एजेन्सी

अफगानिस्तानको सशस्त्र विद्रोही सङ्गठन तालिबानको एक प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार बेइजिङ पुगेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग गरेको वार्ताले धेरै मानिसहरूलाई तरङ्गित बनायो । तालिबानीहरुसँग चीन सरकारको औपचारिक वार्ताको खबर सुनेर कतिपय मानिस अचम्मित भए ।

अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । अहिले अफगानिस्तानमा जे भइरहेको छ, त्यसले अमेरिका, भारत, पाकिस्तान र चीनलाई सक्रिय बनाएको छ । रोचक त के छ भने तालिबानीहरुसँग चीन सरकारको वार्तालाई अमेरिकाले पनि ‘सकारात्मक कदम’ भनिसकेको छ । 

चीनले तालिबानी विद्रोहीलाई बेइजिङमै बोलाएर छलफल गर्नु अनौठोजस्तो लागे पनि त्यहीबेला भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्रीले तालीवानीसँगको चिनियाँ भेटलाई स्वाभाविक एवं सकारात्मक मान्नु विश्व राजनीतिको निकै रोचक परिदृश्य हो । यो परिदृश्यले तालिबानी विद्रोहीका सन्दर्भमा विश्व समुदायले कस्तो नजर लगाइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ ।

मंगलबार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसी चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग अफगानिस्तानको मामलामा संवाद गरे । अफगानिस्तानको द्वन्द्व समाधानमा चीन र पाकिस्तानले सहकार्य गर्नेबारे दुई देशबीच कुराकानी भएको विदेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । साथै अफगानिस्तानमा आतङ्कवाद बढ्न नदिने र चीन–पाकिस्तानबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बेइजिङ गएको भोलिपल्टै बुधबार अफगान विद्रोही तालिबानका नेताहरूको टोलीले चीन भ्रमण गरेको हो ।

सत्तामा फर्कने तालिबानी प्रयास

करिब सवा तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको सिमाना पाकिस्तान र इरानका साथै मध्यएशियाली देशहरू तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजकिस्तानसँग जोडिएको छ । उसको करिब ८ किलोमिटर सिमाना चीनसँग पनि जोडिएको छ ।

सन् १९७८ मा अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खान विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो । तत्कालीन सोभियत सङ्घको समर्थनमा गरिएको त्यो सत्ता पलटलाई ‘सौर क्रान्ति’ भनिन्छ । र, त्यहीँबाट अफगानिस्तानजस्तो शान्त देश गृहयुद्धका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको रणमैदान बन्न थालेको हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हातमा लिएपछि सोभियत सङ्घले त्यो सत्तालाई सहयोग गर्‍यो भने अमेरिका र पाकिस्तानले विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्न थाले । त्यही क्रममा अर्को वर्ष १९७८ सेप्टेम्बरमा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ताराकीको हत्या भयो । र, सोही वर्षको डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा सोभियत सङ्घले सैन्य बल प्रयोग गरेर अफगानिस्तानलाई पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा लियो ।

कम्युनिस्ट नामधारी सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानलाई कब्जामा लिएपछि अमेरिका, पाकिस्तान, साउदी अरब लगायतका देशहरूले त्यहाँका विद्रोहीलाई साथ दिए । देश कहालीलाग्दो गृहयुद्धमा फस्यो । लाखौँ मानिस इरान र पाकिस्तानमा विस्थापित भए । बारुदी सुरुङको जालो बिछ्याइयो । मानिसहरूको ठूलो हताहती भयो । अन्ततः  सन् १९९२ मा कम्युनिस्ट शासन पतन नहुँदासम्म र सोभियत सेनाले फिर्ता नहुँदासम्म गृहयुद्ध जारी रह्यो । 

पाकिस्तानको एक मदरसाबाट तालिब (विद्यार्थी) मिलिसियाको जन्म भयो । त्यसैबाट पछि ‘तालिबानी विद्रोही’ जन्मिएको हो । तालिबान विद्रोहीले सन् १९९६ मा काबुल कब्जा गरे । र, तालिबानी शासन २००१ मा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा नलिँदासम्म कायम रह्यो ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकी ट्विनटावरमा प्लेन ठोक्काएर आक्रमण गरियो । अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकारको संरक्षणमा रहेका लादेन आफूलाई सुम्पन अमेरिकाले गरेको आग्रह तालिबान सरकारले नमानेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गरेर तालिबानी शासन ढालिदियो । त्यही बेलादेखि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा रहँदै आएको  हो । तर, यही अगस्तको अन्तिममा सबै अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्दैछन् ।

