नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित महाधिवेशन सार्ने विषयमा साथ नदिने भएको छ । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा विहीबार बसेको पौडेल पक्षीय शीर्ष नेताको बैठकले संवैधानिक प्रश्न उठ्ने गरी महाधिवेशन सारिए अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पुरा हुँदै छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहीअनुसार भदौ २३ गतेपछि नयाँ कार्यसमिति आएन भने काँग्रेसको वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकता सकिन्छ । त्यसपछि महाधिवेशनको मिति सार्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालिएको पौडेल पक्षीय नेता अर्जुननरसिंह केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

गगन थापाले पनि भदौ २३ गतेपछि यो केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि संवैधानिक, कानुनी, नैतिक र राजनीतिक प्रश्न आउने बताए । उनले भने, ‘त्यसपछि वर्तमान कार्यसमितिलाई मानिँदैन । यो नमानिने कुरा वडा तहसम्म जान्छ ।’

भदौ २३ गतेपछि पार्टीको वैधानिक अस्तित्वमाथि गम्भीर संकट पैदा हुने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको केसीले बताए । विकल्पका रुपमा तीन महिनाअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफूले विशेष महाधिवेशनको लिखित प्रस्ताव राखेको केसीले स्मरण गराए ।

यतिबेला निर्धारित मितिमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पौडेलको पनि प्रस्ताव छ । बुधबार बूढानीलकण्ठमा सभापति शेरबहादुर देउवा सामू पौडेलले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

क्रियाशील सदस्यता विवादको समाधान नहुँदासम्म पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेको पौडेलले बताए ।

‘अझै पनि समय छ, प्रक्रिया पु¥याएर महाधिवेशन गर्न समय नभए पनि वैधानिकता जोगाउन विशेष अधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौं,’ चाक्सीबारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग पौडेलले भने ।

पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पारेर अन्य विकल्पमा म्याद थप्ने काममा आफ्नो समर्थन नहुने पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले यसअघि सार्वजनिक रुपमा विशेष महाधिवेशनको वकालत गरेपनि पार्टी फोरममा पहिलोपटक प्रस्ताव राखेका छन् ।

विषेश महाधिवेशन गरेर पार्टी वैधानिकता जोगाउने भन्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण भएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।

‘क्रियाशील सदस्यता करिब टुंगिसकेको छ । महाधिवेशन गर्ने सकिने परिस्थिति बनिसकेको छ । पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिले कार्यसमिति चुन्ने भनेको कसरी वैधानिक हुन्छ ? कार्यसमिति अवैधानिक हुने अनि महाधिवेशन प्रतिनिधि वैधानिक हुन्छ र ?,’ उनको प्रश्न छ ।

भदौ २३ गतेपछि वर्तमान कमिटीको वैधानिकता भए १३ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिबाट पनि अवैधानिक हुने उनको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनमा पौडेलको रुची किन ?

नेता पौडेलले ६ महिना र एक वर्ष भए पनि पार्टी सभापति बन्ने रणनीतिका साथ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । विशेष महाधिवेशन बाहेक आफू पक्षीय दोस्रो तहका नेताहरुलाई सभापतिको उम्मेदवारमा रोक्न नसकिने देखिएपछि उनी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको पौडेल पक्षकै एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

‘उहाँलाई जसरी पनि एकपटक काँग्रेस सभापति भएको देखाउनु छ । नियमित महाधिवेशन हुँदा उहाँलाई गाह्रो छ । ६ महिना/एक वर्ष सभापति बन्ने कुरामा आफ्नो नाममा सहमति हुने उहाँको बुझाइ होला,’ ती नेता भन्छन् ।

पौडेलले त्यसको संकेत असार १४ गते नै बोहोराटारमा भेट्न पुगेका शेखर कोइरालालाई पनि दिएका थिए । शेखरसँगको भेटमा आफूलाई दुई वर्षका लागि भए पनि सभापतिमा सहयोग गर्न पौडेलले आग्रह गरेका थिए ।

पौडेलले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो योजना सुनाएका थिए । त्यही योजना अनुसार यतिबेला पौडेलले विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव अगाडि सारेको पौडेल पक्षका सभापति आकांक्षी देखिएकाहरुको बुझाइ छ ।

