कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा आफ्ना पाँच प्राथमिकता सुनाएका थिए, जसमा विद्युतीकरण पनि एक थियो । तर करिब साढे तीन वर्षको अवधिसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा विद्युत विस्तारको अवस्था दयनीय छ ।

प्रदेश सरकारले न विद्युत विस्तारमा ध्यान दिन सकेको छ, न त विद्युत उत्पादनतर्फ नै । कर्णाली प्रदेशमा झण्डै १७ हजार ७९९ मेगावाटभन्दा बढी (विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार) विद्युत उत्पादनको क्षमता छ । यति धेरै सम्भावना भएको प्रदेशमा ३ मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल क्षमताको झण्डै ०.२ प्रतिशतमात्रै हो ।

विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रशारण र केही नवीकरणीय ऊर्जाबाट गरी झण्डै ३६ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । बाँकी ६४ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् ।

कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरु अझै पनि दियालो र टुकीको सहारामा अँध्यारो छल्न बाध्य छन् । कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा दुई वर्षभित्रै विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले २ वर्षको अवधिमा जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्युत विस्तार गर्न सकेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक संख्या झण्डै १ लाख रहेको अनुमान छ । जबकि, कर्णालीमा ३ लाख ९ हजार ३७६ घरधुरी छ ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम पश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिकमात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ४० स्थानीय तह अझै पनि विद्युतको पूर्ण पहुँच बाहिर छन् ।  

७ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हालसम्म ७ जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जुम्लामा केही दिन अघिमात्र र  कालिकोटमा दुई महिना अघिमात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो । त्यसअघि दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेका जिल्लाहरुमा ११ केभिए वितरण लाइन बनिसकेका छन् भने ग्रिड पुग्नासाथ सबै नेटवर्कहरु चार्ज हुन्छन् र विद्युत वितरण गरिनेछ ।

दुई वर्ष अघिमात्रै ‘उज्यालो कर्णाली’ घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै अग्रहरीले भने, ‘सोही समयभित्र पु¥याईसक्ने लक्ष्य पनि हो । तर, कर्णाली विकट, सबैजसो ठाउँमा सडक नपुगेकोले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिएन ।’

एक वर्षभित्रै सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्छ त ?

विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षमै हिमाली जिल्ला मुगुमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको समस्या देखाउँदै पन्छियो । प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले मुगुमा आधाआधी काम भएको बताए । ‘अबको केही महिनामै मुगुमा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्छ,’ उनले भने ।

हुम्लामा सडक पहुँच नभएकाले केन्द्रबाटै एउटा  प्रोजेक्टबाट काम भइरहेको तथा टेण्डर भइसकेको र सम्झौता हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

उनका अनुसार सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न झण्डै २ वर्ष लाग्छ । ‘सोही लक्ष्य अनुसार हामी लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘ग्रिड पु¥याउने काम प्राधिकरणको हो । विद्युतको पहुँच पु¥याउने निकाय भनेको त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र लगायत संस्थाहरु छन् ।’

उनले बजेटमात्र भएर पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने बताए । ‘बाटोघाटो नहुँदा समस्या हुन्छ । कर्णालीमा एक दिनमा गर्ने काम  ५ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य काम भनेको सवस्टेशन बनाउने र ग्रिडलाइन पु¥याउने हो । त्यसपछि जिल्लामा रहेका विद्युत प्राधिकरण शाखाहरुले काम गर्छन् । अब क्रमिक रुपमा विस्तार हुन्छ ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड रकम केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बताए ।

सहर–बजार बजार झिलिमिली, गाउँघर अन्धकारमै

अहिलेसम्म कर्णालीमा जति विद्युतको पहुँच पुगेको छ, त्यो सबै सहर–बजार आसपासका क्षेत्र हुन् । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रहरु अझै अन्धकारमय नै छन् । गाउँसम्म विद्युतको पहुँच नपुग्दा स्थानीय तहले सोलारको माध्यमबाट सेवा दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

अहिले कतिपय स्थानीय तहले आफै हाइड्रो तथा लघु जलविद्युतमा लगानी गर्न थालेका छन् । विद्युत सेवा नहुँदा जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन नसकेको यहाँका पालिकाहरुको भनाइ छ ।

दुर्गममा आयस्रोत भएका नागरिकहरुले सोलार खरिद गरेर गुजारा चलाएका छन् भने गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकहरुको अवस्था ज्युँका त्युँ नै छ । विद्युतीकरण भएका जिल्लामा समेत विद्युत अनियमित हुँदा उपभोक्ता हैरान छन् । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण ३३ केभिए लाइनको अधिकांश क्षेत्रमा जंगल पर्दछ । हावाहुरीका कारण रुखहरु ढल्दा सुर्खेतसहित सल्यानको पश्चिम क्षेत्र, दैलेख र जाजरकोटमा विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ । १३३ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदासम्म कर्णालीमा विद्युत आपूर्ति सहज नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानीमै छैन सहज विद्युत सेवा 

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा समेत विद्युतीकरणमा ढिलाई भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १५ र १६ वडामा अझै विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

विद्युत प्राधिकरण शाखा सुर्खेतका प्रमुख टंकराज गिरीका अनुसार यी दुईवटा वडामा विद्युतीकरण गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ ।  

विद्युतको विकल्पमा १ हजार घरधुरीमा सोलार वितरण गरिँदै

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले  सबै जिल्लामा विद्युत पु¥याउन संघ सरकारसँग ‘लबिङ’  भइरहेको बताए । तत्काल विद्युत नपुग्ने १० जिल्लाका १÷१ गाउँलाई अन्धकारमुक्त गराउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले ‘उज्यालो बत्ती’ कार्यक्रम अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णालीको सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न तत्काल सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अझै केही वर्ष लाग्छ नै । त्यसैले तत्कालका लागि यो उपाय अवलम्बन गरेका हौँ ।’

यो कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँका झण्डै एक सय घरधुरी समेटिने छन् । कर्णालीमा १०–२० मेगावाटको हाइड्रो पावरको ‘प्राजेक्ट’बारे सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । त्यसका लागि संघ सरकार र अन्य साझेदार निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रमका लागि झण्डै २ करोड बढी बजेटसमेत छुट्याइसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणसँग छलफल गरी समन्वय गरिरहेका छौं, कतिपय ठाउँमा ठेकेदारले काम नै नगरेको अवस्था पनि छ ।’ त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गराउने र काम नै सुरु नभएका ठाउँमा काम सुरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

यता २०७६ सालदेखि तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा नवीकरण ऊर्जाको माध्यमबाट अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य लिए पनि प्रदेश सरकारले त्यस अनुरुप काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यो कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दुई वर्ष अघि नै ५० करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ । यो कार्यक्रमका लागि गत आवमा ७५ करोड रकम विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।