उता २००१ मा सत्ताच्युत बनेको तालिबानी विद्रोहीले सत्ता प्राप्तिका लागि २० वर्षदेखि निरन्तर हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकी एवं नेटो गठबन्धन सेना बाहिरिने घोषणासँगै देशको ठूलो भूभाग तालिबानीहरुले कब्जामा लिइसकेका छन् ।   

तालिबान सरकारको पतनपछि हमिद कारजाईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २००४ मा इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको संविधान बन्यो । सेप्टेम्बर २०१४ मा सम्पन्न चुनावबाट असरफ घानी राष्ट्रपति बने । र, यसै वर्षदेखि नेटो गठबन्धनका सैनिकहरूले अफगानिस्तान छाड्न थाले । अब अगस्तको अन्तिममा अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि विदेशी सेना हट्ने प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।

तर, अब तालिबानको भविष्य कस्तो होला भन्ने अन्योल कायमै छ । अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र जोगिन्छ या २००१ अघिकै जस्तो तालिबानी अतिवाद पुनःस्थापित हुन्छ ? विश्व समुदायले यहीँनेर ध्यानपूर्वक नजर लगाइरहेको अवस्था छ ।

सन् २००१ को नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सेना र उसको नेटो गठबन्धनले हमला गरेर अफगानिस्तानको तालिबानी सत्ता ढालिदिएको थियो । तर, २० वर्षपछि अहिले तालिबानीहरुले देशको ठूलो भूभाग कब्जामा लिइसकेका छन् । देशको उत्तर पूर्व एवं मध्य प्रान्त गजनी, मैदान बर्दकसहित पुरै देशमा तालिबानी दबदबा बढेको छ । कुन्दुज, हेरात, कान्दहार र लश्कर गाह जस्ता प्रमुख सहरहरू पनि तालिबानी नियन्त्रणको नजिक पुगिसकेका छन् । परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि अब चाँडै अफगानिस्तानमा २००१ पूर्वको जस्तै तालिबानी शासन पुनर्स्थापना हुनेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकी सेना फर्किए पनि अफगानिस्तानमा ३ लाख सरकारी सेना रहेको बताउँदै ७५ हजार लडाकुले ३ लाख सेनाको मुकाबिला कब्जा गर्न नसक्ने बताएका छन् । तर, त्यसको जवाफमा तालीबानी नेताहरूले भनेका छन् कि तालिबानले चाह्यो भने दुई हप्तामै अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरिदिन सक्छ ।

भारतलाई सकस

जतिबेला अफगानीहरुले सोभियत संघविरुद्ध लडेका थिए, अमेरिकाले खुलेर अफगान लडाकुहरूको समर्थन गरेको थियो । तर, भारतले त्यसबेला तटस्थ बस्ने नीति लियो ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले तालिबानी अड्डाहरूमा हमला गर्दा भारत तटस्थ बसेन, उसले अमेरिकी आक्रमणको स्वागत गर्‍यो । र, तालिबानीहरुको सत्ता ढलेपछि भारतले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण परियोजना र ठेक्कापट्टामा हात हाल्यो  ।

अफगानिस्तानमा भारतको ३ अर्ब जति लगानी छ । अफगानिस्तानका सबै ३४ वटा प्रान्तमा भारतका करिब ४ सय वटा प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन् । अफगानिस्तानको संसद् भवन पनि भारतले नै बनाइदिएको हो । त्यहाँको ठूलो बाँध परियोजनामा पनि भारतले काम गरेको छ ।

आफ्नो शासनकालको अन्त्यतिर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानीहरुसँग वार्ता गरे र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने सहमति जनाए । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडनले यही अगस्टभित्र सबै अमेरिकी सेना फिर्ता लगिसक्ने नीति लिएपछि अफगानिस्तानमा फेरि तालिबानी शासन पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेको छ । यो परिस्थिति आएसँगै भारतलाई ठूलो समस्या आइलागेको छ । अफगानिस्तानमा भारतीय लगानी चौपट हुने खतरा बढेको छ ।

स्थिति यतिसम्म बिग्रिइसकेको छ कि भारतले कान्दाहारमा रहेको आफ्नो वाणिज्य दूतावाससमेत बन्द गर्नुपरेको छ । अफगानिस्तानको सन्दर्भलाई लिएर भारत चिन्तित बनिरहेकै बेला यो साता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थनी जे ब्लिङकेन भारत भ्रमणमा आए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला आयोजना गरेको प्रेस कन्फरेन्समा भारत र अमेरिकाबीच अफगानिस्तानको सुरक्षाको मुद्दामा छलफल भएको र दुवै देश शान्तिपूर्ण एवं स्थिर अफगानिस्तान चाहन्छन् भन्ने प्रतिक्रिया दिए थिए ।

