नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावल अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा जानकार नेता हुन् । उनी यसकारण एमसीसीका जानकार हुन् कि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा रावल पनि सदस्य थिए र महिनौं लगाएर कार्यदलले यसबारे प्रतिवेदन तयार पारेर केपी ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको थियो ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नै नभई कार्यान्वयन हुन थालेको र नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु संसदमा पेश गरिनुपर्ने उनले बताए ।

संसदमा बोल्दै एमाले नेता रावलले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँबाट सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई भन्न चाहान्छु– जुन सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ, त्यो सँगसँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौता भएका छन् ।... अमेरिकी राजदुत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन, लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रशारित भएको छ ।... हाम्रो संविधानभन्दा माथि अरु कुनै देशको कानुन हुन सक्दैन ।’

रावलले अगाडि भने, ‘एमसीसीसँग भएका मूल सम्झौतासँगै अरु सबै सम्झौताहरु यहाँ (संसदमा) प्रस्तुत गरियोस् । नेपाली जनतालाई यो थाहा पाउने अधिकार छ । त्यहाँ भएका राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ ।’

एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. रावलले एमसीसीमा केन्द्रित रहेर संसदका बोलेका कुराहरु उनकै शब्दमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तन र विकासका क्रममा देशले पटक–पटक विभिन्न असमान सन्धि–सम्झौताहरु अपमानपूर्ण किसिमले व्यहोर्नुपरेको छ । २००७ सात सालयताका विभिन्न राजनीतिक घट्नाक्रमहरुमा हामीले त्यस्ता कुराहरु भोगेका छौं । कतिपय त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताका घाउहरु आज हाम्रो मातृभूमिमाथि छँदैछन् ।

जतिबेला हामीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौं, त्यहाँ संविधान सभामा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु र संविधानसभाका सदस्यहरुबाट सर्वसम्मतरुपमा हामी अब उप्रान्त असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकन गर्छौं, समानताका आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शीर निहुरिने गरी अरु देशहरुसँग सार्वभौम समानताका आधारमा सम्झौताहरु गर्छौं भनेर संविधानमार्फत बाचा गरेका छांै । त्यस्तै, हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौं । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरु, पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताका आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, हाम्रो देशमा जुन–जुनबेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सरकारहरु परिवर्तन हुन्छन्, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्नेगरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरुका चर्चा हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नका लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरु हामी व्यहोर्दै आएका छौं ।

भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ । त्यो हो अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता । म यहाँबाट सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई भन्न चाहान्छु– जुन सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ, त्यो सँगसँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौता भएका छन् ।

मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट गठित पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा जुन कार्यदल गठन भएको थियो, त्यहाँ रहँदा धेरैजसो सम्झौताहरु पढ्ने अवसर पाएँ । तर, केही सम्झौताहरु अझै प्राप्त हुन सकेनन् । उदाहरणका रुपमा प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यन्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरु कसरी अधिग्रहण हुन्छन् ? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ ? र, एउटा पाँचतारे होटल (याक एण्ड यती) मा कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट सञ्चालित टेलिभिजन र रेडियोमार्फत त्यो अनुदानको प्रशंशाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ ?

सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । तबमात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ । कसरी अरु त्यसका कार्यालयहरु खुल्छन ? कसरी ? तब हुनुपर्ने हो ।

यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुबाट केही समयअघि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ संकेत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो, यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरुको वक्तव्यले संकेत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो ।

एमसीसीसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरुको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक, न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भनेर संविधानले रोकेको छ । पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरुले पटक–पटक यो मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर उहाँहरुले वक्तव्य दिनुभएको छ । मलाई आश्चर्य लाग्छ –जुन देशले आफ्नो कम्पनीका बारेमा त्यस्तो भन्छ, तर कतिपय मान्छेहरुले नेपालमा भनेको म सुन्छु, ‘त्यो होइन ।’

अमेरिकन मन्त्रीहरु आधिकारिक हुन् कि नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुन सक्छ ? दोस्रो कुरा, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानसँग बाझिन्छन् । नेपालको कानुनसँग बाझिन्छन् । अरु देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताका आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा, अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, गर्दै आएका कुरासँग बाझिन्छन् ।

मैले यो कुरा भनिरहँदा नेपालको कुनै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनुहुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे छिमेकी भारत वा चीनसँग लिउँ । वा अरु कुनै देशसँग लिउँ । यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनुहुँदैन । कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनुहुँदैन ।

सन् १९६२ मा हाम्रा दुई छिमेकीहरुका बीचमा लडाइँ भयो । त्योबेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन । तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन । नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई कायम गर्यो । आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल, जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी, देशको स्वाधीनता, मातृभूमिको रक्षाका लागि सपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरु र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु छौं ।

यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरु यो प्रतिनिधि सभामा समेत देखिएका छैनन् । एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ । तर, यो सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ, त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस् । प्रतिनिधि सभाका सम्पुर्ण सदस्यहरुले त्यो अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरु थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरु छन्, ती प्रतिलिपिहरु प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरुले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ ।

हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहान्छौं । तर, देश ठूलो हुन सक्छ, सानो हुन सक्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन । हामी समानताका आधारमा, पारस्पारिकताका आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहान्छांै ।

त्यसकारण, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ– म सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुसमक्ष हामी कुनै पनि देशबाट, कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भुमि अनन्त कालका लागि कम्पनी र देशका नाममा जान दिँदैनौं । प्रशारण लाइनका नाममा त्यो प्रशारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने । सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने ।

अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन, लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रशारित भएको छ । लगानी हुन सक्छ कुनैपनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ । त्यो प्रणालीअन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्छ । तर, हाम्रो संविधानभन्दा माथि अरु कुनै देशको कानुन हुन सक्दैन ।

आजसम्म भएका विभिन्न दुईपक्षीय अनुदान या ऋणका कुराहरु के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन् ? के तिनलाई यहाँ पेश गरिएको छ ? कतिपय मान्छे भन्छन्– होइन यससम्बन्धी कतिपय कुराहरु अन्तरराष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने भएकाले त्यो भएको हो । म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ । यहाँ भएका सबै माननीयहरु स्वयं कानुनका निर्माता हुनुहुन्छ । हामीलाई थाहा छ, कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरुमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनबाटै मतभेदहरु सुल्झ्याउने प्रणाली छ । त्यो हामीले बुझेका छांै । तर, त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर, नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन ।

त्यस्तै गरेर हामीले अहिलेसम्म यस्ता कुराहरु अगाडि बढाएका छौं । यी कुराहरुमा हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्दछ । कतिपय मानिसहरुले भन्नुभएजस्तो यो अनुदानबाटै देशको कायापलट हुन्छ भन्ने कुरामा म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहान्छु– आज अर्बौं रुपैयाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन । कैयौं कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने अर्बौ रुपैयाँ राजश्व तिरेका छैनन् । हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने, अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र हाम्रो भुमिको रक्षाको कुरालाई गौण ठानेर कसैको पैसा देखाएर विकासको नाराले जनतालाई भ्रममा पारेर र उरालेर दीर्घकालरुपमा नेपालको अस्मिता र स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलंकित हुन्छ ।

त्यसकारण एमसीसीसँग भएका मूल सम्झौतासँगै अरु सबै सम्झौताहरु यहाँ प्रस्तुत गरियोस् । नेपाली जनतालाई यो थाहा पाउने अधिकार छ । र, त्यसका साथसाथै त्यहाँ भएका राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ ।

त्यो नेपाली जनताले विगतमा जे–जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौं श्रृंखलाहरुबाट पीडित हुनुपरेको छ, त्यो श्रृंखलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ । त्यसकारण जनताबाट निर्वाचित, देश  जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरु र दलहरुबाट निर्वाचित सरकारले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरुप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक त्यहाँ रहेका प्रावधानहरुलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो भने त्यो निःस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ । त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडिनुहुँदैन ।

हाम्रो देशको कानुन मिच्ने, स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने, हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा ? भन्नेबेला ५ बर्ष भनिएको छ, मैले त्यसका अरु प्रावधानहरु हेरेँ, त्यो अनन्तकालसम्म जहाँ–जहाँ प्रशारण लाइन जान्छ, त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ, त्यो प्रशारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुन पनि पाउँदैन ।

सम्मानित यो सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने ती प्रावधानहरु पढेर सुनाउन सक्छु । हाम्रो कर्तव्य सबभन्दा पहिले यो देशको रक्षा गर्ने हो । आज चीन भारत कुनै पनि संसारका मुलुकले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय हित हेर्छन् । राष्ट्रिय हितको अधीनमा राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरु हुन्छन् । व्यक्ति, नेताहरुका स्वार्थ हुन्छन् र प्रत्येक राजनीतिक दलका स्वार्थ हुन्छन् ।

हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यवहारिक र प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडीत भइसक्यौं । अब हाम्रो आजको पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडीत हुन नपरोस् । यसतर्फ हामी सबैले गम्भीररुपमा सोचौं, बुझौ र देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर पाइला चालौं भनेर सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहान्छु ।