प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना भएको ३ वर्ष बिते पनि आवश्यक कानुनको अभावमा यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

निर्देशनालयले प्रदेश सरकार मातहत विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आए पनि संघीय शिक्षा नीतिसम्बन्धी ऐन नहुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको बताइन्छ ।

प्रादेशिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्य तह, निकाय तथा संयन्त्रसँग समन्वय गर्नका लागि प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको हो । तर यस निर्देशनालयलाई देशको मूल कानुन र शिक्षा ऐन लगायत अन्य संघीय कानुनले नचिन्दा यसको कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

संघीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभा विचाराधीन रहेका कारण प्रदेश सरकारले समेत शिक्षा नीति बनाउन सकेको छैन । साविकमा रहेको क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि शिक्षा विकास निर्देशनालयका रुपमा रुपान्तरण गरिएको हो । निर्देशनालयले तीन वर्ष यता संघीय सरकारको समन्वयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन ।

संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निर्देशनालयले एसइई परीक्षा केन्द्र र विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा पनि कानुनको अभावमा वैधानिकता पाउन नसकेको निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुयाँलले बताए ।

‘शिक्षा कानुन नहुँदा यस निर्देशनालयले गर्ने अधिकांश काम काम कारवाहीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने ।

निर्देशनालयमा अहिले १५ जना कर्मचारी छन् । यस निर्देशनालय सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । प्रदेशका सबै ६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा एक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर, सम्बन्धन स्वीकृति र जनशक्ति व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभई प्रदेश सरकारले प्रदेशका ४८ विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा २५ लाख रुपैयाँ गरी जनही ५० लाखका दरले २४ करोड रूपैयाँ बाँडेको छ ।

निर्देशक फुँयालले भने, ‘आन्तरिक विवाद र केही प्रक्रियागत झमेलाले गर्दा कतिपय विद्यालयले रकम पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी विद्यालयलाई दुई वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ दिइएको जिकिर गर्दै उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराएकै विद्यालयलाई थप स्तरोन्नतिका लागि अर्को वर्ष पनि रकम उपलब्ध गराइएको बताए ।

निर्देशनालयले माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि वितरण गरेको रकम संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै पर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयको नाम नै तोकेर रकम पठाएपछि हामीले पहिलो वर्ष प्रस्तावका आधारमा पूर्वनिर्धारित विद्यालयलाई रकम दिएका थियौँ । रेड बुकमा पनि विद्यालयको नाम नै तोकिएको थियो ।’ प्रदेश व्यवस्थापिकाले नै रकम दिने विद्यालयको नाम तोकिदिएपछि ती विद्यालयबाट आफूले कस्तो खालको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने र तिनका लागि आवश्यक काम के गर्ने भन्ने प्रस्तावमात्रै मागेको प्रस्ट पारे । सोही आधारमा रकम वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यसरी रकम पाएका अधिकांश विद्यालयले सिभिल इन्जिनियर र केहीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, कम्प्युटर शिक्षा, पशु विज्ञान र कृषि शिक्षातर्फ ३ वर्षे डिप्लोमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

अधिकांश विद्यालयले सो रकमबाट भवन निर्माण, फर्निचर खरिद लगायतका काममा रकम खर्च गरेका छन् भने केहीले प्राविधिक शिक्षाका लागि यन्त्र–उपकरण समेत खरिद गरेका छन् ।

प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम दिए पनि त्यसका लागि सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन समेत लिनुपर्ने हुनाले सोका लागि समेत आफूहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सिटिइभिटीको प्रदेश २ निर्देशक नागेन्द्र साहले प्रदेश सरकारको मौखिक आग्रहमा आफूहरूले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा प्राविधिक शिक्षाका लागि स्तरोन्नति गरिएका विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालनमा पनि कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या हुने देखिएको छ ।

संविधानकै अनुसूची अनुसार स्थानीय तहको मातहतमा रहेका विद्यालयमा अनुदान पठाउनुबाहेक प्रदेश सरकारले अन्य व्यवस्थापकीय र नियन्त्रणकारी कार्य गर्ने व्यवस्था छैन । संघीय संरचना अनुसार ३ तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र विभाजन भए अनुसार सहकार्य तथा समन्वयका लागि शिक्षा ऐन २०२८ मा थप नयाँ संशोधन गरिएको छैन । कानूनी प्रावधान नहुँदा माध्यमिक शिक्षालयमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु अवैधानिक ठहरिने छ ।

निर्देशक फुँयालका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठको अगुवाईमा सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवलाई भेटेर सिटिइभिटीको सम्बन्धन प्राप्तका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।