ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्नेगरी दिनुपर्ने बताए ।

उनले भनिन्, “हामीले सेवा दिने भनेको जनताका लागि हो, विकास पनि जनताकै लागि हो ।” मन्त्री भुसालले एकीकृत आयोजना जनतामा लैजाँदा ल्याण्ड पुलिङमा जाँदा उपयुक्त हुने बताइन् । उनले भनिन्, “कोही सुकुम्बासी कोही करोडपति हुने अवस्था नआओस् ।”

जग्गाका सन्दर्भमा राज्यले लिने मूल्य र वास्तविक कारोवार मूल्य एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “मालपोतमा गयो जग्गाको मूल्य एउटा छ, बजारमा गयो त्यसको मूल्य कैयौँ गुणा बढी छ । राज्यले एउटै दर बनाएर लैजानुपर्छ ।” मालपोतको रजिस्ट्रेसन शुल्क ‘नोमिनल’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जग्गा अधिकरणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री भुसालले योजनाको छनोट गर्दा पनि मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “सुरुकै योजनाबाट सामान्य डाभर्ट हुने सकिन्छ भने गरौँ, शुरुमै सर्वे र डिजाइन गर्दाखेरी नै एउटा आचारसंहिता बनाएर अगाडि बढौँ ।”

विगतमा दीर्घकालीन सोचसहित जग्गाको अधिकरण नहुँदा अहिले समस्या आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले २०÷३० वर्षपछिको प्रक्षेपण गरेर काम गर्न सकेमात्र पनि समस्या कम गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । एकीकृत योजना बनाउँदा समन्वयात्मक तवरले दूरदृष्टिले सोचेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, “भत्काएको छ, बनाएको छ गर्नु भएन, लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुवादी बनाऔँ ।”

त्यसैगरी सिँचाइका सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले कृषिको कामलाई विशिष्टिकरण गरेर सिँचाइ पुर्याउनुपर्ने बताए । सिँचाइले कृषिको उत्पादकत्व मात्र नभई अनियन्त्रित, अव्यवस्थित बसाइसराइँ र उर्वरा जमिन बाँझो हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग गर्ने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न उनले आग्रह गरे ।