पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिमार्जन गरिने बताएको दुई साता भइसक्यो । बजेट परिमार्जनमा ढिलाइ भएसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसमेत रोकिएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गरिने बताएका थिए । तर, श्वेत पत्र पनि अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन ।

श्वेतपत्रको गृहकार्य जारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्री शर्माका प्रेस सल्लाहकार सचिन रोक्काले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यू बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ । विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुसँग दिनहुँ भेटवार्तामा हुनुहुन्छ ।’

तर, बजेटको सन्दर्भमा भने परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भए पनि यसमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ताभित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको फेरबदलसँगै बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय सीमा पछि हटेको छ ।     

अघोषित मौद्रिक नीति सार्वजनिक

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगरे पनि अघोषितरुपमा मौद्रिक नीतिको सानो अंश भने सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत मंगलबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुलाई लगानी, प्रतिफल र प्रतिफल वितरणसम्बन्धी नियन्त्रणकारी निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरेको छ । यो सर्कुलर मिनी मौद्रिक नीतिकै रुपमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भन्ने चर्चालाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु समेत स्वीकार गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दर १ प्रतिशतबाट १.३० प्रतिशतमा बढाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुरूप नै थप गरिएको चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतको हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । तर, यस्तो भुक्तानीको अवधि १ वर्ष सम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन साउन मसान्तसम्म प्रकाशित गर्न पाउने सुविधा समेत प्रदान गरेको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयावधि भदौ १५ गतेसम्म दिने समेत राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत दरको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, यस्तो वितरणयोग्य मुनाफा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा सरकारको दबाव छैन’

यसैबीच, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारको दबावका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक नभएको भनाइ सत्य नभएको दाबी गर्छन् ।  ‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा के–कस्तो बजेट आउँछ, बजेटको आकार, प्रकार तथा प्राथमिकताको क्षेत्र कस्तो बन्छ, अहिले नै थाहा हुने कुरा भएन’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले परिमार्जित बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउनु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले रोकेका हौं ।’

बजारमा चर्चा भएजस्तो राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक छायाँ नपरेको  राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘मौद्रिक नीति समयमै नआउँदा बजारमा विभिन्न किसिमको हल्ला चलाइएको छ’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक सरकारको राजनीतिक छायाँमा प¥यो, सरकारले मौद्रिक नीति रोक्न राष्ट्र बैंकलाई दवाब दियो, भन्ने जस्ता हल्ला चलेका छन् । तर, कुरा त्यस्तो होइन । हामीले नै मौद्रिक नीति रोकेका हौं ।’

सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने–नल्याउने विषयमा स्वःनिर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘बजेट नै परिमार्जन भएर आउने भएपछि बजेटको साइज नै फरक पर्छ । त्यसैले हामीले परिमार्जित बजेटलाई पर्खिएका हौं’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा सरकारको कुनै प्रभाव वा दबाव छैन ।’