विवेकशील साझा पार्टीका चार नेताले आफ्नै संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्वारा सार्वजनकि गरिएको दस्तावेजले पार्टीमा वैचारिक टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना, डा. राजेन्द्र पंगेनी र मिलन पाण्डेले काउन्टर डकुमेन्ट जारी गर्दै रवीन्द्र मिश्रमाथि कडा आलोचना गरेका छन् ।

चार नेताले मिश्रका विचारहरूको खण्डन गर्दै भनेका छन्, ‘अध्यक्षको यो प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकराबको स्थिति सिर्जना गरेको छ । साथै, यो प्रस्तावले पार्टी स्थापनाको औचित्य र हाम्रा कार्यभारहरूलाई समेत कमजोर बनाउने र पार्टीलाई अग्रगामी चरित्रबाट उछृंखल गर्ने खतरा बढेको छ । अतः यो प्रस्तावलाई सच्याउनैपर्छ ।’

संघीयताले काम राम्रो गरेन भन्दै खारेजीको माग गरेका मिश्रलाई उनकै पार्टीका नेताहरुको प्रश्न छ– ‘पार्टीले पनि खासै उपलब्धी हासिल गरेन भन्ने एउटा बुझाइ छ, अब के गर्ने त ? पार्टी पनि खारेज गर्ने ?’

चार नेताले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा उल्लेखित  रवीन्द्र मिश्रमाथिको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै –  

पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नियतवश वा भुलवश आफ्नो पछिल्लो आलेखमा संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । वहाँको निजी विचार भएता पनि अध्यक्षको यो प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकराबको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

साथै, यो प्रस्तावले पार्टी स्थापनाको औचित्य र हाम्रा कार्यभारहरूलाई समेत कमजोर बनाउने र पार्टीलाई अग्रगामी चरित्रबाट विश्रींखलित गर्ने खतरा बढेको छ । अतः यो प्रस्तावलाई सच्याउनैपर्छ र त्यसका लागि सबैले वस्तुनिष्ठ र गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।

अध्यक्षले आफ्नो आलेखमा जे–जस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ, वहाँले पार्टीका मौजुदा दस्ताबेज र स्वयं वहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्णयहरूमाथि ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

हामीले पार्टी स्थापना गर्दा जारी गरेको घोषणापत्र, विधान, पार्टीले बनाएका पछिल्लो समयका दस्ताबेजहरू, पछिल्लो निर्वाचन घोषणापत्र र केहि महिना अघि मात्र विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएको एकताको घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरूमा हाम्रो स्पष्ट अडान र प्रतिवद्धता छ ।

हामीले भनेका छौँ, यो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि जाने संकल्प गर्दछ । पार्टी एकता गर्दा, हामीले संविधानको मूल भावनालाई स्वीकार गर्ने र अझ अगाडि जाने साझा धारणा बनाएका थियौँ । जसलाई तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको थियो । यी विषयहरूमा यो नै हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।

हामीले माथि प्रशस्तै चर्चा गरेका छौं कि हाम्रो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा बनेको पार्टी हो । हामीले पार्टी स्थापना गरिरहँदा, यो पार्टीले मूलतः नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको युग सकिएको, ७० वर्षको बलिदानबाट पछिल्लो परिवर्तन प्राप्त भएको, संविधानसभाबाट संविधान बनेको र नयाँ, आधुनिक र लोकतान्त्रिक युग प्रारम्भ भएको निष्कर्ष निकालेका हौँ । त्यही निष्कर्षका आधारमा हामीले सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धिका लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरेका हौँ ।

 हामीले आफूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा जनताबिच स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेका हौँ । पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी, गणतान्त्रिक पार्टी वा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी कसरी हुनसक्छ ? अतः अध्यक्षको प्रस्ताव आफैंमा वैचारिक द्विविधाको प्रस्ताव हो ।

हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता एक अपरिहार्य र न्यायपूर्ण प्रबन्ध हो । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राज्यले एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एकल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नु किमार्थ न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अर्थमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनुहुँदैन ।

