चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यान्वयन सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, अझै पनि कर्णालीका चारवटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन् । बजेट नल्याउनेमा यहाँका हिमाली जिल्लाका पालिका रहेका छन् ।

कानुन अनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्छ । तर, तोकिएको अवधिभन्दा दुई महिना पुग्दै लाग्दा समेत स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला, छार्कातोङ्सोङ गाउँपालिका र सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएका छैनन् । 

यी स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरू बीचको विवाद र केहीको तयारी पुरा नभएका कारण बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताइएको छ। केही स्थानीय तहले योजना सहमतिमा सहमति जुट्न नसक्दा सार्वजनिक गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।

डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिकाका उप–प्रमुख  योगेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल गर्न खोज्दा नगरप्रमुख सहभागी नभइदिने हुनाले बजेट ल्याउन नसकिएको बताए। 

स्रोतका अनुसार मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही र उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकायाबीचमा चर्को विवाद छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष शाही अल्पमतमा छन् । एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रोकाया बहुमतमा छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचनै जुँगाको लडाई हुँदा वार्षिक बजेट ल्याउन सकिएको छैन। 

यता सल्यानको वनगाड कुपिण्डेमा भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको विवादले बजेट ल्याउन नसकिएको बताइएको छ।