शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि देशका ७४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई अघि बढेको निवेदन लिने काम र जग्गाको नक्सा नापीको काम अलपत्र परेको छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो ।

भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास र भू–स्वामित्वको सुनिश्चित गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ९६० बमोजिम भूमि आयोग गठन गरिएको थियो । जसका निम्ति सबै जिल्लामा आयोगको कार्यालय स्थापना गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ वटा तहसँग सम्झौता भई स्थानीयस्तरमा टोली परिचालन गरी निवेदन संकलन गर्ने र केहीमा जग्गा नक्सा नापीको काम अघि बढेको थियो ।

आयोगमा प्रदेश १ बाट सदस्य बनेका गोपाल गुरागाईंका अनुसार हालसम्म ५१३ वटा तहले लगत संकलनको ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको र ३१९ वटाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये गत असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको उनले बताए । सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि ती सबै काम अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा १ लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन

आयोग खारेज भएपछि प्रदेश १ का १३७ मध्ये १३२ पालिकासँग सम्झौता सम्पन्न गरी संकलन गरिएको १ लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन र ७ वटा पालिकाहरुले सुरु गरेको जग्गाको नक्सा नापीसमेत अपलत्र परेको छ ।

ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङ्लिङ नगरपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका र फक्तालुङ गाउँपालिका तथा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाबाहेक प्रदेश १ का सबै पालिकासँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोगलाई प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत विवरण तयार गर्ने र जग्गाको नक्सा नापी गरी पुर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

आयोगका सदस्य गुरागाईंले प्रदेश १ मा स्थानीय तहहरूले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्याङ्क इन्ट्री र प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी व्यवस्थापन, जग्गा नापनक्सा लगायतका कार्यमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । त्यसका लागि वडाअध्यक्षदेखि नै संयन्त्र बनाइएको र जनप्रतिनिधिलाई नै परिचालन गरेर झण्डै १० हजार कर्मचारीमार्फत विवरण संकलन गरिएको उनले बताए ।

धेरै स्थानीय तहले संकलित विवरणलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कामसमेत अघि बढाएका थिए । गुरागाईंले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी प्रदेश १ मा करिव साढे ३ लाख परिवार रहेको बताए ।

अहिलेसम्म १ लाख ७५ परिवारको निवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसमध्ये १५ हजार परिवारको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । निवेदन फारम संकलन भइसकेकामध्ये इलामको माई नगरपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरको बेलका र कटारी नगरपालिकामा जग्गाको चारकिल्ला कायम गर्ने र नक्सा नापीको काम जारी रहेको आयोगका सदस्य गुरागाईंले जनाए ।

त्यसैगरी विगतमा बनेका आयोग, समिति तथा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता र नक्सा प्रमाणित सम्बन्धी छानबिनका ४३ हजार ८५५ वटा निवेदन आयोगको अभिलेखमा रहेको उनले बताए । अहिलेसम्म जग्गाको नक्सा नापीका लागि स्थानीय तह, आयोग अन्तर्गत ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भएको र उनीहरूले ८ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।

भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगको जिल्ला समिति मोरङले मात्रै पालिकाहरूमार्फत हालसम्म ६६ हजार बढी निवेदन संकलन गरिसकेको जनाएको छ । संकलित निवेदन अनुसार अहिले फायल रूजु गर्ने काम भइरहेको छ ।

आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार १७ मध्ये १४ पालिकामा ८ हजार ७६८ भूमिहीन दलित, १९ हजार ६२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३८ हजार ५८७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६६ हजार ४१७ वटा निवेदन फारम भरिएको छ ।