 राजनीतिको कुनै निजी धर्म हुँदैन । राजनीतिको कुनै धार्मिक पक्षधरता हुँदैन । तर नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक राज्य र राजनीतिक दलको कार्यभार हुन्छ । तसर्थ, सबै धर्मावलम्बीहरुको अपनत्व हुने धर्म निरापेक्षताको प्रावधान नै हालको निम्ति उत्तम प्रावधान हो ।

यो देश ८५ प्रतिशत हिन्दुहरूको देश हो र धर्मनिरपेक्षताले हिन्दुहरूको मनमा चोट परेको छ भन्ने तर्कले व्यक्ति स्वयंको संख्यात्मक दम्भ प्रतिविम्वित हुन्छ । किनभने, हिन्दु धर्म आफैँमा अहंकारको धर्म हैन, सद्भाव र उदारताको धर्म हो ।

वास्तवमा कुनै पनि धर्म सत्य, निष्ठा र भातृत्वको आह्वान हो । जब धर्ममा राजनीति जोडिन्छ त्यसपछि सङ्ख्याको अहङ्कार सुरु हुन्छ । अतः मान्छेको धार्मिक आस्था सबै बराबर हो र हुनुपर्छ । मत वा जनसङ्ख्याले धार्मिक आस्थाको महत्त्व कम वा बेसी हुने होइन । अतः हामीले धर्मलाई यो वा त्यो नाममा गिजोल्ने र खेल्ने गर्नुहुँदैन ।

थप समाचार

रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव- संघीयता खारेजी, धर्मबारे जनमत संग्रह (दस्तावेजसहित)

​जनमत संग्रहको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, अवश्य नै हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ । हामीले विश्वास गर्ने लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हामी जनताको मतको सम्मान गर्दछौँ । तर, मान्छेको निजी आस्थालाई जनमत संग्र्रहमा लैजान हुँदैन । सबै जनता बराबर हुन् भने राज्यले कस्तो र कसको धर्मलाई राज्य धर्म बनाउने ? के संख्याको बलमा यस्तो निर्णय गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? किनभने लोकतन्त्रले सधैँ अल्पमत र बहुमतको कुरा मात्र गर्दैन, बरु यसले सदैव न्यायको कुरा गर्छ ।

अतः हाम्रोजस्तो पार्टीले जनताको धार्मिक भावनामा खेल्ने हैन, हामीले धार्मिक सौहार्दता र सद्भावको प्रवर्द्धन पो गर्ने हो । पार्टीले बहुमतलाई अन्याय पर्यो भनेर त्यसलाई भड्काउने र राजनीतिक लाभ लिने हैन । किनभने धर्मनिरपेक्षता कसैलाई अन्याय गर्ने प्रबन्ध होइन ।

सबै मान्छे बराबरभन्दा मान्छेलाई के अन्याय हुन्छ ? सबै धर्म बराबरभन्दा के कुनै अमूक धर्मलाई अन्याय हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता हुँदा हिन्दुहरूलाई चोट पर्छ भने त्यसलाई उल्ट्याउँदा अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट वा किरातलाई चोट पर्दैन ?

आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्नु हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । लोकतान्त्रिक राज्यले यस्ता मुद्दाहरूमा सङ्ख्याको बलले हैन, न्यायको बलले शासन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले बहुसंख्यकहरूको मात्र कुरा गर्ने होइन, बरु अल्पमतमा मात्र एकजना कोही छ भने उसलाई पनि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म धर्म परिवर्तनको कुरा छ । र, अन्य धर्म, धार्मिक प्रलोभन र जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको सिलसिलाले हाम्रो मौलिक धार्मिक सभ्यतालाई चोट पुगेको कुरा छ, संविधान र कानुनले नै जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने कुरालाई रोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, सम्पदा, रितिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो पार्टीले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने उदार व्यवस्थाको वकालत गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो पार्टीले धार्मिक राजनीतिको विरोध गर्नुपर्छ । जहाँसम्म हाम्रा मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूको कुरा छ, जस्तो हिन्दु, किरात, बुद्ध धर्म र तिनका मौलिकतालाई उन्नयन गर्न हामीले विकासको कुरा गर्नुपर्छ ।

राज्यले कुनै पनि एक धर्मलाई राज्य धर्म बनाउनु र राज्यले हाम्रा सबै मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नितान्त फरक कुरा हो । हाम्रो जस्तो नयाँ र आधुनिक पार्टी धर्मको विषयमा कट्टर र परम्परागत हुन हुँदैन ।

जहाँसम्म यो ०६२, ६३ को जनआन्दोलनको मुद्दा हो की होइन भन्नेबारे प्रश्न उठाइएको छ । त्यो बारेमा हामीसँग हाम्रै पार्टीका बागमती प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्य हुनुहुन्छ, जो खुद बौद्ध धर्मावलम्बी भएर उक्त आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको निम्ति लामो समय आन्दोलनमा भाग लिनुभएको थियो ।

निश्चय नै हाम्रो राजनीति र राज्यका निर्णय प्रक्रियाहरूमा भूराजनीतिक प्रभाव हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । अनेक ऐतिहासिक तथ्यहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्दछन् ।

पछिल्लो समय हाम्रो छिमेकले हाम्रो धार्मिक मुद्दामा विशेष चासो राखेको र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेको भन्ने हामीले सुनेका र महसुस गरेका छौँ । नेपाललाई बृहत्तर हिन्दुस्तानको एक अङ्ग बनाउने वा एक मात्र हिन्दु राष्ट्रकोरूपमा यसलाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्ने भूराजनीतिक स्वार्थले हाम्रो मुलुकभित्रै अनेक रणनीतिक चालहरू गरिरहेको छ ।

यस्तोबेला हामीले हाम्रो धार्मिक सद्भावलाई बलियो राख्ने कि यसलाई भड्काउँदै जाने ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो । कतै हाम्रो जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावले हामी भूराजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला त हुँदैनौँ ? यसरी हेर्दा यो देशकै सद्भावपूर्ण धार्मिक सामाजिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रस्ताव हो । यो प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको लागि उपयुक्त प्रस्ताव होइन ।

त्यसैगरी संघीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक उच्चतम प्रयोग हो । यसले जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने र जनताका अधिकारहरू जनता बसेकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने शासकीय दायित्वको प्रत्याभूति दिन्छ । निश्चय नै एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता राम्रो हो । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र राम्रो हो ।

पार्टी अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा आशङ्का गरेझैँ संघीयताको प्रारम्भिक बहसमा यसको पक्ष वा विपक्षमा तीव्र तर वैचारिक टकराबहरू देखिएका थिए । कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा पनि विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण बहसहरू भएकै थिए । त्यतिखेर प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई देशबाट अलग हुन पाउने अधिकारको रूपमा कसै कसैले व्याख्या गरेकै थिए । संघीयताको प्रारम्भिक बहसमा कसैले जातीय राज्यको वकालत पनि गरेको सुनिएकै हो । ती सब बहसका कुरा हुन् ।

तर आज हामीले जुन चरित्रको संघीयता अभ्यास गरिरहेका छांै त्यो विभाजनकारी चरित्रको नभई त्यो समन्वयात्मक र साझेदारीमा आधारित संघीयताको अभ्यास हो । त्यसैले संघीयताको प्रारम्भिक बहसलाई सम्झिएर झस्कनु र अन्यथा सोच्नु पर्दैन । प्रारम्भिक बहसका आग्रह, पूर्वाग्रह र तिक्तताहरू सम्झिएर संघीयता उल्ट्याउने प्रस्ताव गर्नु आफैमा यसको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई नबुझ्नु हो ।

