बागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र रस्साकस्सी सुरु भएको छ । दुई खेमामा विभाजित एमालेभित्र केपी शर्मा ओली पक्ष यथास्थितिमै अघि बढ्ने जमर्को गर्दैछ भने माधव नेपाल पक्षले सरकार पुनर्गठनका लागि दबाब दिन थालेको हो ।

केन्द्रमा पार्टी एकताले गति लिन नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि एमालेको माधव नेपाल पक्षले दबाब बढाएको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल एमालेमा ओली पक्षका नेता हुन् । प्रदेशसभामा एमालेको प्रस्ट बहुमत रहे पनि माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

पार्टी एकताका लागि बागमती प्रदेशबाटै सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै माधव नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफुहरुलाई हस्तान्तरण गरेर नयाँ ढंगबाट सुरुवात गर्न माग गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको प्रदेशस्तरको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पारित भएको भन्दै प्रदेशका पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले आगामी दिनमा पनि सोही कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझाव अनुसार अन्य विषय टुङ्गो लाग्ने बताए ।

प्रदेशमा नेकपा एमालेकै सरकार कायम रहने भन्दै उनले सरकार पुनर्गठनका बारेमा छलफल जारी रहेको बताए । अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार पुनर्गठन निश्चित छ, ढिलो चाँडो सरकार परिवर्तन हुन्छ, बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा हामीले बजेट पास गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य विषय पनि सोही अनुसार नै हुन्छ । तर बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार नै कायम रहन्छ ।’

केपी ओली पक्षका सांसदहरु पनि सरकार पुनर्गठन र मन्त्री हेरफेरका बारेमा सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा माधव नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु हेरफेर निश्चित रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षबिना सरकार टिक्न नसक्ने भएकाले फरक बिचार राख्ने सांसदहरुलाई हेप्ने र पेल्ने काम गर्न नहुने बताए ।

आगामी केही दिनभित्रै सरकार परिवर्तनको विषयले किनारा पाउने भन्दै उनले केन्द्रको सहमति र निर्णयले नै बागमती प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रस्ट पारे । उनले ने, ‘बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, चाहे त्यो सत्तापक्षमै रहेर होस् वा विपक्षीसँग मिलेर किन नहोस् ।’

सत्तापक्ष टार्दै

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाका अनुसार सरकार पुनर्गठन र मन्त्री हेरफेर सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको अधिकार भएकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय हुने बताउँछन् ।

नेकपा एमालेको एकता र सरकारको नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र अन्तरिक छलफल भइरहेको र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय विस्तार र हेरफेरको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमालेको एकताका लागि सबैले योगदान दिएर आवश्यकता अनुसार सरकार विस्तार र हेरफेरका बारेमा पार्टीभित्र छलफल जारी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै काम गर्छ,’ प्रमुख सचेतक निरौलाले भने ।

तत्काल सरकार पुनर्गठनका बारेमा छलफल नभएको तर मन्त्रालय हेरफेर र विस्तार मुख्यमन्त्री पौडेलको अधिकारको विषय भएकाले सोही अनुसार नै हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशव राज पाण्डे पनि बताउँछन् ।

पार्टीको केन्द्रमा समस्या देखिएकाले प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्नु सामान्य हो भन्दै उनले तत्काल बागमती प्रदेश सरकारमा कुनै पनि फेरबदल नआउने बताए ।

विपक्षी दलहरु अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा

एमालेभित्र कलह जारी रहेकै समयमा विपक्षी दलहरु भने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीस्वरुप छलफल गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षी दलहरूलाई पनि माधव नेपाल समूहको साथ अनिवार्य हुन्छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको विरोध गरिरहेका विपक्षी दलहरु यतिबेला अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरतका साथ छलफलमा जुटेका हुन् ।

बागमती प्रदेशमा कुल १०९ सांसदमध्ये नेकपा एमालेको सभामुखसहित ५६ जना  छन् । यो स्पष्ट बहुमत हो । सरकार गठनका लागि ५५ मत भए पुग्छ ।

नेकपा एमालेको ५६ सांसदमध्ये ३४ जना केपी ओली पक्षका छन् भने २२ जना माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको उपसभामुखसहित २३ जना, नेपाली काँग्रेसको २२ जना, विवेकशील साझा पार्टीको ३ जना, राप्रपाको २ जना, नेमकिपाको २ जना र १ जना स्वतन्त्र सांसद् छन् ।