शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीतिमा सरकार आफैले गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको रहस्योउत्घाटन भएको छ । बजेट मार्फत नै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा अधिकतम १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएपनि उक्त नीतिमा सरकार स्वयमले नै अरुचि देखाउने गरेको राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले प्रष्ट पारेको छ । 

बुधबार संसदीय अर्थसमितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।  ‘बजेटले निदृष्ट गरेका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन सरकार आफै ब्याकअपमा हुनुपर्छ । बाँकी काम सबै क्षेत्र तथा संयन्त्र समेत मिलेर अघि बढाउने हो । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति छ, यसमा बैंक हरु मात्र जिम्मेवार छैनन्’ गभर्नर अधिकारीले भने । 

अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण प्रवाह नीतिमा हालसम्म १४७ जनामा कुल ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।