जनताका अगाडि सिंहदरबारको अधिकार पर्याउनु कसरी नराम्रो हुनसक्छ ? जहाँसम्म सिंहदरबार सेवा दिन नभई शासन गर्न गाँउगाँउ पुग्यो भन्ने कुरा छ, अथवा सेवक हैन राजाहरू गाउँ गाउँ पुगे भन्ने कुरा छ त्यो व्यवस्थाको नभई कार्यान्वयनको सङ्कट हो । त्यसका लागि संघीयतालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहसमा पो जानुपर्छ ।

कतिपय देशमा संघीयता असफल भएको, यसले द्धन्द निम्त्याएको र देशलाई विभाजन गरेको भन्ने जुन तथ्यहरू हामी सुन्ने वा पढ्ने गर्दछौ, त्यसले संघीयता असफल व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । किनभने धेरै देशमा संघीयता सफल पनि छ ।

आज हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै छौँ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसम्म पुग्दै गर्दा सरकार थप स्थिर हुँदै गएको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकार जति अस्थिर रह्यो, त्यसको तुलनामा प्रदेशका सरकार बढी स्थिर रहे । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार झन् धेरै स्थिर रहे । संघीयता जति सुदृढ हुन्छ, त्यति नै स्थिरता प्राप्ति हुन्छ । स्थिरताको मतलब केही पनि नयाँ नहुनु होइन, स्थिरताको मतलब एउटा गति र लयमा देश अघि बढ्नु हो । त्यसको सुनिश्चितता संघीयताले गर्ने हो ।

सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार मात्र होइन । गत वर्ष जति सर्वेक्षण भए, तीमध्ये आमनागरिक स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको देखियो । अवश्य नै स्थानीय सरकारले आशातीत काम गरेको छैन । अतः त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । निश्चय नै प्रदेश सरकारसँग नागरिकको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, यो असन्तुष्टि प्रणालीमा भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्तिमाथि देखिन्छ । 

आज संघीयता असफल भयो भन्ने तर्क गर्नु भनेको यसलाई परीक्षण नै नगरी निश्कर्ष सुनाउनु जस्तै हो । यो असफल छ भने पनि यसको उपचार खारेजी होईन । बरु यसलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनु हो । अन्यथा हाम्रै पार्टी पनि स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ ।

पार्टीले पनि खासै उपलब्धी हासिल गरेन भन्ने एउटा बुझाइ छ, अब के गर्ने त ? पार्टी पनि खारेज गर्ने ? हामीलाई लाग्छ, अहिले नै संघीयताको सफलता, असफलता मापन गर्नेबेला भएको छैन । कुनै पनि संघीयता सफल भएको मुलुकमा तीन वर्षमा संघीयताले काम गरेको छैन । परिणामका लागि समय लाग्छ । र, अझ धेरै परिणाम लिन हामीले यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

हामीले भुल्नुहुँदैन कि हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । हिजो एकात्मक राज्यका प्रसस्त कमजोरीहरु देखिएका थिए, त्यसैले मुलुक संघिय संरचनामा लगिएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये लगभग ६० प्रतिशत काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा गएका छन् । यो जिम्मेवारी बाँडिएसँगै स्रोतसाधन अर्थात् राजस्व, बजेट, कर्मचारी आदि पनि सोहीअनुरूप परिचालन हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । 

यसर्थ यसलाई अहिलेनै विघटन गर्ने र नयाँ द्धन्दमा मुलुकलाई लैजाने होईन, यसलाई अझ धेरै जनमुखी बनाई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो । यसका लागि स्थानिय पालीकाहरुमा गैरदलिय निर्वाचन गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेजगरी खर्च घटाउने र प्रदेशको सांसद,मन्त्रीको संख्या घटाई पुर्नसंरचना गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

संघीयताले सरकारको खर्च बढेको जुन चर्चा गरिन्छ, (कुनै अध्ययन भएको छैन) यो तथ्यले अझै पुष्टि गरेको छैन । केन्द्रमा मन्त्रालय घटाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीयस्तरमा अनावश्यक रहेका करिब ६० विभाग घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने, सिंहदरबारमा रहेका आधाभन्दा बढी कामविहीन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालय (७५ जनासम्म राख्ने प्रावधान) को संख्या घटाउने र संसदीय समितिहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाउनेजस्ता काम गरेर अझै हाम्रा संरचनाहरू चुस्त मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । 

