इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीको हेलचेक्र्याईबाट सडक पुल ध्वस्त भए : सांसद
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायीका कारण सडक पुलको क्षति भएको बताएका छन् । आइतबार समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका पदाधिकारी सहितको छलफलमा सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर नभएको उल्लेख गरे।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इन्जिनियर, प्राविधिक र निर्माण ब्यवसायी हेलचेक्रयाई गरेका कारण बाटो पुलमा क्षति हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले डिजाइन गर्दा अरूको कपी गर्ने कारण समस्या बढेको बताए । सांसद जिपछिरिङ लामाले विभागले डिजाइन स्वीकृत गर्न समय लगाउने र हतार हतार काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने बताए ।
उनले काम सडक पुलको काम भइरहेको स्थानमा विभागले २४ सै घण्टा प्राविधिक खटाउनुपर्नेमा जोड दिए । पुल भत्किएको त्यसको जिम्मेवारी इन्जिनियरले पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बन्दाबन्दैको पुलको दुर्घटना बिमा गरेपनि वास्तविक क्षतिपूर्ति बिमा रकम नदिने गरेको गुनासो गरे । उनले हिमाल पहाड र तराईमा ठेक्का पूरा गर्ने समय फरक–फरक हुने उल्लेख गरे । हिमालमा ६ महिनाभन्दा बढी समय काम नहुने तर तराईमा वर्षभरि काम गर्न सकिने भएकोले ठेक्का समयलाई एउटै बास्केटमा हाल्न नहुने बताए ।
सांसद टेकबहादुर बस्नेतले आफ्नो जिल्लाको सडकबारे सडक विभागका डिजीसँग जानकारी माग्दा सबै मलाई थाहा हुन्छ त भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको उल्लेख गरे । उनले गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माणमा डिजाइन, डिपिआरदेखि इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीको कमजोरी रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कमला रोकाले असारे विकासका रूपमा कमसल काम गरेका कारण सडक पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले हावाले पुल उढाएको त्यो कस्तो खालको पुल हो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन् । उनले कमला नदीमा भत्किएको पुलको कारण पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरिन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिले २ बर्ष अघि सरकारलाई दिएको निर्देशन किन कार्यान्वन नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अब निर्देशन दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै कहाँ के समस्या छ त्यसबारे बसेर छलफल गर्न आग्रह गर्दै समितिको तर्फबाट कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडक विभागसँग इन्जिनियर लगायत प्राविधिक पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले समितिले दिएको निर्देशन आफुले सक्नेसम्म कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उज्बेकिस्तानविरुद्ध पहिलो हाफमा कोलम्बियाको अग्रता
-
स्वयम्भूको सार्वजनिक जग्गादेखि डल्लुको देवस्थलसम्म व्यक्तिको कब्जामा
-
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
-
पत्रकारलाई बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दै बागमती प्रदेश सरकार
-
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुख एक वर्षमा ६ पटक फेरिए
-
मनसुनजन्य रोग व्यवस्थापनमा कस्तो छ सरकारको तयारी ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण