सरकार र उखु किसानबीच उखुको बक्यौता भुक्तानीको विषयमा छलफल भइरहेको छ । बक्यौता रकम नपाएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका किसानका प्रतिनिधिसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार छलफल थालेको हो ।

२०७७ पुस १३ गते भएको सम्झौताअनुसार किसानका सम्पूर्ण बक्यौता रकम २१ दिनभित्र चिनी उद्योगबाट भुक्तानी गर्न लगाउने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर आठ महिना बितिसक्दा पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले भदौ ५ गतेसम्म भुक्तानी नपाए कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

उखु किसानहरुको चेतावनीपछि सरकारले छलफलका लागि बोलाएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । बक्यौता रहेको ९० करोडमध्ये २५ करोडमा विवाद रहेकाले बाँकी ६५ करोड भुक्तानी गर्न लगाउने र २५ करोडमाथि छानविन गर्ने सम्झौता थियो । ६५ करोडमध्ये अझै १५ करोड लिन बाँकी रहेको उखु किसान संघका महासचिव रामगोपाल यादवले बताए ।

चिनी उद्योगीले रकम नदिए उनीहरुको जायजेथा बेचेर भए पनि भुक्तानी दिलाउने मन्त्रालयले प्रतिवद्धता जनाए पनि आठ महिना बित्न लाग्दा पनि चासो नलिएका कारण आफूहरु आन्दोलनका लागि बाध्य भएको उनले बताए । आफूहरुको बक्यौता रहेको १५ करोड भुक्तानी र २५ करोडको छिनोफानो हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए ।

काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने क्रममा गत वर्ष निधन भएका उखु किसानका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुको साथै ‘किसान सहिद’ घोषणा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि पूरा नभएको उनले बताए । ‘सरकारले दिएको ३५ रुपैयाँ अनुदान पनि कतिपय उद्योगीले दिएका छैनन्, त्यो पनि २५ करोडभन्दा बढी होला,’ उनले भने, ‘त्यो पनि सरकारले उद्योगीबाट दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो तर अझै पालना भएको छैन ।’

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अनुसार सबै ठाउँका किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो महासचिव रामगोपाल यादवले गरे । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार आफूहरुले उखु बेच्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

आफ्ना यी माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आए आफूहरुले सरकारसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने, नभए आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ छ ।

किसानहरुको भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयको अगुवाईमा एक प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सो समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उखु किसान तथा चिनी उद्योगीका प्रतिनिधिसमेत छन् ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर त्यसमा किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । आजको छलफलमा प्रतिवेदनको विषयमा पनि कुराकानी हुने बताइएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले आफूहरुले किसानलाई पटक पटक हस्ताक्षर गर्नका लागि बोलाउँदा पनि नआएको कारण समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, किसानले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो सार्वजनिक हुन्छ, त्यसपछि उखु किसानको धेरै समस्या यो प्रतिवेदनले नै समाधान गर्छ ।’

तर संघर्ष समितिका संरक्षक मिश्र भन्छन्, ‘प्रतिवेदन राम्रो भए पनि त्यसमा मुख्यमुख्य कुरा छुटाएको कारण किसानको तर्फबाट हस्ताक्षर नगरिएको हो ।’ विवादित २५ करोडका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने, सरकारबाट पाउने अनुदान रकमसहितको भुक्तानी दिनुपर्ने, उखुको मूल्यमा एकता हुनुपर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्तिसहित सहिद घोषणा गरेपछि मात्र आफूहरुले हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए ।

समितिले उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसो हुनुमा उखुको उत्पादकत्व न्यून हुनु, कृषकहरूको उत्पादन लागत उच्च हुनु, उन्न बीउ मल र सिंचाईको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु, मानव श्रममा आधारित कृषि प्रणाली हुनु, चिनी उद्योगहरुको प्रशोधन क्षमता कमजोर रहनु, कृषकहरुले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्नु, चिनीको आयातमा प्रभावकारी नियम गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरु रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।