प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले साउन २१ गते बिहीबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन् । गत असार २५ गते प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारका तर्फबाट प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउने तयारीका साथ केही दिन अघिमात्र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच परामर्श गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरुले यस विषयमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग समय माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले दलहरूसँगको सहमतिमा यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउने पक्षमा आफु रहेको रातोपाटीलाई बताए । सोही अनुरुप आफूले दलहरूसँग छलफल थालेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रदेशको नामकरणका विषयमा सदनबाटै दलहरूलाई यस अघि नै प्रस्ताव गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘नामकरणको विषय दलहरुबीच प्रवेश भएको छ ।’ नामकरणको विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।

उनले प्रदेशको नामकरणको विषयमा सहमति जुटाउन यो एक साताको अवधिमा अधिकतम छलफल गर्ने बताए । सरकार गठन भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरणको विषयमा दोस्रो पटक पहल थालेको हो । यसअघि प्रदेशको राजधानीबारे प्रदेशसभाले निर्णय गरे पनि नामकरणको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

प्रदेश १ मा नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच नामकरणको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन भने विभिन्न जातीय संघ संगठनहरुले नामकरणको विषयमा आ–आफ्नै तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश १ लाई कसैले भूगोल, कसैले नदी, कसैले जातीय पहिचानको झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ नामकरणका लागि किराँत, लिम्बुवान, कोशी, सगरमाथा, किराँत लिम्बुवान, किराँत लिम्बुवान सगरमाथा, कोशी किराँत, कोशी किराँत लिम्बुवान लगायतको नाम बहसमा आएको छ ।