पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेसका अनुसार युरोपेली संसदका १६ सदस्यले भारत प्रशासित कश्मीरमा मानव अधिकारको कथित हनन माथि गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । १६ सांसदले युरोपेली कमिसनका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई एउटा पत्र लेख्दै भारत प्रशासित काश्मिरतर्फ ध्यानाकृष्ट गराउने प्रयास गरेका छन् ।

सांसदहरूका अनुसार, ह्युमन राइट्स वाचको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२१ र संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायोगले २०१८÷१९ को आफ्नो प्रतिवेदनमा भारत प्रशासित कश्मीरमा मानव अधिकारको कथित हननलाई सामेल गरेको थियो ।
भारतको केन्द्र सरकारले ५ अगस्त २०१९ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत प्राप्त विशेष दर्जा अन्त्य गर्नुका साथै जम्मू–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजित गरेको थियो ।
भारत सरकारले त्यहाँ मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । त्यस अतिरिक्त तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत राज्यका केही वरिष्ठ नेता र सयौं कार्यकर्तालाई गिरफ्तार या नजरबन्द गरेको थियो ।

त्यसपछि भारतले कश्मीरमा कडा लकडाउन लागु गरेको र पछि कोरोना महामारीका कारण पनि कश्मीरका जनताको जीवन संकटमा परेको वा कठिन भएको जिकिर पनि पत्रमा युरोपेली सांसदहरुले  गरेका छन् ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘कश्मीरका कारण दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा छ, त्यसैले दुई परमाणु शक्तिका बीच तनाव बढ्ने आशंका छ । कुनै पनि गलत रवैयाको खतरनाक नतिजा हुन सक्छ भन्नेमा हामी चिन्तित छौं । भारत र पाकिस्तानको सेनाका बीच तनाव बढेको छ ।’

पत्रमा युरोपेली संसदले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर कश्मीरका जनतासमक्ष गरिएको बाचा पूरा गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव लागू गर्नका लागि अनुकुल माहोल बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने अपिलसमेत गरिएको छ ।
पाकिस्तानले उक्त पत्रको स्वागत गरेको छ । 

पाकिस्तानी अखबार ‘डन न्यूज’ का अनुसार पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरीले भनेका छन्, ‘यो पत्र जम्मू–कश्मीरमा भारतको गैरकानुनी कब्जाका क्रममा जारी मानव अधिकार हननको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भर्त्सनाको एक उदाहरण हो ।’

उनले कश्मीरी जनताको मानव अधिकारको कथित हननई अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्दै आएको मागलाई भारतले सदा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।