‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेर अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारले चार वर्षमा ८० करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

यो अवधिमा प्रदेशको आयस्रोतमा खासै वृद्धि हुन सकेन । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट ल्याउने गरेको छ । आफ्नै आयस्रोत बढाउने अथाह सम्भावना हुँदा पनि आयस्रोतको आकार परिर्वतन हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षमा आयस्रोत नै जुटाउन सकेन भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानी जुटाउन सकेन । चौथो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा झण्डै ६६ प्रतिशतले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्दासमेत चार आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक आम्दानी ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्रै छ ।

कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत   

कर्णालीमा आयस्रोत बढाउने कुनै खास आधार छैनन् । प्रदेशमा ठुला उद्योग, कलकारखाना पनि छैनन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा सवारी साधनको कर नै हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै राजस्व सवारी साधन करबापत उठेको देखिन्छ । उक्त शीर्षकमा १३ करोड ३९ लाख ६ हजार २४२ रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजश्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शन, प्रशासनिक सेवा शुल्क लगायतमा धेरै राजश्व संकलन गरेको देखिएको छ ।

चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट ३ करोड ३१ लाख ५९ हजार ८०० रुपैयाँ राजश्व असुली गरेको छ । सवारी साधन कर (साना सवारी) २ लाख ८५ हजार ७८०,  यातायात क्षेत्रको विविध आम्दानीबाट ८५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यस्तै, वनजन्य उत्पादनको रोयल्टी बापत २ करोड ७५ लाख १० हजार ८७० रूपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त १ करोड २७ लाख एक हजार ८५९ रूपैयाँ पनि प्रदेश सरकारलाई रोयल्टी आएको छ । वनजन्य उत्पादनको अन्तःशुल्क तीनै तहका सरकारले बाँडफाँट गर्छन् ।

वन क्षेत्रको अन्य आयबाट समेत प्रदेशले २ करोड ७९ लाख ८९ हजार ८९९ रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने एफएम रेडियोबाट दस्तुर शीर्षकमा ६ लाख १५ हजारभन्दा बढी राजश्व असुली गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट २ करोड ९१ लाख ८९ हजार २००, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट एक लाख ७१ हजार ७००, व्यवसाय भुक्तानीबाट २५ लाख २३ हजार १०० रूपैयाँ संकलन गरेको छ । कृषि उत्पादन बिक्रीबाट ७ लाख ८१ हजार ९४७, व्यवसाय रजिष्ट्रेशनको दुई करोड ६२ लाख २६ हजार ७०० र प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत २ करोड २२ लाख २७ हजार रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्कबापत एकदमै न्युन राजश्व संकलन गरेको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रबाटै कर्णालीलाई कायापलट गर्ने भनिए पनि यस क्षेत्रबाट आम्दानी खासै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

यसैगरी, प्रदेश मातहतका विभिन्न निकायमा ७ करोड २७ लाख २७ हजार ४१० रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । गत वर्ष ५७ करोड ५४ लाख ६ हजार १६७ रूपैयाँ निकासा फिर्ता र ४३ करोड ९६ लाख पाँच हजार २८ रूपैयाँ अनुदान फिर्ता भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि नहुँदा आयस्रोत बढ्न सकेन : प्रदेश लेखा नियन्त्रक

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम कर्णालीको आर्थिक क्षेत्र फराकिलो नहुँदा आयस्रोत जुटाउन मुस्किल पर्ने गरेको बताउँछन् ।

कर्णालीमा कुनै कलकारखाना, उद्योगधन्दा नै छैनन् । ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य उत्पादनको करबाट केही आयस्रोत बढाउन सकिने भए पनि ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन् । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विज्ञापन कर/होर्डिङ बोर्डहरूको राजस्व तिर्ने गरेको छैन ।

राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सके प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत केही मात्रामा बलियो हुने लेखा नियन्त्रक बम बताउँछन् । ‘जनसंख्याको हिसाबले पनि आर्थिक गतिविधिलाई फरक पार्दछ,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा सवारी, साधनदेखि पूर्वाधारहरु पनि कम भएकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिएको देखिन्न ।’

बमका अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा सवारी करको अवस्थासमेत खुम्चिँदो छ । यहाँ कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेशले कृषि आयका क्षेत्रमा खासै कर नलगाएको उनले बताए ।

आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्दैछौं : अर्थमन्त्री शर्मा

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा कर्णालीमा अहिले कर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

शर्माले भने, ‘कृषि नै हाम्रो आयस्रोत बढाउने माध्यम हो । कृषिमा अहिले कर लगाउने गरी बजेटको दायरा बढाउनेतिर सोचिरहेका छौं । हामीसँग ठुला उद्योगधन्दा पनि छैनन्, राजश्व बढ्ने क्षेत्र खासै अन्य छैन ।’

आन्तरिक आम्दानीका स्रोत परिचालन गरेर निर्यात गर्न सकेमा त्यसबाट आउने स्रोतले कर्णाली भनेको देशको एउटा अब्बल प्रदेश हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले अब कर तथा राजस्व संकलनका लागि सुदृढ, चुस्त, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको बताए ।

‘कर्णाली समग्र सूचकाङ्कमा पछि परेको छ । हामी अहिले सीमित स्रोतमै छौं । यातायातको क्षेत्रबाट आएको रावश्वमात्रै देखिएको छ ।  जबसम्म व्यापक औद्योगिकरणलाई उकास्न सक्दैनौं, तबसम्म आन्तरिक आम्दानी सीमित नै हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा हाईड्रोपावर, जडिबुटी, साना तथा मझौला उद्योगको प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘हामी जबसम्म यी स्रोतहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौं, अवस्था उही रहन्छ नै,’ उनले भने, ‘तर, हामीले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।’

औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न सरकारले मात्र चाहेर नहुने भएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी नीति ल्याएको उनले बताए ।

यस्तो छ प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य र उपलब्धि

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आन्तरिक आम्दानी : शून्य

आर्थिक वर्ष ०७५/७६  मा लक्ष्य ५० करोड, आम्दानी ७ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लक्ष्य २५ करोड १० लाख, आम्दानी २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा लक्ष्य ३० करोड, आम्दानी ५० करोड  २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लक्ष्य ६० करोड