लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले सहज महसुस गर्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दैै उनलाई विश्वासको मत लिन विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको थियो । तर बजेट पारित गर्नसमेत बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

विपक्षी दलहरु प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए । यद्यपि आफूहरुसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत भए पनि प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई साथ दिएका कारण आफू सफल हुन नसकेको विपक्षी गठबन्धनको बुझाइ छ ।

हालै सरकारले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्दै उनको ठाउँमा अमिक शेरचन नियुक्त गरेको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सरकार परिवर्तनका लागि आफूहरुलाई सहज हुने विपक्षी गठबन्धनको धारणा छ ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश प्रमुख फेरिएको अवस्थालाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ? तपाईहरुलाई सरकार परिवर्तन गर्न सहज हुने भएको हो ?

प्रदेश प्रमुख स्वाभाविक रुपमा प्रदेशको अभिभावक रहने भएकाले त्यो पदमा जो आए पनि हामीले सम्मान र सद्भावपूर्ण व्यवहारसहित विश्वास गर्छौं र गर्नुपर्छ । विडम्बना, यसभन्दा अगाडि माननीय प्रदेश प्रमुख यादवज्यूबाट हामीले जसरी अभिभावकत्वको अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो हुन सकेन । यो दुःखको विषय हो ।

अहिले गठबन्धन सरकारको निर्णयअनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भई आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँबाट हामीले असल अभिभावकत्वको अपेक्षा गर्दछौं र शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार असंवैधाननिक प्रकृयाबाट बनेको तथ्यलाई आधार बनाउँदै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशनको माग गर्दछौं ।

नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनासाथ तपाईहरु प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्नुहुन्छ ?

हो, हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको र संसदमा टेबल गर्न नपाएको अविश्वासको प्रस्थावमाथि अब संसदमा छलफल गर्ने र उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गर्दै हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेछौं ।

त्यसो भए तपाईंहरुको नेतृत्वमा सरकार कहिलेसम्म बन्छ ?

सायद छिटै नयाँ प्रदेश प्रमुखज्यू आउनुहुन्छ होला । त्यसपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यहाँ विपक्षी गठबन्धन दलबीच छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखसँग छिटै विशेष अधिवेशनको माग अगाडि बढाउने छाैं । जतिसक्दो छिटो हामी हाम्रो नेतृत्वमा विधिसम्मत ढङ्गले सरकार निर्माण गर्छौं ।

गठबन्धन दलहरुको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर पहिला नै एकखालको सहमति भएको थियो, अहिले त्यही सहमतिअनुसार अघि बढ्ने कि नेतृत्वका लागि पुनर्विचार हुन्छ ?

हो, हाम्रो गठबन्धन दलहरुको तर्फबाट माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने हाम्रो पूर्व सहमति नै हो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्छौँ ।

गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आए पनि भागवण्डा लगायतमा केही समस्या देखिएको थियो, यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो कि ?

हुँदैन । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुबीच यसबारे सामान्य नीतिगत छलफल र समझदारी भइसकेको छ । नयाँ सरकार निर्माणलगत्तै दलीय सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रकृया अगाडि बढाउँछौँ । गण्डकी प्रदेशमा जस्तो यहाँ ढिलो र अलमल हुँदैन ।

तपाईंहरुको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र स्वयं तपाई पनि एमालेमा जान खोजेको भन्ने चर्चा पनि चलेको छ, वास्तविकता के हो ?

यो अत्यन्तै खराब नियतका साथ हाम्रो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने काम गरियो । विशेषगरी प्रदेश सरकारको गलत काम र कदमको विरुद्धको निरन्तर संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका माननीय कुल प्रसाद केसी र मेरो बारेमा जुन प्रश्न उठाइएको छ, यो गठबन्धन दलको अग्रगामी राजनीतिमाथि आम जनताको आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको योजनाबद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र हो । सरकारको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदमहरुलाई ढाकछोप गर्ने महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा सरकार पक्षले यस्तो अफवाह चलाएको हो । अग्रगामी वैकल्पिक नेतृत्व गर्ने गठबन्धन दलको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री एवं गठबन्धन दलकै नेता र प्रमुख सचेतकमाथि यस्तो आधारहीन प्रश्न र समाचार दिनु निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ ।