बागमती प्रदेशमा हालसम्म १३० वटा कानून तयार भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशबाट जारी भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएका ती कानुनबारे मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले बनेको कानुनमध्ये दुईवटा आदेश खारेज भएको जनाएको छ ।

हालसम्म बनेका कानुनमध्ये ऐन ५० वटा जारी र ११ वटा संशोधन गरी जम्मा ६१ वटा रहेका छन् । यसैगरी २० वटा जारी र नौ वटा संशोधनसहित २९ वटा नियमावली रहेका छन् । तीन अध्यादेश रहेको छ । एक संशोधन र एक जारी गरी जम्मा विनियमावली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई जारी र एक संशोधनसहित वटा निर्देशिका, १७ वटा जारी र दुईवटा संशोधनसहित १९ वटा कार्यविधि रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी दुईवटा मापदण्ड र ११ वटा आदेश रहेकामा दुईवटा आदेश खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा ३३ करोड खर्च

बागमती प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत ३३ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत २१ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहका लागि रु ११ करोड ११ लाख उपलब्ध गराएको उनले बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि ६४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयमार्फत काम गर्दै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना खोपका लागि बागमती प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।