कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्दै २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जानकारी दिइएको हो ।  एक सय १३ दशमलव ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ७५८ दशमलव दुई किलोमिटर नयाँ सडक बनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णालीमा  ११ झोलुङ्गे पुल र सातवटा सडक पुल निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।   
ऊर्जा तथा विद्युतीकरणबाट कर्णालीका तीन हजार ५४० घरधुरीमा विद्युत् सुविधा विस्तार गरेको  कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । मन्त्री नेपालीका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित विपन्न समुदायका ७६७ घर निर्माण कार्य पूरा भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले  दुई हजार १४५ हेक्टर जमीनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने पाँच हजार ७१० थप घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता नेपालीले बताइन् ।
त्यस्तै सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि १८ दशमलव ७७ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरेर १८० हेक्टर थप जमीन उकास भएको  छ । विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्य सम्पन्न भएको प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ  ।

प्रदेशसभामा ५१ वटा  विधेयक दर्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली  प्रदेशसभामा ५१ वटा  विधेयक दर्ता भएको मन्त्री नेपालीले जानकारी दिइन् । मन्त्री नेपालीका अनुसार  ३६ वटा विधेयक  प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । छवटा विधेयक सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको तथा सातवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेका छन् । ९१३ वटा विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरु सैद्धान्तिक सहमति र राय प्रदान गरी अनुमोदनपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । 

कोभिड कोषको व्यवस्था : चार हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित
सरकारले  कोभिड–१९ नियन्त्रण प्रतिकार्यका लागि संयन्त्र, पूर्वाधार एवं बजेट व्यवस्था (कोभिड कोष) को व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहन तथा चार हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिड–१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन गरेको जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनीतिक अस्पताल निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा टेवा पुगेको छ । स्वास्थ्यका लागि जनशक्तिको करार सेवामा व्यवस्थापन गरेर महामारीको अवस्थामा समेत नियमित स्वास्थ्य सेवालाई पुनः सञ्चालन गरिएको मन्त्री नेपालीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन पाइपलाइन विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा पुनः सञ्चालन, विशेषज्ञ, चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको करार व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायका लागि मूलप्रवाहीकरण नीतिको मस्यौदा तयारी शुरु गरेको छ ।