नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले  संविधानमै दलित र सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख अनुसार आयोग गठन गरेको बताए । 

उनले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेको बताए ।  ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भनिएको र एमाले सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहनेगरी आयोग गठन समेत गरेको पोखरेलले बताए । 

सो आयोगले ११ लाख ८० हजार ७ सय लागि तत्काल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गरेको र २१ करोड २७ लाख खर्च गरेको बताउँदै अहिले आएर आयोग विघटन गर्ने सन्त्रास फैलाइएको उल्लेख गरे । 
सांसद पोखरेलले भूमीहीनले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएभने उनीहरुले नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन् भनेर कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नदिने प्रयास भइरहेको दावी गरे ।