नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा पत्रकार कुटपिट प्रकरण : दोषीले जरिवानाका साथै ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने
पत्रकारमाथि कुटपिट प्रकरणमा दोषी ठहरिएका दुई जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा नगरप्रमुख लालकिशोर साहकै अगाडि पत्रकारहरुमाथि भएको कुटपिटको घटनामा संलग्न उपेन्द्र कुमार साह र धर्मेन्द्र कुमार साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जरिवाना तोकेको हो । उपेन्द्रलाई १ हजार रुपैयाँ र धमेन्द्रलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल मिश्रले दिएको जाहेरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त फैसला गरेको हो । पीडित सञ्चारकर्मीको क्यामेरा तथा मोबाईलमा भएको क्षतिबापत ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उनीहरुबाटै भराउने फैसलासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गरेको छ ।
सोही घटनामा संलग्न भनिएका अरुण कुमार साह र ब्रजकिशोर सिंहलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सफाइ दिएको छ । यी दुवैजनालाई सफाइ दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष मिश्रले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको उपस्थितिमै उनका कार्यकर्ता तथा नगर प्रहरीले पत्रकारहरुसँग अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै कुटपिट गरेका थिए भने सो घटनामा केही पत्रकारलाई चोटपटक लागेको थियो ।
२०७६ साल पुस २२ गते विवादित जानकी मन्दिरको फुलवारीको भित्ता नगरप्रमुख साहले ८५ लाख रुपैयाँ लिएर भत्काएको आरोप लागेपछि उनको प्रतिक्रिया लिन उपमहानगरपालिकास्थित उनकै कार्यकक्षमा पुगेका पत्रकारहरुसँग नगरप्रमुख साहकै सामु कुटपिट भएको थियो । सो घटनापछि अनिल मिश्रले धमेन्द्र कुमार साह, अरुण कुमार साह, ब्रजकिशोर सिंह र उपेन्द्र कुमार साहविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दिएका थिए ।
सोही घटनालाई लिएर नगरप्रमुख लालकिशोर साहविरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा चलिरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा पेशी
-
उपेन्द्र यादवको दुवै रिट पेशीमा, दल विभाजनको मुद्दा सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून
-
जेठ २५ देखि ‘ऊनको स्विटर’ छायांकनमा
-
सरकारी ऋणपत्र रोक्काको पत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
-
सहकारी काण्डले अध्यादेशउन्मुख हुँदैछ बजेट ?
-
विदेशी कामदारका लागि नयाँ कोटामा रोक कायमै राख्ने मलेसियाको निर्णय