१३ औं महाधिवेशनपछि काँग्रेस प्रवेश गरेर केन्द्रीय पदाधिकारी समेत भएका विजयकुमार गच्छदार र सुनील थापाको हकमा पौडेलले मुख खोलेका छैनन् ।

१३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि गच्छदार र थापा समूहलाई दिइएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने किन नपाउने भन्नेमा पौडेल पक्ष प्रस्ट छैन । काँग्रेसले गच्छदारलाई २ सय र सुनील थापालाई ५५ जना महासमिति सदस्य दिएको छ ।

गच्छदारलाई उपसभापति र ११ जना केन्द्रीय सदस्य छन् भने थापालाई सहमहामन्त्री र ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ । अन्य विभिन्न पार्टीबाट आएकाहरुलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याइएको छ । १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्य सो सरह मानिएकाले विशेष महाधिवेशन गर्दा उनीहरुलाई बन्चित गर्ने गाह्रो छ ।

महामन्त्री शशांक कोइरालाका अनुसार यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनतिर लाग्नु पौडेल पक्षकै लागि पनि सुखद छैन । पौडेलले अगाडि सारेको विशेष महाधिवेशनका प्रस्ताव महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाको विमति छ ।

कृष्णप्रसाद सिटौला पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैनन् । पौडेल र केसीले स्वार्थगत दृष्टि राखेर विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाइरहेको सिटौलाको भनाइ छ । तर, पौडेलकै लागि हानिकारक हुने उनको पनि बुझाइ छ ।

अन्य विकल्प के ?

नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुनेमा अनिश्चितता बढेपछि पार्टीलाई वैधानिक संकटबाट जोगाउन विकल्पमाथि विमर्श सुरु भएको छ ।

पौडेलले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् भने देउवा पक्षले अनौपचारिकरुपमा दुई प्रस्ताव विमर्श गरिहेको छ ।

कोरोनाकालको सुरुवाती ८ महिना शुन्य समय मानेर जाने वा अधिवेशन प्रारम्भ गरेर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका देउवा पक्षले औपचारिक रुपमा भने यही विषय अगाडि ल्याएको छैन । पौडेलले पक्षले पार्टीको वैधानिकतालाई कुनै असर नपर्ने गरेर नयाँ विकल्प ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

केसीले भने, ‘ती हरेक विकल्पमाथि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ । तर, सभापतिले संविधानमा उल्लेख गरेको कुराको प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्छ ।’

संविधानमा उल्लेख गरेका कुरामा पार्टीको अस्तित्वमाथि कुनै प्रश्न हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भए आफूहरु सबै विकल्पमा तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

शून्य समय

संस्थापन पक्षका नेता गोपालमान श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पहिले  ८ महिनालाई शून्य समय मानेकाले महाधिवेशन सार्न उचित नभएको बताए ।  ८ महिनाको समयभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले त्यो ८ महिनाभित्र कम्फर्टेबल भएका बेला महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । अब कात्तिक–मंसिरमा हुन्छ कि, कहिले हुन्छ । त्यसबेलामा आरामसँग महाधिवेशन गर्नुपर्छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने । तर, राजनीतिमा शुन्य समयको उपादेयता नभएको केसीको तर्क छ ।

‘शून्य समयको कुरा आएको छ । राजनीतिमा शुन्य समय हुँदैन । योबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति र कोरियाका राष्ट्रपतिको चुनाव भयो,’ केसी भन्छन्, ‘भारतका पाँचवटा प्रदेशको चुनाव भयो । नभए उनीहरुले पनि शून्य समय भनेर कार्यकाल लम्ब्याउँथे । राजनीतिमा शून्य समयको उपादेयता छैन ।’

अधिवेशन प्रारम्भ

देउवा पक्षले शून्य समयको विकल्पमा अधिवेशन प्रारम्भ गरेर महाधिवेशन फेरि सार्न सकिने बताइरहेको छ । भदौ १९ गतेबाट अधिवेशन प्रारम्भ गरेर अधिवेशन केही पर सार्न सकिने सहमहामन्त्री महतले बताए । अधिवेशन प्रारम्भ गर्दा पनि पार्टीको वैधानिक अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सभापतिले दिनैपर्ने केसीको भनाइ छ । ‘त्यो दिनुभयो भने सोच्न सकिन्छ । तर, त्यो प्रत्याभूति कानुनले दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ केसी भन्छन् ।

