गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसबाट मन्त्रीहरू नियुक्त भएपछि समावेशिताको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । कुनै क्रियापछि प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । तर यस्ता प्रतिक्रिया कति तथ्यगत ढङ्गले आएका छन्, त्यस आधारमा गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको नियुक्तिका विषयमा केही काँग्रेसी नेता तथा अन्य व्यक्तिले गरेको टिप्पणी नियोजित देखिन्छन् । गत शुक्रबार गण्डकी प्रदेशमा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त भए । तीमध्ये कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयलाई नियतवश प्रहार गरेको देखिन्छ । तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटिएको भनेर आत्मनिष्ट धारणा बनाएर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक प्रचार गरिएको छ । प्रचारमा डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको भन्ने छ ।

विन्दुकुमार थापा कास्कीबाट निर्वाचित माननीय हुन् । गण्डकीमा काँग्रेस सरकारमा हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय भएको नाताले उनी सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन् । काँग्रेसबाटै मन्त्री भएर आएका अरू चार जना जो छन् उनीहरू सबै समानुपातिक सांसद् हुन् । मन्त्री भएकामध्ये थापा एक्ला जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले उनी मन्त्रीका एक नम्बर दाबेदार हुन् । तर उनलाई केही मिडिया र काँग्रेसका नेताहरूले धेरै विरोध गरिरहेका छन् । कोही मन्त्री बन्दा कसैको नाम काटियो भन्ने हास्यास्पद तर्क कतिपय नेताले गरेको देखिन्छ । यो निकै अराजनीतिक कुरा हो । के गण्डकीमा प्रत्यक्ष जितेका माननीय मन्त्री बन्न नहुने हो र ? विन्दुकुमार थापा मन्त्रीका लागि सबैभन्दा योग्य छन् । कानुनमा स्नातक गरेका थापालाई कानुन मन्त्रीकै जिम्मेवारी दिइएको छ । यो ‘राइट म्यान राइट प्लेस’को सूत्रकै आधारमा भएको छ । अरू नवनियुक्त मन्त्री सबै योग्य अनि थापा अयोग्य भन्ने काँग्रेसकै केही नेताको तर्क निकै भ्रामक छ । एकजना दलितको नाम काटियो भन्ने एउटा वनावटी तर्क गरेको देखिन्छ । अरू चार जना मन्त्री बनेका छन्, के उनीहरूमध्य एउटाले छोडेर डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन ? के डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्न विन्दुकुमार थापा नै हट्नुपर्ने हो ? कि आधारहीन प्रचारबाजी चलिरहेको छ ।

कुनै तर्क, तथ्य र आधारबिना आवेगका भरमा टीकाटिप्पणी गर्ने कार्यले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउनेबाहेक अरू केही उपलब्धि हुँदैन । यो तथ्यलाई काँग्रेस भनेर हिँड्ने नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले मनन् गर्नुपर्छ । डोबाटेको नाम काटिएको भन्ने प्रसङ्ग जोडेर अनावश्यक रूपमा तुस मेट्ने माध्यम मात्र बनाइयो । दोस्रो कुरा काँग्रेसबाट मन्त्री बनाइएका मध्ये चारजना त समानुपातिक मध्येकै हुन् ।

संविधान र कानुनको आँखामा जोकसैले पनि मन्त्री बन्न पाउने समान हक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरूप हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्या लगायत सबै क्षेत्र समेटेर दिएको बन्दसूचीका आधारमा सांसद चयन हुने व्यवस्था नै हो । दोबाटे ठीक हुँदा विन्दु थापा बेठिक भन्नु न्यायोचित होइन । मन्त्री भएर देश र जनताको सेवा गर्नका लागि दुवैको उत्तिकै अधिकार रहन्छ ।

कसैको नाम काटेर विन्दु थापा मन्त्री बनेका होइनन् । गण्डकीका सबै सांसद आकाङ्क्षी थिए, पाँच जना मन्त्री बनेका हुन् । यसैमा पनि पार्टीका उच्च नेताबाट ‘हिरोइज्म’का लागि विरोध जनाउने कुराले क्षणिक लाभ दिएजस्तो देखिए पनि अन्ततोवगत्वा व्यक्तित्व क्षयीकरणतर्फ नै डोहो¥याउँछ । यति मात्र होइन, क्षणिक लाभ हानिका लागि गरिने कोरा विषयले पार्टीलाई समग्र प्रणालीलाई नै क्षति पु¥याउँछ ।

संविधानले एकल जातिको मात्र कुरा नगरी सबै वर्ग र समुदायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि बराबरी स्थान दिएको तथ्यलाई यतिकै बिर्सन मिल्दैन । तर सरकार सञ्चालनको सुविधाका हिसाबले कुनै न कुनै मूल्याङ्कन भएकै हुन्छ । सरकार बनाउने कुरा कसैले प्रतिशोध गरेर हुँदैन । यसर्थ घटनालाई विषयान्तर गरेर आत्मप्रशंसा बटुल्नुको सट्टा कठिन परिस्थितिमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई सुअवसरका रूपमा बदल्नु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि सबैले हातेमालो गर्नु नेपाली जनता, सात दशक इतिहास बोकेको काँग्रेस पार्टी र यसका लाखौँ कार्यकर्ताको हितमा हुनेछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको हल्लामा विश्वास नगरी सत्य के हो भनेर आन्तरिक मिमांसा गर्नु नै बुद्धिमनी हुनेछ ।