काठमाडौं– मतपत्र छपाईको प्राविधिक विषयलाई लिएर अदालतमार्फत निर्वाचन भाँडिन लागेको त हैन भन्ने आशयका साथ बिहिबार दुई बाम गठबन्धनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरे ।  

बिहिबार अपराह्न काठमाडौंको बानेश्वरमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुबै दलका प्रमुख नेताले निर्वाचन भाँडिए संसद बिउँताउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ ७ गतेसम्म संसदको आयु रहेकाले निर्वाचन बिथोल्नेलाई  संसदले नछोड्ने संकेत गरे । 

पत्रकारहरुको जिज्ञासामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको फैसलाप्रति लक्षित गर्दै भने–‘हामीले सजग गराउँन खोजेको कुरा, कुनै पनि अभिब्यक्ति वा काम कारवाहीले निर्वाचनप्रतिको सन्देह उत्पन्न हुने खालको अवस्था र परिस्थिति सिर्जना नहोस्, त्यस्तो वातावरण नबनोस् । यसका निम्ति कुनै पनि काम कारबाही, कुनै पनि निर्णय, कुनैपनि फैसला वा कुनै पनि आदेश वा अभिब्यक्तिले जनतामा सन्देह पैदा हुने अवस्था नहोस् । हामी के भन्न चाहन्छौ भने जनतामा सार्वभौम सत्ता छ ।’

यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया शुरु भएकोले मात्र संसद स्थगित भएको र माघ ७ गतेसम्म संसदको आयु छ भन्ने कुरा सबै पक्षले हेक्का राख्नु पर्ने बताए । उनले भने– ‘निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएर सभामुखज्यूले सदन स्थगित गरेको भन्नुभएको छ । संसद छैन, अहिले करिब करिब भङ्गको अवस्थामा नै छ । यद्यपी निर्वाचन यताउता हुने हो भने यसको आयू त माघ ७ गतेसम्म हो । कोही कतैबाट निर्वाचनमा ब्यवधान गर्न खोज्दा त संसद त माघ ७ गतेसम्म छ भन्ने कुरालाई पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । म यत्ति मात्रै भन्न चाहन्छु, निर्वाचनको मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएकाले मात्रै संसद भंग भएको हो ।’

दुबै दलका प्रमुख नेताहरुले निर्वाचन कसले भाँड्न खोजेको भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा नखुलाएपनि निर्वाचन भाँड्न खोज्नेहरु सलबलाएकोप्रति संकेत गर्दै संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया खासगरी निर्वाचन कसैलाई भाँड्न नदिने उद्घोष गरे ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्र अलग अलग रुपमा छाप्नेबारे भएको प्रगतिबारे ३ दिनभित्र विवरण बुझाउँन हिजो निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । 

राजपा नेता सर्वेन्दनाथ शुक्लाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग रुपमा छाप्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अघिल्लो फैसलामा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला भएपनि फेरि नेता शुक्लाले आयोगले एउटै कागजमा दुई मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्धामा न्यायाधीस डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले ३ दिन भित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाईको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारेको बिबरण पेश गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । 

आयोगले कात्तिक ८ गते नै मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह दिइसकेको छ भने कार्तिक १० गतेबाट मतपत्र छपाई प्रक्रिया शूरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । 

अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि बामदलले दिएको सन्देशपछि अब अदालतबाट कस्तो फैसला आउँनसक्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । 

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा के भने ओली र प्रचण्डले ? 

केपी शर्मा ओली ः 

–स्थानीय तहको सरकार बनिसकेको छ । ३५ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भइसकेका छन् । अब संक्रमणकाललाई टुङ्ग्याउने, स्थिरता र स्थायीत्वमा जाने, विकासतर्फका हाम्रा आकांक्षा पूरा गर्ने सन्र्दभमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि संविधानले हामीलाई माघ ७ गतेसम्मका लागि समयसीमा तोकेको छ ।

–अर्को कुरा नेपालको भूगोल, भूगोलको वातावरणले पनि कुन समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । मंसिर १० र २१ गतेका लागि प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय भएर मनोनयन समेत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सर्ने संबैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, ब्यवहारिक, नैतिक, कुनैपनि हिसावले संभावना छैन् । त्यो हुनुहुदैन, त्यो हुन सक्दैन । 

–यसमा हामीले सजग गराउँन खोजेको कुरा कुनै पनि अभिब्यक्ति वा काम कारवाहीले निर्वाचनप्रतिको सन्देह उत्पन्न हुने खालको अवस्था र परिस्थिति सिर्जना नहोस्, वातावरण नबनोस् । यसका निम्ति कुनै पनि काम कारबाही, कुनै पनि निर्णय, कुनैपनि फैसला वा कुनै पनि आदेश वा अभिब्यक्तिले जनतामा सन्देह पैदा हुने अवस्था नहोस् । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनबारे सन्देह पैदा हुने वातावरण नबनोस् । 

– हामी के भन्न चाहँन्छौ भने जनतामा सार्वभौमसत्ता छ । जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संविधान ल्याएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ । त्यो समयसीमाबद्ध छ र त्यसको कर्तब्य हामी सबैमा छ । हामीले यसमा ध्यानाकर्षण गराँउन खोजेका हौं, हामीले हाम्रो बक्तव्यमा पनि यसबारे खुलाएका छौँ ।

–मतपत्र दुई वटै छ । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगको संयुक्त बैठकले संविधान र कानुन बमोजिम तय गरिएको हो । त्यसको प्रक्रियाअघि बढिसकेको छ, अब स– साना कुराहरुमा अल्झिने समय छैन । यस कुराको अलिकति संकेत, प्रधानमन्त्रीले एमाले, माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगसहितलाई बोलाउनुभयो, यो कुरा मैले बुझेको रहेनछु अहिले बुझेँ भन्नुभयो, सक्कियो । 

–अहिले अर्को प्रश्न के उठेको छ भने निवेदक सत्तापक्षीय पार्टीका सहमहामन्त्री नै हो, उहाँबाटै निवेदन जानु । अर्को कुरा, अदालतको मानहानी भयो भन्ने निवेदन पर्नु, मान हामी भयो भएन भन्ने बिषयमा नसोधिएर मागेको कुरा भन्दा बढ्ता अरु अरु कुराले अलिकति झस्काउने खालको कुरा बन्यो । 

–स्पष्ट नै छ, यदी कसैले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बिथोल्न खोज्छ भने, कसैले रहर गर्नु बेग्लै कुरा हो, यदि कसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई सहिय हुँदैन । हामीले स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौ । लोकतन्त्र हामीलाई कसैले किस्तीमा राखेर दिएको उपहार हैन, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेका हौँ । यसप्रति कसैले खेलवाड गर्न सक्छ भन्ने कुरै होइन । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ः 

–कसैप्रति पनि म आशंका ब्यक्त गर्न चाहन्न । किनभने नेकपा एमाले र माओवादीबीचमा पार्टी एकता संयोजन समिति बन्नुभन्दा अगाडि, चुनावी तालमेलको कुरा आउनु अगाडि नै, बालुवाटारमा तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर, निर्वाचनको मितिकाबारेमा र प्राविधिक पक्षका बारेमा मतपत्रका बारेमा पनि सबैले सबिस्तार रुपमा सबैले एकमत रुपमा मतपत्रलाई यसरी लैजाँदा प्राविधिक रुपमा सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थियौँ । 

–मतपत्र त प्रदेशको प्रदेशकै हुनुपर्छ, संघको संघकै हुनुपर्दछ । अहिले पनि त्यही छ । हामीले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका हौँ र त्यही अनुसार अहिले अगाडि बढिरहेको छ । 

