संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरुलाई तत्काल सुरक्षित बसोवाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षति र त्यसबाट विस्थापितहरुलाई तत्काल सुरक्षित बसोवाससहित राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सो आयोजनामा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरुलाई तत्काल सुरक्षित बसोवाससहितको राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा आयोजनामा बाढीका कारण पुगेका क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीहरूबाट सो आयोजनाको जानकारी लिएपछि समितिले आयोजना क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौगर्भिक अध्ययन गराउन विज्ञहरुलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विस्तृत अध्ययन विनानै सो आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले विस्तृत अध्ययन विनानै सो आयोजनाको काम हचुवाको भरमा गरिएकाले विपद आएको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिका अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पुगेको यस क्षतिले मुलुक विकासमा नभई विनाशको बाटोमा अघि बढेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै विकासको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव तथा सो आयोजना विकास समितिकी अध्यक्ष बज्राचार्यले आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिदिन एडीबीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी गराएकी थिइन् ।  यस वर्षको निरन्तरको बाढी र पहिरोको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ ।