ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने उद्घोष गरेकी छिन् । हालैमात्र उर्जा मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री भुसालले नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेट गरी यस्तो बताएकी हुन् । 

भेटका क्रममा मन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा बृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल समेत कम गर्ने बताएकी छिन् ।  सो अवसरमा मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत हो । कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले हामी जतिसक्दो आन्तरिक खपतमा नै जोड दिएर उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौं ।’

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको समेत उनले बताइन् । आफूले विद्युत क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने बताइन् । 

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सो अवसरमा उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रीसँग आग्रह गरे । 

सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने बताए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा  सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 

सो अवसरमा परिसंघले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलोको परिकल्पनालाई नमुनाको रुपमा पोखराबाट सुरुवात गरी सातै प्रदेशका एक एक शहरमा विस्तार गर्न पनि मन्त्री भुसाललाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको  भन्दै उनले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत खरिद गरेका बाहेकका ग्राहकहरूलाई टिओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।