निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने गरेपछि संकटमा परेका महन्थ ठाकुर विहीबार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । आयोगको निर्णयबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य हुन लागेको ठाकुरको दुःखेसो छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा आयोगको आदेशले पार्टी विभाजन हुने र पार्टी विभाजन हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन समाप्त भई आफू लगायतलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन ठाकुरले उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् । निवेदनमा ठाकुरले आफ्नो संवैधानिक हकमा समेत आघात परेको बताएका छन् ।

आयोगको निर्णयबाट आफू लगायत पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता साह्रै अन्यायमा परेको ठाकुरले बताएका छन् । महन्थले निवेदनको अन्तिम खण्डमा आयोगको निर्णयले आफूलाई अपुरणीय क्षति पुगेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले पनि नमिलेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।

ठाकुरको रिटमा भनिएको छ, ‘...निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने सम्भावना रहेकाले म समेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’

रिटको पूर्ण पाठ :