संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ । 

ती कतिपय आयोगहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाउन नसकेको अवस्था रहेकाले उनीहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सचेत गराउनु परेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । उनले गाडी खरिद गर्ने, भत्ता लिने मात्रै काम गर्नु बेठीक भएको भन्दै ती आयोगहरूलाई सचेत समेत गराइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा केन्द्रित भएर कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिकी सदस्य एवम् पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिइन् । उनले बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन् । 
समितिकी अर्का सदस्य हिरा गुरुङले सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत अवलोकनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । 

समितिले आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।