मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा जलस्रोत, सिंचाई तथा तटबन्धका साना तथा टुक्रे योजनाहरु धेरै भएकाले गुणस्तर कायम गर्न र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न समस्या देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई र तटबन्धका टुक्रे योजनाहरु धेरै हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको औंल्याइएको हो ।

मन्त्रालयको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर मेधराज अवस्थीका अनुसार १० लाखदेखि १५ लाखका टुक्रे योजनाहरु धेरै छन् । उनले एक वर्षमा ६० वटामात्र योजनामा काम गर्न सकिने बताए ।

साना योजनाहरुको बजेट कम हुने भए पनि इस्टमेट तयारी, अनुगमन, बिल तयारीको लागि प्राविधिक कामको लागि प्रतियोजना ६ दिन लाग्ने भएकाले वार्षिक रुपमा ६० वटामात्र योजनाहरुमा काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २४ प्रतिशत योजना १० लाखसम्मका, ३६ प्रतिशत योजना २० लाखसम्मका, २६ प्रतिशत योजना ५० लाखसम्मका, १० प्रतिशत योजना १ करोडसम्मका र ४ प्रतिशत योजना १ करोडभन्दा माथिका रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप

बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न योजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा लक्ष्य अनुरुप काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जलस्रोत तथा सिंचाईका १० लाखदेखि १५ लाखसम्मका ९२ वटा योजना बागमती प्रदेशमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका योजनाहरुमा काम गर्दा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण एकै प्रकृतिका योजनाहरु दोहोरिएर काम गर्न समस्या हुने गरेको इन्जिनियर अवस्थीले बताए ।

चितवन र मकवानपुरमा मात्र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको डिप ट्यबुवेल, स्यालो ट्युबवेल जस्ता कम बजेटका योजनाका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले सिन्धुलीमा १० वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्न ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशकै मन्त्रालयमा योजना दोहोरिँदै

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने जलस्रोत, सिंचाई र तटबन्ध सम्बन्धी योजनाहरु प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि पर्ने गरेको छ ।

उही र उस्तै प्रकारको योजनाहरु प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच दोहोरिने समस्या रहेको महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर अवस्थीले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जलस्रोत, सिंचाईतर्फ १ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने उही र उस्तै प्रकृतिको योजनामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत् १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत् भने नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र बस्ती संरक्षणतर्फ २८ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सोही प्रकृतिको कामका लागि भौतिक मन्त्रालयमार्फत् ५९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मन्त्रालयहरुले एकै प्रकृतिको योजनाहरुमा काम गर्दा योजनाहरु दोहोरिने, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण गुणस्तरीय काम गर्न नसकिनेजस्ता समस्या हुने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको चितवनको लदारी खोला तटबन्धको योजना संघीय सरकारसँग दोहोरिएको छ भने पम्फा खोला तटबन्ध, भोटेकोशी नदी नियन्त्रण, सिन्धुपाल्चोक र तर्खागाल मैत्री भवन कैलाश डाँडा संरक्षण भक्तपुरको योजना भौतिक मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा दोहोरिएको उनको भनाइ छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जामा ८१ प्रतिशत प्रगति

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाले गत आर्थिक वर्षमा ८१.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ भने वित्तीयतर्फ ७७.४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

महाशाखा अन्तर्गतका १३ जिल्लाका १६ वटा कार्यालयबाट प्रदेशको चालुतर्फ ८३.५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ ८० प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा महाशाखाले ७७.४ प्रतिशत प्रगति हात पारेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सशर्ततर्फको अनुदानको कुल बजेटको २ अर्व ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा महाशाखाले सिंचाईका ४९४ वटा, तटबन्ध, नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षणका १४३ वटा र ग्रामिण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी २७ वटा योजना कार्यान्वयन गरेको थियो । 

ब्ततबअजmभलतक बचभब