नेपाल बेलायतको खतरनाक सूचीबाट अझै हटेन
भारतमा फैलिएको डेल्टा भेरियन्ट (इन्डियन भेरियन्ट) का कारण बेलायतको यात्रा प्रतिवन्ध अन्तर्गतको खतरनाक सूची अर्थात ‘रेड लिष्ट’ मा परेको नेपाललाई बेलायत सरकारले अझै पनि कायमै राखेको छ । आगामी अगस्ट ८ तारिख आइतबार बिहान ४ बजेबाट लागू हुने गरि बेलायतले रेड लिष्टको सूचीलाई परिमार्जन गर्दै भारत, कतार, बहराइन र युएई जस्ता मुलुकलाई यात्रा प्रतिबन्धको रेड लिष्टबाट हटाएर एम्बर लिष्टमा राखे पनि नेपाललाई भने यथावत नै राखेको हो ।
‘रेड लिष्ट’ को सूचीमा परेका यात्रुले बेलायत आउँदा सरकारले तोकेको होटलमा आफ्नै खर्चमा दश दिनसम्म अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, एम्बर लिष्टबाट बेलायत भित्रिएका यात्रुले आफ्नै निवासमा आइसोलेशन बस्न पाउनेछन् ।
रेड लिष्टबाट आउने यात्रुले तिर्नुपर्ने होटल क्वारेन्टाइन वापतको रकम आउँदो अगष्ट १२ देखि १,७५० पाउण्डबाट बढाएर २,२८५ पाउण्ड निर्धारित गरिएको छ । उक्त रकम यात्रुले पहिला नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी संगै यात्रा गर्ने ११ वर्ष माथिका बयस्कले प्रति व्यक्ति १,४५० पाउण्ड तिर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि ६५० पाउण्ड थियो । तर, ५ वर्ष देखि ११ वर्ष उमेरकाले ३२५ पाउण्ड तिर्नुपर्नेछ जुन रकम पहिलाकै कायम गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले होटल क्वारेन्टाइन वापतको रकम १२ महिनाको किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर उकालो लाग्दै गएपनि यसअघि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धलाई भने थप सहज बनाउँदै आएको छ ।
दुवै डोज खोप लगाइसकेका युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकबाट आउने यात्रुलाई बेलायत प्रवेशमा थप सहजता प्रदान गर्दै आएको हो । हाल रेड लिष्टमा रहेको फ्रान्सलाई ग्रीन लिष्टमा सारिएको छ। दुवै डोज खोप लगाइसकेका फ्रान्सबाट बेलायतका इंग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा आउने यात्रुहरुले आउँदो आइतबार बिहान ४ बजेबाट क्वारेन्टाइन बस्न नपर्ने भएको छ ।
तर, हजारौंको संख्यामा ब्रिटिशहरु रहेको मेक्सिकोलाई भने रेड लिष्टमा राखिएको छ । स्पेनलाई एम्बर लिष्टमा राखिएको भएपनि दुवै डोज खोप लगाइसकेका यात्रुले बेलायतमा क्वारेन्टाइन बस्न पर्दैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
प्रकाश तिवारीको ‘९६ गड्डी’ माथि विमर्श
-
नयाँ मिस्टर वर्ल्ड पोर्टो रिकोका डेनियल मेजिया घोषित
-
बीआरआई अनुदान वा सहुलियत ऋणमा लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो : सांसद खनाल
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
-
स्वर्णलक्ष्मीबाट पूर्व डीआईजी जोशीले १ करोड ३० लाख ऋण लिएको भेटियो