नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । धितोपत्र कारोबारमा बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्तिगत रूपमा अनैतिक कारोबार गरे पनि सिङ्गो बोर्डलाई नै बदनाम गराइएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध पनि जनाएका छन् । 

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्तिगत रूपमा गलत गरेकाले व्यक्तिगत रूपमै उनलाई कारबाही गर्न र बोर्डलाई विवादमा नल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । कुनै व्यक्ति अध्यक्ष भएकै नाताले गलत गर्न पाउनुपर्ने र सो बापत छुटसमेत पाउनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष ढुङ्गानाको कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यो पनि

धितोपत्रको लफडा : अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नै सहसचिवमाथि अविश्वास !

​‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपालको पुँजीबजार तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल सरकारबाट जारी धितोपत्र ऐनबाट स्थापित, गहन जिम्मेवारी बोकेको एक विशिष्ट प्रकृतिको संस्था हो । करिब देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन बराबरको बजार पूँजीकरण भएको देशको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय स्वच्छ, पारदर्शी, गतिशील र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा उद्धत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७(२) मा अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्ये उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएकोमा अध्यक्षका रूपमा नियुक्त व्यक्तिले बोर्डको अध्यक्षका रूपमा रहँदा आफ्नो लब्ध प्रतिष्ठा र बोर्डको गरिमालाई कायम राख्न नपर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन’ कर्मचारीद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सो अवसरमा कर्मचारी युनियनले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहेकै बेला अध्यक्षले ऐन विपरीत कुनै कम्पनीको सेयर आफ्ना परिवारलाई खरिद गराउनु धितोपत्र बोर्डको लक्ष्य, प्रतिष्ठासँगै अध्यक्ष तथा सञ्चालकका रूपमा समेत गम्भीर विचलन रहेको ठहर गरेको छ ।

गत साउन १२ गते बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुङ्गानाले हालै मात्र बुक बिल्डिङ मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ हजार ९ सय ९२ कित्ता शेयर छोरीको नाममा राखेको प्रमाणसहित एक सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि साउन १३ गते अर्थमन्त्रालयले बोर्डको नाममा स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो । 

व्यक्तिगत रूपमा अध्यक्षले गलत गरे पनि सिङ्गो बोर्डलाई नै मुछेर स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।