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा भइरहेको भारतीय लगानी र सुरक्षाबारे चिन्ता प्रकट गरेको छ भने भारतले अफगानिस्तानको लोकतन्त्रबारे चिन्ता गरेको छ । दुवै देश अफगान समस्याको समाधान सैन्य तरिकाबाट सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । तालिबानले सैनिक बलबाट सत्ता कब्जा गर्ने होइन कि बातचितद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा बताएका छन् । अमेरिकी सेनाले अगस्टको अन्त्यसम्म अफगानिस्तान छाडेर गए पनि त्यहाँ अमेरिका सक्रिय नै रहने विदेशमन्त्रीले बताएका छन्, जसबाट भारतलाई केही राहत महसुस भएको छ ।

सन् २००१ पछि भारतले अमेरिकालाई समर्थन जनाएको तालिबानीहरुले बुझेका छन् । यसले गर्दा भारतले तालिबानीसँग सम्बन्ध बढाउन सकेको छैन । भर्खरै पर्दा पछाडिबाट तालिबानी नेताहरूसँग भारतले अनौपचारिक सम्बन्ध बढाउन थालेको भारतीय मिडियाले चर्चा गरेका छन् ।

चिनियाँ ‘फ्याक्टर’

अफगानिस्तानमा चीनको ठूलो आर्थिक लगानी छ । त्यहाँ ४० करोड डलर बराबरको चिनियाँ लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ । रोचक त के छ भने अफगान सरकार र विद्रोही तालिबान, दुबैसँग  चीन सम्पर्कमै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यही सम्बन्धका कारणले गर्दा अफगान सरकार र तालिबान विद्रोहीहरुबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत चीनले बनाएको छ ।

सन् १९९६ मा तालिबानीहरु सत्तामा आउँदा पनि चीनले उसित कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसर्थ अहिले अफगान सरकार र तालिबानीबीच चीनले मध्यस्थता गरायो भने त्यसलाई अचम्म नमाने हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ । यसमा चीनले पाकिस्तानलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्न चाहेको छ ।

चीनले सरकार र विद्रोहीबीच मध्यस्थताका साथै अफगानिस्तानलाई ठूलो आर्थिक सहायता पनि गर्न सक्छ । किनभने, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रोजेक्टले अफगानिस्तानलाई पनि छुन्छ । काबुलदेखि पेसावर हुँदै सिपेकसम्म एक्सप्रेस रोड जोड्न सके चीनलाई ठूलो व्यापारिक लाभ हुनेछ ।

तालिबानीहरुले पनि अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा लगानीका लागि चीनसँग छलफल गरिने यस अघिदेखि नै बताउँदै आएका छन् ।

अफगानिस्तानको सन्दर्भमा चीनको केही सुरक्षा चासो पनि देखिन्छ । खासगरी सिञ्जियाङ प्रान्तमा अफगानिस्तानबाट मुस्लिम आतंकवादीहरुको घुसपैठ हुन सक्ने चीनलाई डर छ । अफगानिस्तानको अस्थिरताको असर चीनको मुस्लिम बाहुल्य सिञ्जियान प्रान्तमा पर्न सक्छ, जसमा चीन चिन्तित छ । त्यसैले चीन तालिबान र आफगान सरकारबीच मध्यस्थता गराएर शान्ति स्थापना गर्न चाहन्छ ।

बुधबार तालिबानी नेताहरूसँगको वार्तामा पनि चीनले इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्टसँगको सम्बन्ध तोड्न तालिबानी नेताहरूलाई आग्रह गरेको सञ्चार माध्यममा खबर आएका छन् । चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेको  यो सङ्गठनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आतङ्कवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेको हुनाले उविरुद्ध मिलेर लड्नुपर्ने चीनले तालिबानी नेताहरूलाई भनेको समाचार आएका छन् ।

भारतकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तालिबानसँग जोडिएका जैश, लश्कर, हक्कानी जस्ता आतंकवादीहरुको छवि भारतविरोधी छ । स्वयं तालिबानीहरुको छवि अमेरिकाविरोधी छ ।

