अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफ्नो राजनीतिक जीवनको कठिन अग्नि परीक्षामा छन् । उनको महत्त्वाकाङ्क्षाले नेपालको अर्थव्यवस्थामा व्यापक सुधारका लागि कदम चाल्न झक्झकाएको छ । उनीसामु उभिएको वर्तमानको टड्कारो चुनौतीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई अर्जुनदृष्टि बनाउन निर्देश गरेको छ । उनले बोकेको जिम्मेवारीले सत्ता साझेदारीको यात्रामा प्रधानमन्त्रीको चाहानालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्दै कार्य सम्पादन गर्न सचेत गराएको छ ।

चाहना, आवश्यकता र बाध्यताको त्रिपक्षीय मनोविज्ञानका बीच शर्माले प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टी अध्यक्ष सामु पेस गर्ने टप सिक्रेट बजेटको मस्यौदामा केले प्राथमिकता पाउला ? त्यसको सैद्धान्तिक जवाफमा उनले सामान्य सङ्केत के गरेका छन् भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्रै मुलुकलाई गति दिनसक्छ । पक्कै पनि नयाँ बजेट वा पूरक बजेट जे ल्याए पनि उनले बजेट मस्यौदाको कम्तीमा एक पृष्ठ लामो सारांश एकातिर प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । अर्कोतिर पार्टी अध्यक्षलाई पनि सहमत गराउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनले मस्यौदाको सारांशमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण सहमत गराउन सक्लान् ? केही सहमति र केही विमतिका बीचबाट बजेट मस्यौदा पूर्णतातर्फ जाला वा त्यसमा प्रधानमन्त्रीका चाहनाहरूलाई थपघट गर्नुपर्ला ? यतिबेला अर्थ मामिलाका जानकारहरुको मस्तिष्कमा यो प्राविधिक जिज्ञासा घुमिरहेको हुनुपर्छ ।

यद्यपि एउटा अनुमान गर्न सकिने विषय के हो भने प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको मस्यौदाको सारांशलाई त्यति धेरै आशङ्कासहित कमजोरी खोतल्न वा आफ्ना चाहनाहरूको भारी बोकाउन समय खर्चिने छैनन् । किनकि एकातिर गठबन्धनको बाध्यता र अर्कोतिर अर्थमन्त्री शर्मा प्रतिको विश्वासका कारण उनी अर्थमन्त्रीलाई अधिकतम स्वतन्त्र छोड्न तयार हुनेछन् ।

अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, बजेट मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयका उम्दा अधिकारीहरू शर्माको चाहना, विचारधारा र व्यावहारिक कदमका लागि सुरु गर्न खोजिएको नयाँ प्रयत्नका लागि कति सहमत होलान् ?

सम्भवतः केही हजार शब्दमा अट्ने चुस्त प्रकारको बजेट भाषणको पहिलो आकर्षण बजेटीय घाटाको सकल घरेलु उत्पादनमा केही कम गर्नु होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुनसक्छ । तर आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्नुपर्ने बाध्यताले त्यसमा सम्झौताको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । घाटा बजेटलाई कम गर्नुको अर्थ सरकारी खर्चमा कमि ल्याउन प्रयत्न गर्नु हो । बजेटको अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको परस्पर विरोधी जस्ता देखिने नीति कार्यक्रमलाई एउटै तराजुमा राखेर तिनलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा लैजानु हो । एकातिर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि बजेटले जीवन्त पुँजी बजारको जग खडा गर्नैपर्छ भने अर्कोतिर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई दिइँदै आएको अनुदान बढाउनुपर्ने दबाब छ । त्यसमा कटौतीको गुन्जायस छैन ।