महतले महाधिवेशन गर्न साढे पाँच वर्ष भनेको कुनै घडीपलाको हिसाब गर्ने विषय नभएको बताए । ‘भदौ १९ गतेभित्र अधिवेशन सुरु गर्यो भने हामी समय सीमाभित्रै हुन्छौं । त्यसरी गर्न पनि सम्भव छ,’ उनले भने । तर, पौडेल र देउवा पक्षले गरिरहेको विकल्पमाथि विमर्श सिटौला पक्षलाई निको लागेको छैन ।

नेता गगन थापाले भने, ‘अहिले विकल्प–सिकल्प दिने होइन । सबैभन्दा पहिला भदौको १६ गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्छ ।’

सभापतिले केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘पार्टी सभापतिले भदौ महाधिवेशन हुन्छ भन्नु भएको छ । कसरी हुन्छ ? उहाँले सोच्नुभएको कुरा के हो ? हामीले सभापतिको मुखबाट सुन्न पाउनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘अरुले बोलिराख्नुभएको छ, सभापतिले बोलिराख्नुभएको छैन । समस्या यहाँनिर छ ।’

अब सभापति प्रस्ताव चाहिएको भन्दै अन्य नेताको कुरा सुन्न आवश्यक नभएको थापाले बताए । उनले भने, ‘अब सभापति प्रस्ताव चाहिन्छ, अरु नेताको कुरा सुन्नु छैन । विकल्प दिने काम पनि अरु नेताको होइन ।’

चाहना छ, क्षमता छैन

गगन थापाले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलमा महाधिवेशन गर्ने चाहना भए पनि क्षमता नभएको बताए । उनले भने, ‘सभापति र वरिष्ठ नेताको नियतमाथि एकरत्ति पनि शंका छैन । उहाँहरुले समयमै महाधिवेशन गर्न चाहन राख्नुभएको छ । तर, उहाँहरुले चाहना राख्नुभयो क्षमता राख्न सक्नुभएन ।’

क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने क्षमता राख्न नसक्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको थापाको भनाइ छ । यस्तै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार क्रियाशील सदस्यता विवाद ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो’ को अवस्था छ ।

पौडेल पक्षले महाधिवेशन भाँड्ने उद्देश्यले निहुँ खोजेकाले यस्तो अवस्था आएको देउवा पक्षको बुझाइ छ । देउवा प्रधानमन्त्री भनेपछि माहोल आफू प्रतिकुल हुने देखिएपछि महाधिवेशन सार्न पौडेल पक्षले नै स–साना विषय उचालेको देउवा पक्षीय एक नेताले बताए ।

तर, पौडेल पक्षले भने केन्द्रीय समितिले बनाएको मापदण्ड र पार्टी विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता दिन खोजेपछि समस्या आएको बताएको छ । देउवा, पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री महत र मिनेन्द्र रिजाल सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले पनि विवादित क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकेको छैन ।

बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही २, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा ४ र टीकापुर कैलाली गरी १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ र समायोजनबाट आएका क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत् छ ।

पौडेल पक्ष सहमतिबाट ब्याक भएपछि विवाद समाधन हुन नसकेको महतको भनाइ छ । उनका अनुसार १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता खोल्ने सहमति भए पनि अहिले फेरि पौडेल पक्ष ‘ब्याक’ भएको छ । ‘खोलेर विधि पुगेकालाई टुंग्याउने र विधि नपुगेकालाई रोक्न भन्ने थियो । सबै सहमति भएको थियो । तर, उहाँले पठाएका मान्छे छलफलमा आउनुभएन । ब्याक भएको देखियो । पहिले सहमति गर्ने र पछि काम गर्ने नजाने राम्रो भएन,’ महतले भने ।

उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक कार्यतालिका परिवर्तन गरिन खोजिँदैछ । यही सबै कार्यतालिका उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । हामीले समर्थन मात्र गरेको हो । अहिले पनि सभापतिले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ । हामीले हुँदैन भनेर किन अविश्वास गरौं ? हामी प्रतिक्षामा छौं ।’