नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी निर्देशन र यसको बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने असरबारे नबिल बैङ्कका डिजीएम मनोज ज्ञवालीले विश्लेषण गरेका छन् ।

१. असल वर्गमा वर्गीकरण रहेका कर्जाहरूमा हाल १% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मा अब १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। 

असर: यसले गर्दा हाल कायम रु. ४१.५ खर्ब मध्य खराब कर्जा, watchlist को कर्जा र पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा घटाउँदा रु. ३९ खर्ब मा थप ०.३०% नोक्सानी व्यवस्था गर्दा रु ११.७ अर्ब थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले बैङ्किङको खुद मुनाफा रु ७.४ अर्ब ले घट्ने देखिन्छ। बढी कर्जा रकम रहेका बैङ्कहरूको मुनाफामा आ.ब. २०७७/७८ मा बढी असर पर्ने देखिन्छ।

२. कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप नै थप गरिएको चालु पुँजीको २०% र आवधिक कर्जाको १०% को हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी अवधि १ वर्ष सम्म थप गर्न सक्नेछ।

असर: यसले गर्दा २५% वा सो भन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरू पनि ५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा मुनाफामा सकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ। भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरूमा असल कर्जा जस्तै १.३०% गरे पुग्ने देखिन्छ।

३. आ.ब. २०७७/७८ को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न साउन मसान्तसम्म सम्म समय थप।

असर:  बैङ्किङले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, असुलीमा समयावधि थप प्राप्त हुनेछ ।

४. २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयावधि भदौ १५ गते सम्म दिने ।

असर : बैङ्किङ ले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने र बैङ्किङको वितरणयोग्य मुनाफामा वृद्धि हुनेछ।

५.कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागी गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको ३% रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७७/७८ को लागी अनिवार्य नहुने।

असर: कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अवस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैङ्किङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

५. आ.ब.२०७७/७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३०% वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेप को भारित औसत दरको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि वितरण गर्न सकिने। यस्तो वितरण योग्य मुनाफा ५% भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागी बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने।

असर: बैङ्किङ को लाभांश नगदको साटो बोनस शेयरको रूपमा निर्णय हुनेछ । गत वर्ष कै व्यवस्था कायम रहेको छ । बैङ्किङको निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ४.७५% रहेको छ । यसर्थ नगद लाभांश ५% को हाराहारी मात्रै रहने देखिन्छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले २०% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा २०% भन्दा माथिको रकमको ५०% साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको र पहिलाको २५% CSR मा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले लाभांश वितरणमा यस आ.ब.मा बढी लाभांश दिन सक्ने MFIs हरुले २०% भन्दा बढी नदिने निर्णय गर्न सक्नेछन् यसो भएमा पनि MFIs को सञ्चिती नै बढ्नेछ जसले गर्दा आगामी आ.ब. मा प्रति शेयर आम्दानी वा लाभांश मा सकारात्मक असर पर्नेछ।