बौद्धिक सम्पत्ति कानुनी अवधारणा हो । यो मस्तिष्कको सिर्जनशील कार्यद्वारा आर्जित सम्पत्ति हो । कुनै पनि व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो बौद्धिक क्षमता, श्रम, सीप र लगानीबाट गरेको नयाँ कुराको अविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ ।

मानवीय सिर्जनशीलताको उपजका रूपमा रहेको बौद्धिक सम्पत्ति आजको विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास भएको छ । यसको माध्यमबाट नै ज्ञान र विज्ञानका साथै नयाँ–नयाँ अविष्कारहरू सम्भव भएका छन् । त्यसैले आज बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू केन्द्रित रहेका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत साहित्यिक सिर्जनादेखि लिएर चित्र, मूर्ति, गीत, सङ्गीत, कलाकारिता, कम्प्युटर प्रोग्राम, इन्टिग्रेटेड सर्किट, व्यापारिक गोपनीयता, औद्योगिक नमुना, भौगोलिक सूचक, उपयोगिताका मोडेलहरू, ट्रेडमार्क, डिजाइनका साथै पेटेन्टहरू पर्छन् ।

सम्पत्तिको परिभाषा अब भौतिक सवालमा मात्र पनि रहेन । शब्द, सञ्चार अनि अन्य विभिन्न बौद्धिक तत्त्वहरू झनै प्रखर सम्पत्तिका रूपमा  तुलना हुन र जोखिन थालेका छन् ।

अहिले विश्व व्यापार सङ्गठनको दायराभित्र वस्तु र व्यापार मात्र नभई बौद्धिक सम्पत्ति पनि पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अन्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा मूल्यवान् हुन्छ । हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगको नियन्त्रण गर्न सक्छन् । बिक्री वितरण गरी पैसा कमाउन सक्छन् ।  जसका कारण मानिसहरू नयाँ खोज र अविष्कार गर्न उत्साहित भई लागिपर्छन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिलाई औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार र प्रतिलिपि तथा प्रतिलिपिसम्बन्धी अधिकार (कपी राइट)  भनेर विभाजन गरी अध्ययन र व्यवस्थापन गरिन्छ । साहित्यिक र कलात्मक क्रियाकलापहरूलाई बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा लिइएको हुन्छ । यो बौद्धिक सम्पत्तिको एक रूप हो, जुन मूल रचनाको रचयितालाई सोको प्रकाशन, वितरण वा आफू अनुकूल प्रयोगका लागि निश्चित अवधिसम्म विशेष अधिकारका रूपमा प्राप्त हुन्छ । यो निश्चित समयावधिका लागि प्रतिलिपि उतार र सोको भिन्न रूपमा प्रयोगमाथि नियन्त्रण गर्ने एकलौटी अधिकार हो ।

त्यसैगरी कुनै पनि उद्योगले उत्पादन गरेको निश्चित वस्तु तथा सेवा आम जनताहरूले सहज, सरल, निर्भय र विश्वासकासाथ उपयोग गर्न सकून् भनेर अन्य वस्तु वा सेवाभन्दा फरक देखाउन र आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा अग्राधिकार प्राप्त गर्न औद्योगिक सम्पत्तिको रूपमा गरिएका आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन, पेटेन्ट, व्यापारिक चिन्ह, सेवा चिन्ह र व्यावसायिक नाम तथा चिन्हहरू बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गको औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरुद्धको संरक्षणलाई यससँग सम्बन्धित अधिकारका रूपमा लिइन्छ ।

औद्योगिक उत्पादनअन्तर्गत वस्तु वा सेवाहरूबीच गुणस्तरीय वा एकअर्काबीच फरक छुट्याउन बनेको आधार उसको बौद्धिक सम्पत्ति हो । उत्पादनको ब्रान्ड, ख्याति वा उपभोक्ताबीच कायम रहेको विश्वसनीयताले वस्तु वा सेवाको लोकप्रियता जनाउँछ ।

औद्योगिक विकासका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि उपभोक्ता समक्ष पुग्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका पेटेन्ट, ट्रेडमार्क एवं डिजाइनको अनधिकृत प्रयोग गरी नक्कली वस्तु वा सामान उत्पादन गर्ने वा कमसल सेवा प्रदान गर्ने कार्यले वास्तविक उद्योगहरू मर्कामा पर्न जान्छन् । त्यसबाट उनीहरूले ठूलो आर्थिक क्षतिका साथै उपभोक्ताहरूबीच रहेको विश्वास र ख्याति गुमाउन पुग्छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई पुग्ने नोक्सान हो ।

