लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ । सत्तामा रहनका लागि अनेक दाउपेच अपनाएको आरोप लागेका उनी प्रदेशसभाको अंक गणितअनुसार अल्पमतमा देखिन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते बुधबारका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले माग गरेबमोजिम प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्, जहाँ विपक्षी गठबन्धनकै तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनेछ ।

विपक्षी गठबन्धनले दुई दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले सोही दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदनसमेत दिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद कायम छन् । यस आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र छन् । उनको सरकारलाई समर्थन जनाएका जसपाका तीन सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९ सांसद छन्, जसमा नेकपाबाट उपनिर्वाचनमार्फत विजयी भएकी सांसद विमला वली पनि सामेल छिन् । केही दिनअघि वलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू एमालेमा रहेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर बिहीबार उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई एमालेका नेताहरुले अपहरण गरेर पाँच दिनसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा अपहरणशैलीमा राखेको र जबर्जस्ती विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको भन्दै आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको स्पष्टोक्ति दिएकी छन् ।

यो पनि

सांसद विमला वलीले भनिन्– मलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्दी बनाइयो

यस आधारमा विपक्षी गठबन्धनसँग माओवादी केन्द्रका १९, नेपाली काँग्रेसका १९, जसपा नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थाबाहेक मतदान गर्न नपाउने भएकाले पनि विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक नै प्रस्ट ४१ सांसद देखिन्छन् । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमन निश्चित देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका युवा नेता तथा वैचारिक क्षमताका धनी मानिएका शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफ्नो त्यो छविलाई कायम राख्न नसकेको कतिपयको आरोप छ । विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गरेको तथा विश्वासको मत लिने आँटसमेत नगरेको भन्दै उनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय अभ्यासको नमूना प्रस्तुत गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो । सत्ता टिकाउनकै लागि ‘सांसदको अपहरण गरेको’ बातसमेत व्यहोरेका उनी अन्ततः आफ्नो परम्परागत छवि गुमाएर सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान

राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका, संघीय सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित सञ्चारमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी एमालेका ‘विद्वान’ नेताका रुपमा गनिने भएपनि गत वैशाख यता सत्ताका लागि गरेका जालझेलका कारण त्यो छविमा नराम्रो धक्का लागेको एमालेकै नेता–कार्यकर्ताहरुसमेत बताउँछन् ।

संघीय सरकारमा केपी शर्मा ओलीले झैं मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालभित्र विभाजनको पहल गर्दै ६ मध्ये चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए । यद्यपि त्यसमध्येको एक जना सत्ताबाट बाहिरिएर हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामै पुगिसकेको अवस्था छ भने बाँकी तीनजनालाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ ।