नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि बुधबार फेरि उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर  छलफल गरेको छ । तर, प्राधिकरण  र उद्योगी व्यवसायी आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । उद्योगी अतिरिक्त विद्युत उपभोग नगरेकाले शुल्क तिर्न नसक्ने अडानमा देखिए भने प्राधिकरण केही सहजता दिएर भएपनि उठाउने पक्षमा देखियो । प्राधिकरणले बोलाएको छलफलमा उद्योगी साहिल अग्रवाल, विष्णु न्यौपाने, पशुपति मुरारका लगायतका उद्योगी प्राधिकरण प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले बोलाएको छलफलमा सहभागी भए । 

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न नआए नियमअनुसार अगाडि बढ्ने गरी पत्र पनि सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीलाई पठाइसकेको छ । साउनदेखि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने भनिए पनि ठुला उद्योग भएकाले फेरि एकपटक छलफल गरेर अघि बढ्ने सोचले बोलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यदि चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्ने आयोगमा जान पनि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई  भनेको छ । करिब ६ वर्ष पुरानो विवाद विवादमै अडिकएको छ । 

उता उद्योगी व्यवसायी सरकारले उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको महसुल उठाएर उद्योग धरासायी बनाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । शाक्यकै बैठकमा सहभागी भएर आएका एक उद्योगीले आफुहरु लोडसेडिङकै तालिकामा बसेर उद्योग चलाएको कुनै विद्युत उपभोग नगरेकोले तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको रातोपाटीलाई बताए । 

प्राधिकरण बोर्डले अनुमति नदिइ र उद्योगीले निवेदन नदिइ ट्रकलाइनको सुविधा लिनै पाइँदैन र अतिरिक्त सुविधा लिएर विद्युत दिन आफुहरुले कुनै निवेदन नदिएको उनले स्पष्ट पारे । ती उद्योगी भन्छन्, ‘राज्यले उठाउन चाह्यो भने उठाएरै छाड्छ तर कानुनी राज्यको पनि कुरा हुन्छ । ’  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको साढे १५ अर्ब बढी बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी छ ।