प्रदेश १ सरकारले आफ्नो मातहतमा रहने गरी प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले एक वर्ष अघि प्रहरी ऐन जारी गरे पनि अहिलेसम्म प्रहरी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ सरकारले २०७७ असार १७ गते प्रहरी ऐन जारी गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा समावेश हुन प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि सूचना आह्वान गर्ने काम अघि नबढाउँदा प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने सूचनाको आधारमा प्राप्त निवेदन अनुसार समायोजन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो सूचना गृह मन्त्रालयबाट जारी नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । उनले प्रदेशको कारणभन्दा पनि संघका कारण  प्रहरी भर्ना प्रक्रियाको बाटो रोकिएको बताए ।

‘प्रदेशमा प्रहरी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खुला छ,’ उनले भने, ‘संघ अन्तर्गतको गृह मन्त्रालयबाट समायोजनको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्ने काममा बिलम्ब हुँदै आएको छ ।’ जसका कारण प्रदेश सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । गृह मन्त्रालयले समायोजनको लागि आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक प्रहरी भर्नाको काम अघि बढाइने उनले बताए ।

०७७ मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको दरबन्दी थप गर्नेगरी संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । त्योसँगै  प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको कार्यदललाई प्रहरी समायोजनसम्बन्धी यसअघि बनेका ऐन कानुन अध्ययन गरेर सोही अनुसार प्रहरीको दरबन्दी संख्या र प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण यकिन गर्ने कामको जिम्मा दिइएको थियो ।

योसँगै नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेत संघ सरकारले जारी गरेको थियो । प्रदेशहरुमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने काम अघि बढाइए पनि सो अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश प्रहरीका लागि दुई ग्रेडको बढुवा सुविधा

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व संघीय प्रहरीबाट खटाइने प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी प्रमुख सरकारप्रति उत्तरदायी रहेर मन्त्रालयमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीलाई थप दुई ग्रेड पाउने छन् । त्यसैगरी नियम बमोजिम जागिर छाड्दा उपचार खर्च पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा लामो समय एउटै पदमा रही माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नसकी निराशामा राजीनामा दिने प्रहरीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न हवल्दार र असईको बीचमा वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार तथा सई र इन्सपेक्टरको बीचमा वरिष्ठ प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जा थपिएको छ ।

समायोजन अन्तर्गत ५५ हजार १४३ जनालाई प्रदेशमा र २४ हजार ४०० जना प्रहरी कर्मचारीलाई संघ मातहतमा राखिने भएको छ ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मूनिका प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । संघीय सरकारले प्रदेश १ मा करिब ११ हजार प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक शत प्रतिशतमा बढुवाबाट तथा प्रहरी निरीक्षकमा ६० प्रतिशत खुला र ४० बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी नायव उपरीक्षक र सोभन्दा माथिको पदमा पनि शत प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । जवान र हवल्दारको ५५ वर्षमा, सइको ५१ वर्षमा र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ५६ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रहरीले सेवाबाट अलग हुन पाउने छैनन् । प्रहरीले अध्ययन बिदा पनि पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । १८० दिन घर बिदा सञ्चित गर्न सकिने र बिदा सञ्चित रहे त्यसको आधा रकम भुक्तानी पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीलाई निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदायक व्यक्ति वा संस्था तथा सुरक्षाकर्मीले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।

प्रदेश प्रहरीलाई संघीय प्रहरीको दर्ज्यानीसहित प्रदेशको पहिचान झल्कने चिह्न (लोगो)को व्यवस्था गरिएको छ ।