प्रदेश २ सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयले महिला सशक्तीकरणको नाममा लाखौँ रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

मन्त्रालयपिच्छे महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै मन्त्रीले लाखौँ रकम खर्चिने गरे पनि लक्षित वर्गमा त्यसको प्रतिफल पुग्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ देखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुरक्षित बेटी अभियान, दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको निर्देशनमा सो योजना सञ्चालन गरिएको थियो ।

सुरक्षित बेटी अभियान र दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान सञ्चालनका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर सो अभियानको नाममा कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेबारे मन्त्रालयले नै प्रस्ट जानकारी दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । हाल उक्त मन्त्रालय नै विभाजित भईसकेको अवस्था छ ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादव निकटका मान्छेलाई योजना वितरण गरिएको थियो । सो योजना अनुसार तत्कालीन मन्त्री यादवले आफ्नो फोटोसहित ठुल्ठुला होर्डिङबोर्ड विभिन्न जिल्लामा झुण्ड्याएका छन् ।

त्यस्तै विभिन्न तालिम र टिसर्ट खरिदजस्ता काममा योजनाको रकम खर्चिएको छ ।

सूचना अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले दुवै योजनामा भएको खर्चको विवरण माग गरेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले विवरण दिन आनाकानी गरेको मिश्रको आरोप छ ।

मिश्रलाई योजनाको प्रतिवेदन भनेर एक पानाको विवरण दिइएको छ । उक्त विवरण उल्लेख गरिएको पानामा भने कार्यालयको छाप र हस्ताक्षरसमेत छैन ।

प्रदेशभित्रको छोरी चेलीहरुलाई सुरक्षित महसुस गराउन सुरक्षित बेटी अभियान ल्याइएको र दुर्व्यसनीहरुलाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गराउन तथा यसको थप नकारात्मक प्रभाव रोक्न दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान सञ्चालन गरिएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ ।

यस अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा प्रशिक्षकहरुलाई अभियान सम्बन्धी तालिम तथा अभियान सामग्रीहरु जस्तै, तालिम म्यानुवल, टिसर्ट, जनचेतनामुलक अन्य सामग्रीको जगमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

कर्मचारीहरुले अभियानमा के कति रकम कुन कुन शीर्षकमा खर्च भएको हो भन्ने विवरण दिन आनाकानी गरेबाट नै त्यस्ता अभियानका नाममा बजेट दुरुपयोग भएको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।