–दोश्रो कुरा, फेरि यही बिचमा प्रधानमन्त्रीजीले केही कुरा कन्फ्युजन भयो, त्यसलाई क्लियर गर्न भनेर सिंहदरबारमा तीन वटै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाउनुभयो । निर्वाचन आयोगसमेत बसेर बिस्तारमा कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीले रामचन्द्रजीले अलि बुझ्नुभएन भनेर बिषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, हामी सबै त्यही नै थियौँ । रामचन्द्रजीले म क्लियर भएँ भनेपछि शेरबहादुरजीले पनि रामचन्द्रजी क्लियर हुनुभयो, म त क्लियर नै छु भन्नुभएपछि पहिला हामीले गरेको सहमति अनुसार नै मतपत्रलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । यो अवस्थामा म प्रधानमन्त्रीमाथि शंका उठाउन चाहन्न ।

–पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीजीले सरकार छोडिदिए मलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेपछि सरकार छोडिदिने अब चाँही तयारी गर्दैथियौँ । ठीक त्यो सरकार छोड्ने तयारी भएकै दिन, म हस्ताक्षर गर्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीकोमा पठाउँने भनेर । निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनबारे संसय पैदा भएको छ है, केही न केही हुन खोजेको आभास पाइयो भनेपछि यो परिस्थिति क्लियर नभइकन हामीले सरकार किन छोड्ने र भन्ने भएको थियो । भोलिपल्ट अदालतको अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भन्ने आदेश आएपछि यसमा अदालतको पनि ब्यवधान गर्ने आशय नभएपछि तपाईहरुले पनि त्यसैगरी समाचार सम्प्रषण गर्नुभयो, हामीले पनि त्यही बुझियो । आखिर निर्वाचन अदालतकै जिम्मेवारीमा अदालतले आदेश दियो । 

–मतपत्र दुइटाको दुइटै छ । प्रदेश र केन्द्रको एउटै बनाएको त हैन नी । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग मैले पनि यो प्राविधिक कुरा के हो भनेर थोरै छलफल गरेको थिँए । उहाँहरुले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै एउटा विषेशज्ञसहितको कार्यदल बनाएर कार्यदलको सिफारिस अनुसार एउटै सिटमा दुईवटा मतपत्र राखिएको अवस्थाबाट अर्को गर्न सम्भव छैन भन्ने कार्यदलको सिफारिसअनुसार हिजै अदालतलाई जानकारी गराएको भन्ने पनि बुझियो । 

–अदालतप्रति समुचित सम्मान गर्दै त्यो कार्यदल गठन भएको र निर्वाचन आयोगले त्यो सूचना पनि दिएको स्थिति र फेरि हिजो (बुधबार) साँझतिर अदालतले फेरि त्यही विषयलाई अघिल्लो दिन संयुक्त इजलासले गरेको बिषयलाई, संयुक्त इजलासकाविरुद्ध एकल इजलासले फेरि त्यही विषयलाई कारण देखाउ आदेशका रुपमा आएपछि कसैलाई आशंका गर्ने भन्दापनि त्यसले हामीलाई चिसो पस्यो । यस्तो नहोस, सबै सर्तक हुनुप¥यो । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुप¥यो । 

–निर्वाचनको प्रक्रिया त शूरु भई नै सक्यो, खाली तिथिमिति तोकिएको मात्र हैन, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा अरु सबै पार्टी निर्वाचनका लागि तम्तयार भएर अघि बढेको मात्र हैन्, बन्द सुची नै बुझाइसकियो । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएर सभामुखज्यूले सदन स्थगित गरेको भन्नुभएको छ । 

–संसद छैन अहिले करिब करिब भङ्गको अवस्थामा नै छ । यद्यपी निर्वाचन यताउती हुने हो भने यसको आयू त माघ ७ गतेसम्म हो । कोही कतैबाट निर्वाचनमा ब्यवधान गर्न खोज्दा त संसद त माघ ७ गतेसम्म छ भन्ने कुरालाई पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । म यत्ति मात्रै भन्न चाहन्छु, निर्वाचनको मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएकाले मात्रै संसद भंग भएको हो ।