संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको टेन्डर प्रक्रियमा सहभागी पदाधिकारी उपर तत्काल छानविन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिको कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई समितिमा बोलाई गरिएको छलफलपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा नै प्राविधिक कमजोरी भएको पाईएको भन्दै छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिले निर्देशन दिँदै भनेको छ– ‘स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा वितरण हुन नसकी सम्वद्ध सेवाग्राहीले कठिनाई भोग्नु परिरहेको सन्र्दभमा यातायात व्यवस्था विभागबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा नै प्राविधिक कमजोरी हुन गएको पाइएकोले यस सम्बन्धी प्राविधिक पक्षहरुको अध्ययन नगरी टेन्डर गर्ने जिम्मेवार सम्बद्ध पदाधिकारी उपर तत्काल छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाई त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

यस्तै हरेक कार्यका लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने भएकोले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई व्यवस्थित र एकरुपता कायम गर्न प्रदेश सरकारसँग यस सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक समन्वय कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै यसबारे थप छलफलका लागि समितिले प्रदेश सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाउने पनि जनाएको छ । 

साथै २० वर्षभन्दा बढी चलेका सार्वजनिक सवारी साधनहरु विस्थापित गर्ने सरकारको हातको व्यवस्थाले सवारी धनीहरुको प्रशस्त गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता सवारी साधन चलाउन यान्त्रिक परीक्षणबाट उपयुक्त ठहरेमा सवारी साधान चलाउन अनुमति दिने कुरामा विचार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा अत्यधिक सवारी दुर्घटना सवारी चालकको कमजोरी र लापरवाहीको कारण देखिएकोले ७ वटै प्रदेशमा सरकारी तबरबाट सवारी चालक तालिम केन्द्र खोल्न निर्देशन दिएको छ । साथै निजी क्षेत्रका ड्राइभिङ स्कुल र सरकारी तालिम केन्द्रको एउटै मापदण्ड तयार पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।