त्यसैले खर्चकै कारण संघीयता काम छैन भन्नु भन्दा खर्च घटाउने र कामलाई परिणामुखी बनाउने तिर सोच्नुपर्छ । आज मधेश र कर्णालीले प्राप्तगरेको आत्मविश्वास निकै महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई अतिरंजित गर्नु किमार्थ न्यायोचित हुदैन ।

जहाँसम्म द्वन्द्वको कुरा छ, अनेक देशमा द्वन्द्वका आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । विगतमा हामी पनि द्धन्दमा फस्यौँ । अनेक देशहरू विभाजन हुने पनि आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । यदि हामी एक जाति, एक धर्म, एक सम्प्रदाय र एक केन्द्रको शासकीय वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व र सांस्कृतिक वर्चस्वका पक्षपाती छौंं भने स्वयं द्धन्द हामीले आह्वान गरिरहेका हुन्छौँ । 

हामीले सबैको पहिचान र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने त्यसले पुनः अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ । आफ्नै घरभित्र द्वन्द चर्काएर हामी कस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमान फर्काउन खोज्दैछौं ? हामी भित्र अस्थिर रहेर बाहिरबाट बलियो हुन सक्दैनौं । आफ्नो सजिलोका तर्कहरू गरेर अरू जाति, भाषा र धर्मलाई अन्याय गर्नु स्वयं द्धन्दको कारण सृजना गर्नु हो । कम्तीमा हाम्रोजस्ता पार्टीले उदारतासाथ देशको बहुलवादी विशिष्टतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सोही अनुसार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्नुपर्छ ।

हामीले बितेका ७० वर्ष संघर्षमा बितायौँ । तिनै सङ्घर्षको परिणाम हामीले केही उपलब्धिहरू पायौं । के अब फेरि अर्को ७० वर्ष खर्च गरेर यी उपलब्धिहरू उल्ट्याउने ? अहिले हामीले राजनीतिकरूपमा जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यसका लागि हाम्रो तिन पुस्ता लडेको छ, के अब हामी यसलाई उल्ट्याउन अर्को तिन पुस्ता बर्बाद हुने ? 

कुरा यसलाई फाल्ने वा उपलब्धिहरू उल्ट्याउने मात्र होइन । कुरा यसलाई कसरी जनताको पक्षमा अझ धेरै उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने हो । कुरा हामीले जे प्राप्त गरेका छौ, त्यसलाई अझ समुन्नत र परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने हो ?

आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने राजनीति पश्चगामी राजनीति हो । अग्रगामी राजनीतिले आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने र पछाडि फर्किने प्रस्ताव गर्दैन, बरु आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संवृद्ध गर्ने र अझ अगाडी जाने प्रस्ताव गर्दछ ।

जहाँसम्म देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य छ, जो स्वयं अध्यक्षको आलेखमा समेत उल्लेख छ – अवश्य नै भनेजस्तो परिणाम आएको छैन । आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सुस्त छ । तर के त्यसको उपचार संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हो । सङ्कट एउटा देखाउने र समाधानको विकल्प अरू नै खोज्ने ? किनभने सङ्कट व्यवस्थामा हैन व्यवस्थापनमा छ । राजनीतिमा छ । सङ्कट व्यवस्थामा हैन, चरित्रमा छ । सङ्कट नेतृत्वमा छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा छ । सङ्कट शासकीय संस्कृतिमा छ । यो सङ्कट अर्कै हो, अध्यक्षले अरू नै उपचारको विकल्प प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो कसरी मिल्छ ? अतः अध्यक्षले ल्याएको मार्ग फेर्ने प्रस्ताव उल्टो प्रस्ताव हो । त्यसलाई सुल्टाउनुको विकल्प छैन । 

चारनेताको दस्तावेजको पूर्णपाठ