तसर्थ औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्न बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको जरुरी पर्छ । यसले औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्ने पेटेन्ट, ट्रेर्डमार्क, लोगो, ब्रान्ड, ख्याति वस्तुको बनावट र बाहिरी स्वरूपको संरक्षण गर्छ । औद्योगिक विकास हुनका लागि बौद्धिक सम्पत्तिलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

लगानी सुरक्षित गरी आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ । आज जेजति विकसित र विकासशील राष्ट्रले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँ भएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हो ।

उपभोक्ताको विश्वसनीयतामा नै औद्योगिक उत्पादन वस्तु वा सेवा कायम रहने भएकाले त्यसलाई अझ सशक्त बनाउने गरी बौद्धिक सम्पत्ति कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति कानुनलाई बदलिँदो समयअनुसार चुस्त गर्नुपर्छ । यसका साथै कार्यविधि सरल बनाउनुपर्छ । साथै कानुनी उपचार छिटो, छरितो प्राप्त गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा औद्योगिक विकासका लागि प्रयाप्त स्वदशी तथा विदशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ अन्तर्गत रहेको सङ्घको अधिकारको सूचीको क्रम सङ्ख्या २४ मा बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसमेत) सम्बन्धी विषय सङ्घीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक नीति २०६७ र वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था सम्बन्धमा केही रणनीति तथा कार्यनीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट पहिलो पटक बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधा समेटेर बनाइएको राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको छ । जसमा भौगोलिक सङ्केत, परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक, उपयोगी नमुना, इन्टिग्रेटेड सर्किट, लेआउट डिजाइन, बिरुवाका नयाँ प्रजातिको संरक्षण, व्यापारिक गोप्यता, बौद्धिक सम्पत्ति जनित अनुवांशिक स्रोत, जैविक विविधता जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था मुख्य रूपमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ रहेका छन् ।

व्यापारमा भएको विश्वव्यापीकरणका कारण विभिन्न मुलुकहरूले स्थानीय भौगोलिक सूचकको दर्ताका सम्बन्धमा अपनाउने विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरूका बीच सामञ्जस्यता स्थापित गर्नुपर्ने महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भएको पाइन्छ । यसका लागि प्रथम प्रयास औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिमार्फत् सन् १८८३ मा सुरु भयो । सन् १९५८ को Protection of Appellations of Origin and their Registration​ विषयक लिस्बन सम्झौताका माध्यमबाट यसका प्रावधानलाई थप विस्तारित गरिएको थियो ।

नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (WIPO) ​ को सदस्य भइसकेको छ भने औद्योगिक सम्पत्तिका लागि पेरिस सम्झौता, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र अन्य सम्बन्धित अधिकारसम्बन्धी वर्न सम्झौतामा समेत आबद्ध भएको छ । 

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा नेपालको आबद्धता र त्यस अनुरूप राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्था र प्रचलनको विषयमा विवेचना गरी नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अति कम विकसित मुलुकका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसरसमेत रहेको हुँदा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामा नेपाल आबद्ध हुँदा हुन सक्ने लाभहरूको विश्लेषण गरी तुलनात्मक रूपमा लाभदायक हुने देखिएमा आबद्धता जनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको विचलन र दुरुपयोग आदिको प्रभावकारी नियन्त्रण गरी दोषीलाई उचित सजाय दिनु बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसका लागि जनचेतनाको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गराउनुपर्ने, यसबाट कानुनी हक एवं संरक्षण प्राप्त हुने कुराप्रति कतिपय रचनाकार, उत्पादक एवं व्यवसायीहरू पनि अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी जनसाधारण एवं उपभोक्ता वर्गमा पनि उति नै सरोकार र जागरुकता हुनुपर्नेमा नेपालमा यसको नितान्त अभाव देखिन्छ ।

तसर्थ बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी शिक्षा र तालिमलाई विस्तार गर्दै विभिन्न विषय र तहका पाठ्यक्रमहरूमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ जसबाट सिर्जनशीलता तथा अनुसन्धान र विकासलाई प्रोेत्साहन भई देशको आर्थिक विकास एवं सर्जकको व्यक्तित्व विकासमा लाभ प्राप्त हुन्छ ।