यिनै कारणहरूले गर्दा चीनले अफगान सरकार र त्यहाँको विद्रोहीबीच मध्यस्थता गरिदियो भने भारतको चिन्ता कम हुन्छ । किनभने, तालिबानीले जितेर आएको सत्ताभन्दा सम्झौताबाट आएको सत्ता भारतप्रति नरम हुने उसको विश्लेषण छ ।

चीनबाहेक अरू कुनै पनि देश तालिबान र त्यहाँको सरकारबीच मध्यस्थता गराउने पक्षमा छैनन् । अमेरिकाले सेना फर्काउँदैछ । रसियाले कुनै सहयोग नगर्ने भनिसकेको छ ।

त्रिकोणात्मक द्वन्द्व

अफगानिस्तानमा अहिले भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष देखिन्छ । दुवैको लगानी रहेको हुनाले अफगानिस्तानमा कसले बढी प्रभाव पार्ने भन्ने भारत र चीनबीच होडबाजी छ ।

अफगानिस्तानको शान्ति स्थापनामा यदि चीनको मध्यस्थता सफल भयो भने त्यहाँ पाकिस्तान र चीन हाबी हुन गई भारतीय प्रभाव कमजोर हुने चिन्ता नयाँ दिल्लीलाई छ । अमेरिकालाई पनि यही चिन्ता छ ।

अमेरिकाले बाहिर विरोध नजनाए पनि भित्रीरुपमा अफगान मामिलामा चीनले पहलकदमी नलेओस् भन्ने चाहन्छ । चीनले भूमिका त खेलोस् तर हस्तक्षेपको तहसम्म नजाओस् भन्ने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ । बरु भारतले अफगानिस्तानमा प्रभाव बढाओस् भन्ने अमेरिकी इच्छा छ । बरु यसका लागि चीनलाई छेक्न अमेरिकाले भारत–पाक सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ, जुन त्यति सहज देखिँदैन ।

उता, पाकिस्तान र अफगान सरकारको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो छैन । पाकिस्तानले तालिबानीलाई सहयोग गरिरहेको अफगान सरकारको आरोप छ भने पाकिस्तानले चाहिँ छिमेकी देश अफगानिस्तानको अस्थिरताको सबैभन्दा बढी मार आफूले भोगिरहेको र तालिबानीहरुको घुसपैठबाट दुःख पाइरहेको बताउने गरेको छ । तथापि अफगानिस्तानको मामिलामा पाकिस्तान र चीनबीच सहकार्य हुने सम्भावना मंगलबार बेइजिङमा दुई देशका विदेशमन्त्रीको भेटले पनि देखाइसकेको छ । 

भविष्यको चिन्ता

अब अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो होला ? यो १९९० को दशकै चरमपन्थी बाटोका जान्छ या लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्छ ? यो विषय सम्भवतः त्यहाँको द्वन्द्व कसरी निरूपण हुनेछ भन्ने कुरामा भर पर्न सक्छ ।

तालिबानले सैन्य बलबाट सत्ता कब्जा गर्छ या अफगान सरकारसँग सम्झौता भएर द्वन्द्व समाधान हुन्छ ? सम्झौताबाटै द्वन्द्वको समाधान भयो भने शायद अफगानिस्तान १९९० को जस्तो निरंकुशतातर्फ जाने छैन र त्यहाँ लोकतान्त्रिक शासन कायम हुन सक्नेछ ।

नेपाललाई पर्ने असर

अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर भारत र चीनबीच भइरहेको रस्साकस्सी नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपारे पनि दुई छिमेकीको सम्बन्धमा तिक्तता आयो भने त्यसको असर नेपालमाथि पर्न सक्छ । साथै यो मामिलाका कारण भारत र अमेरिकाबीच हुने सहकार्यको असर पनि नेपालमाथि पर्न सक्छ ।

प्रत्यक्ष प्रभावकै कुरा गर्ने हो भने अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारहरू कार्यरत रहेको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ । इराक र अफगानिस्तान वैधानिक रोजगार गन्तव्य होइनन् । तर, ती देशमा नेपालीहरू रोजगारी गर्न गएको यथार्थ छ ।

अफगानिस्तानमा विशेष गरी अमेरिकी परियोजनामा नेपालीहरू सुरक्षा गार्डका रूपमा जाने गरेका थिए । त्यहाँ नेपालीको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन आँकडा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन ।

तथापि के भन्न सकिन्छ भने अमेरिकी सेनाको फिर्तीसँगै अब त्यहाँ नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने र उनीहरूको रोजगारी गुम्ने लगभग पक्कापक्की छ ।

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाबारे नेपाल सरकारले बेलैमा सोचोस् ।