नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती र जनता विरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । उनले जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेकाले भन्दै तत्काल सो  निर्णय खारेको माग गरेका हुन् ।
ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्बोले यो निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको  र केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको दाबी समेत गरे । उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको छ ।’
नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आङ्बोले ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिएको जानकारी दिए । उनले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू–माफियाले यस्तो चलखेल गरेको तर, ज्ञानेन्द्रले निर्णय गर्ने हिम्मत नगरेको भन्दै आङ्बोले भू माफियाको फन्दामा परेर ओली सरकारले अरबौं भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे ।

‘त्यहाँका राजनीतिक दल वा कुनै पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन, दलालहरूको हातमा यति ठूलो कदम चालिँदा प्रदेश सरकारले किन चुप लागेर बस्छ,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकारले यति ठूलो कदमको विषयमा विरोध गर्दै निर्णय पठाओस् । करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गाको भाउ कौडीको मूल्यमा सट्टा–भर्ना गर्ने अवैध हर्कत गरिएको कुरा खारेज गर्नुपर्दछ।’

आङ्बोले प्रदेश सरकारले विरोध गर्न नसक्ने हो भने अनियमिततामा संलग्न भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे ।  ‘प्रदेश सरकारको बुझाई के हो ? झापामा मात्रै होइन १६९ वटा कम्पनीले सट्टा–पट्टाको निवेदन दिए राज्यले के गर्ने ? के राज्यले सबै जग्गा भूमाफिया र दलाललाई दिने हो’ उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यको यति धेरै सम्पत्ति चाहिं दलाल र भू-माफियालाई दिने हो ?, भूमि भनेको साझा सरोकारको सूचीमा रहेको विषय भएको कारण प्रदेश सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ । प्रदेशको स्वीकृति बिना यो निर्णय गर्न पाइँदैन ।’

आङ्बोले केही सञ्चार उद्यमी पनि उक्त जग्गा हडप्ने कार्यमा लागेको आरोप लगाउँदै समाचारको खोजी गरि सत्यतथ्य ल्याउन पत्रकारहरुसँग आग्रह पनि गरे ।