गएको सदनमा मेलम्ची र मनाङका बारेमा माननीयज्यूहरुले विषय उठाउनुभएको छ । वास्तवमा मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठूलो विपद झेल्नुपर्यो । यसबाट हामी मर्माहित भएका छौँ । त्यहाँका प्रभावित समुदायलाई राहत र व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले उचित पहल गर्दैछ भनेर हामी आशा गरौँ ।

यस वर्षको मनसुन यथावत भएको हुनाले यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै महत्वपूर्ण छ र म पनि यहीँबाट विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । नेपालको भू–बनोट र यसमा भएका अध्ययनबाट हामी के सिक्न सक्छौं भने सामान्यतया मनसुन बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुन्छ र पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्दै महाभारत श्रृंखलामा बर्षा गर्दै पश्चिमतर्फ बढ्छ । यसै क्रममा फैलिने बर्षाले पहाड, हिमाल र तराईको भूभागलाई सिञ्चित गर्छ ।

पूर्वको श्रीअन्तु डाँडादेखि सिन्धुलीगढी, फुलचोकी, दामन, लुम्ले, रामारोशन (अछाम), खप्तड, लिंग्दा, उग्रतारा, व्यास (दार्चुला) जस्ता महाभारत श्रृंखलामा २ हजारदेखि ३ हजार मिटरको उचाइमा रहेका अग्ला पहाडको मुख्य भूमिका मनसुनको बादललाई छेक्ने र मनसुनी बर्षाको वितरण पहाडी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने देखिन्छ ।

तर, यस वर्ष विभिन्न कारणले मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्यधिक वर्षा गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर लाङटाङ हिमश्रृंखलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ ।

नेपालमा यस वर्ष देखिएको बाढी पहिरो सामान्य प्रकारको पक्कै हैन । यस बर्षको मनसुनमा सामान्य बर्षाभन्दा धेरै पानी पर्छ भन्ने अनुमान सरकारी निकायले पुष्टि गरिसकेको थियो । तर, क्षति यति विकराल भयो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलाप त्यसबाट बच्ने र क्षति कम गर्नेतर्फ उन्मुख थिएनन् । भएका नीति नियमहरूको पनि पूर्णरुपले पालना नहुँदा विपदको क्षति अत्यधिक बढेको स्पष्ट देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन अब सामान्य विज्ञान मात्रै रहेन । विश्वभरि नै विकराल समस्या देखिएको छ । क्यानाडा र अमेरिकामा भएको अत्याधिक तापक्रम, जर्मनी, बेल्जियम र छिमेकी चीनमा भएको विकराल बाढी र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुमा गएको बाढीमा धेरै कुरा मेल खाएको छ । १ सयदेखि ५ सय वर्षमा नपर्ने पानी यस वर्ष परेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कार्बन उत्सर्जनबाट पीडित भएको देशको नाताले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्व स्तरमा उठेका बहस, भएका सम्झौता र अभिसन्धिहरु र तिनीहरुको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिएका आन्दोलन, अभियान र क्रान्तिहरूप्रति हामीले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनु जरुरी छ भने अर्कोतिर विश्वमा भएको समस्यासँगै नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा बुझाइहरुलाई पुनर्विचार गरी परिष्कृत गर्नु पनि आवश्यक भैसकेको छ ।

म फेरि मेलम्चीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु । हेलम्बुको भ्रेमाथाङमा गएको पहिरो, मेलम्ची नदीमा पहिरोले थुनिएको बाँध, नदीको कटान तथा मेलम्ची बजारमा देखिएको लेदो र त्यसले पुर्याएको अपुरणीय क्षतिमा केही गम्भीर समस्याहरु देखिएका छन् ।

हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरु कम मूल्यमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्छन् । सडक, पुल, भवनहरु बनाउँदा आगामी सय वर्ष सुरक्षित गर्नेभन्दा बढी ध्यान कम मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ । फलस्वरुप हाम्रा अधिकांश विकास निर्माण र पूर्वाधारहरु नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा निर्माण हुने गर्छन् ।

मुख्यतः सडक र पुलको निर्माणसँगै धेरै साना सहरहरु नदीको बगर क्षेत्रमै बनेका देखिन्छन् । दृष्टान्तका लागि  दोलालघाट, बेनी जस्ता बस्तीहरुमा हरेक वर्ष नदीको त्रास समाचार बन्दै गर्दा कसरी सुरक्षित मान्न सकिन्छ ? यी उदाहरण मात्रै हुन् ।

नदीहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधनहरु नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ । नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा बर्षेनी कृषियोग्य जमीन बगर बनेको देखिन्छ ।

नेपालको भू–बनोट नै संवेदनशील छ, हामीले  यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भैसकेको देखिन्छ । हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने नदीको धारमा हामी जति बलमिच्याइँ गर्छौं, उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ । नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घर र खेतीयोग्य जमिनहरू आज बगर बनेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आज बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ । त्यस्तै हाम्रा राजमार्गहरु, जलविद्युत आयोजनाहरु र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरूलाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ ? पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

मैले भन्न खोजेको, हाम्रा विशाल परियोजनाहरु निकै असुरक्षित भएका छन् । विभिन्न देशमा भएका विपदका घटनाको आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका जनता राहत मात्रै लिन विवश भएका छन् । हामी प्रतिनिधिहरुले बुझ्नैपर्ने भएको छ कि जलवायु परिवर्तन र विपदको यस घडीमा विकास र अर्थतन्त्रमुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृतिमुखी नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रुपले लाग्न आवश्यक छ ।

चुरे क्षेत्रको जोखिम र हरित अभियानको आवश्यकता

अब म चुरे क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुरेको कोणबाट पनि विषय राख्न चाहन्छु ।

अध्येताहरु भन्छन, चुरे निकै जोखिममा छ । स्मरण रहोस्, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई–मधेस अन्नको भण्डार हो । त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस–तराईले उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

चुरे क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर पहाडी क्षेत्र हो र यो संवेदनशील छ ।  यसलाई जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो । यसको उत्खनन र दोहन रोक्ने हो ।

त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमीकरण गरिरहेको देखिन्छ । चुरेको जोखिमलाई आकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ ।

तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरूपलाई स्वीकृत गर्ने नीति आउनु आफैंमा दुःखद छ । चुरेमा रहेका नदीहरूको स्वरुप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ । हरेक बर्ष यस क्षेत्रमा हुने भूक्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रित भएका भूमिहरुको नास गरेको छ । चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आकलन गर्न सकेनौँ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

चुरेका नदीहरु तथा अन्य नदी तटीय क्षेत्रहरुको सुरक्षा गर्न सकेमात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रष्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ ।

हाम्रो सन्दर्भमा, हरित अभियान भन्नाले वातावरणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकास बीचको सही सन्तुलन नै हो । यससम्बन्धी अहिलेसम्म प्राप्त भएको ज्ञानलाई टेक्दै, अझै बृहत बहस र छलफल गरेर बुझाइलाई समृद्ध बनाउनु र त्यसकै आधारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरी संघीय प्रणाली लागु गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरी तराई–मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेर सर्वोपरि जिम्मेवारी हो ।

यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघीय सरकारले लिएर सम्भव छैन । स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरुले वातावरण तथा पारिस्थितीय प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्ने क्रियाकलापहरू केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले सञ्चालन गर्ने हरित अभियानका १० मुख्य कार्यक्रमहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु :

१.  बृहत् वृक्षारोपण : बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण

२. समुदायको जीविकोपार्जन मुखी संरक्षण का लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने

३.  एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने

४.  पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयीकरण भएका क्षेत्रहरुमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने

५. पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने

६.  जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्न र विपद् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने

७.  संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने

८.  वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र विश्वविद्यालयहरुको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने

९.  हरियाली शहर कार्यक्रम गरी सुरक्षित सहरहरु निर्माण गर्ने

१०.  स्थानीय सरकारको अगुवाइमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने

यी १० वटा बुँदाहरूले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा कार्य योजनाको माग गर्दछन् । हरित अभियानका यी क्रियाकलाप जो कसैले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौं, जसले समुदायलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ । यस सन्दर्भमा भएका सफल अभ्यासहरूबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं ।

हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृतिबीचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई क्रमागत रूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्नेछ । वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन । यसलाई हरेक क्षेत्रले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई  प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपदहरूको सामना गर्नुपरेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन । यसका लागि तिनै तहका सरकारी, गैह्र सरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरू सबैले एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

दृष्टिकोणको प्रष्टतासहित हरित अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भैसकेको छ । आ–आफ्नो वरिपरि यसलाई तत्काल सुचारु गर्न अपिल गर्दछु ।

आज ३ वटा दिवसहरु परेका छन् । एक, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस । दुई, आजै अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन बिरुद्धको दिवस पनि पर्दछ । र, तीन, आजै हाम्रो देशमा जनस्तरबाट मनाउने गरेको कोदो दिवस पनि पर्दछ । नसर्ने रोगहरु मूल बन्दै गएको अहिलेको परिवेशमा र २ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कोदो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा यी सबै दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।

(पूर्व शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले शुक्रबार संघीय संसदमा दिएको मन्तव्यमा आधारित )