विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत कुल ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब दुई तिहाईमात्र उपलब्ध छन् । हाल २ हजार ४०० कर्मचारीमात्र उपलब्ध रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

संघले दरबन्दी अनुसार थप १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघ सरकारले समायोजनका क्रममा पठाएका कतिपय कर्मचारी यो बीचमा अवकाश पाएर बिदा भइसकेका छन् । तर त्यसरी रिक्त भएको ठाउँमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासमेत रोकिन पुगेको छ ।

उपसचिवको दरबन्दी ३०, उपलब्ध ३

प्रदेश १ मा प्रशासनतर्फ ३० उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि जम्मा ३ जनामात्र उपलब्ध छन् भने संघमा समायोजन भएका ६ उपसचिवलाई काजमा राखेर काम चलाउनु परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै उपसचिवको अभावमा शाखा अधिकृतबाट काम चलाउनु परिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार ६ जना उपसचिव आवश्यक पर्ने उक्त कार्यालयमा दरबन्दीका एकजना पनि उपसचिव छैनन् । विना दरबन्दीका एक उपसचिवले जसोतसो काम गरिरहेको सो कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा पनि प्रशासनतर्फका उपसचिवको अभाव छ । त्यस अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, झापा र मोरङमा पनि उपसचिवको दरबन्दी छ । ती कार्यालयमा समेत शाखा अधिकृतले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले  निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला गर्दा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति लगायतका काम रोकिन पुगेको हो । जसका कारण लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आशमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

२०७७ साल असार २९ गते पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रुपमा काम गर्न पाएको छैन ।

प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेण्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव अर्याल बताउँछन् ।

उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै छ, त्यसमाथि कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेको छ,’ प्रमुख सचिव अर्यालले भने ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पनि अभाव

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका ३३ वटा कार्यालयमा ५३१ जना कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ३१८ जनामात्र उपलब्ध छन् ।

उपसचिवस्तरका कर्मचारीमात्र नभएर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत गरेर अधिकृतस्तरका ८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ३२ जनामात्र उपलब्ध छन् ।

स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै

स्थानीय तह गठन भएको तीन बर्ष बितिसकेको छ । तर, प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।

नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयमा मात्र नभएर वडा कार्यालयहरुमा समेत जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कतिपय वडाले जनशक्तिको अभावमा संयुक्त कार्यालयको अवधारणा अन्तर्गत काम गर्नु परिरहेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेको काफ्लेले गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा अहिले पनि सचिवका साथै शाखाका कर्मचारीको अभाव रहेको बताए ।

उनले प्राविधिक फाँटभन्दा सेवा फाँट अर्थात् प्रशासनतर्फको कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मागको आधारमा कर्मचारी पूर्ति हुन सकेको छैन, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुनु स्वाभाविक हो, जसको मार सेवाग्राहीमा परेको छ ।’

उनले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्राविधिकतर्फको कर्मचारी करारमा राख्न पाइने बाटो खोलिदिएकाले स्थानीय तहमा प्राविधिकतर्फको फाँटमा कर्मचारीको अभाव हटे पनि प्रशासनतर्फ कर्मचारीको नियुक्तिमा बन्देज कायमै रहेको बताए ।

काफ्लेका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमा मागको करिब आधामात्र कर्मचारी छन् । प्रदेश १ सबै स्थानीय तहमा गरी करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा हाल २ हजार ७८७ जनामात्र कार्यस्थलमा रहेको उनले बताए ।

नगरपालिका एव गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या पर्ने गरेको नगरपालिकाका मेयरहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा एउटा महानगर, दुईवटा उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा वडाको कुल संख्या १ हजार १५७ छ । प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ७ हजार ८५९ जनप्रतिनिधि छन् ।

संघले पदपूर्तिको बाटो खोलेन : मुख्यमन्त्री राई

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुल्न नसकेको गुनासो गरे । आफूले यस विषयमा लिखित रुपमा र भेटघाट गरेरै अघिल्लो सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या निराकरण गर्नतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो,’ मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण तयारीमा छ । तर संघीय सरकारले कर्मचारीको पदपूर्तिको बाटो नखोल्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ऐन बनाएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । अन्यथा प्रदेश सरकारलाई नै आवश्यक ऐन निर्माण गरी कर्मचारी पूर्तिको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ । मस्यौदा २०७५ भदौ १५ मा संघीय मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो ।