सरकार र उखु किसानका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बिहीबार भएको दुई पक्षीय बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाईमा उखु किसानको समस्याबारे अध्ययन गर्न गठन भएको प्रविधि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न भनेपछि किसानहरुले आफूहरुले रकम पाउने निश्चित नभएसम्म प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए । किसानले ६५ करोडमध्ये १५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । सो रकम चाँडै नै उद्योगीहरुबाट भुक्तानी गर्न लगाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपनि किसानले समयसीमा तोक्न माग गरेका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारी पक्षबाट किसानको बक्यौता रहेको १५ करोड रुपैयाँ चाँडै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि किसानले मान्न तयार भएनन् । किसानका प्रतिनिधि राकेश मिश्रले भने, ‘चाँडै भनेर हुँदैन कति दिनभित्र, कति महिनाभित्र भुक्तानी गर्न लगाइदिने हो, त्यसलगायत मृतक उखु किसानको क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा, विवादित २५ करोड रकमको विषय के हुन्छ ? यी सबै कुराको सुनिश्चित भएपछि मात्र प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने नत्र नगर्ने भनेर हामी फर्केका छौं ।’

त्यसको जवाफमा सरकारका प्रतिनिधिले १५ करोड रुपैयाँ चाँडै नै भुक्तानी गर्न लगाउने, २५ करोडको सन्दर्भमा उद्योगीले विवरण उपलब्ध नगराएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यसको प्रकृया थाल्ने, मृतक उखु किसानका लागि क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाइसकिएको बताएका छन्।  

बैठकमा आफूहरु पनि किसानको बीचमा छलफल गर्ने र सरकारले पनि मातहतका मन्त्रालयहरूको बीचमा छलफल गरेर पुनः बस्ने सहमति भएको मिश्रले बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले किसानसँग छलफल जारी रहेको र कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ भने ठेगान नभएको तर चाँडै टुङ्गियोस् भने प्रयासमा आफुहरु रहेको बताए । भदौ ५ गतेभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी किसानहरुले दिइसकेका छन् ।