यो समय नेपालको अर्थव्यवस्थाका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बनाउने हो भने गम्भीर विरोधाभाष परिस्थितिबीच अर्थव्यवस्थाको मोडेल पुँजीवाद वा समाजवादमध्ये एउटामा पाइला अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको कलरअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने बजेटले मिक्स भेजको स्वाद दिनसक्छ । अहिलेका लागि त्यही स्वादलाई रुचिकरको व्याख्या गर्नु श्रेयस्कर हुनजान्छ । अर्थव्यवस्थाको  वैकल्पिक मार्ग बनाउन बीपीको समाजवादको व्याख्या र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख समाजवादको चाहना बमोजिम अगाडि बढ्न सकियो भने पनि फरक पृष्ठभूमिको राजनीतिक समीकरणमा रहेको सरकारका दुई पृथक् प्रवृत्ति र चाहनालाई केही हदसम्मको प्रगतिशील अर्थव्यवस्थामा सम्झौताको सम्भावनालाई बल पुर्याउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले लाइसेन्स राज र सार्वजनिक क्षेत्रको एकाधिकार तोड्नुपर्ने जस्ता निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने त्यो निर्णय काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४८ को पहिलो सरकारमै गरिसक्यो । निजीकरण र उदारीकरणको दायरालाई खुुम्च्याउने वा विश्व अर्थ बजारको पङ्क्तिमा सशक्त रूपमा नेपाललाई उभ्याउने निर्णयको तत्काल अपेक्षा गर्ने अवस्था पनि छैन । विश्व बजार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई खुसी पार्ने प्रयत्न स्वरूप मिगा र विप्पा यसअघि नै राज्यको अर्थनीतिको हिस्सा बनिसकेका छन् ।

उपभोक्तावाद र आलीशान जिन्दगीप्रतिको मोहका कारण सुरु गरिएको काँग्रेस नेतृत्वको उदारीकरणको अभियानले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन नसकेको वर्तमानको यथार्थ हो । बाँसबारी छाला, भृकुटी कागज, विराटनगर जुट, हेटौँडा सिमेन्ट लगायत सयौँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू राज्य नियन्त्रणबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा हामीले अर्थव्यवस्थामा ल्याएको नयाँ उभार र मुनाफा के हो ? यसको स्पष्ट जवाफ नेपालको उदारीकरण अर्थतन्त्रका प्रवक्तासँग छैन । जहाँसम्म समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्नेहरू छन्, सत्तामा जाँदा उनीहरूले  पनि पछ्याउने काँग्रेसकै अर्थनीति हो ।

नेपालका वामपन्थी दलहरू काँग्रेसकै अर्थनीतिका विश्वासिला सहयोगी हुन् डा. बाबुराम भट्टराई को विप्पा र डा. युवराज खतिवडाको तीन वर्ष अघिको बजेट भाषणले त्यसलाई क्लियर गरेको छ । जहाँसम्म बजेटले आफ्नो वर्तमानको लक्ष्य हासिल गर्नुछ, त्यसैमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको भविष्यको सुरुवात छ । त्यसका लागि राजस्व दर बढाउने वा राजस्वको दायरा बढाउने भन्ने बहसका बीच सजिलो र लक्ष्य हासिल गर्न राजस्वको दर बढाउनुपर्ने मनोविज्ञान पनि बजेटको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सशक्त रूपमा देखा पर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा खाना पकाउने ग्यास, इन्धन र चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब आउन सक्छ । तर जनताको आर्थिक अवस्था र आफ्नो लोकप्रियता दुवैलाई ध्यानमा राखेर मूल्यवृद्धिका दबाब र प्रभावहरू थान्को लगाउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीका अगाडि छ ।

बजेटले जब अनुदानको बाटो अँगाल्नेछ काँग्रेसको एउटा खेमा क्रुद्ध हुनसक्छ । यदि बजेटले पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दियो भने त्यही अवस्था वामपन्थीको एउटा खेमामा देखापर्न सक्छ । यी दुई अतिमध्ये एउटाको डुङ्गा चढ्ने हो भने हामी परम्पराको दलदलमा डुबेर भासिने छौँ । त्यसैले मुलुकको अवस्था सुहाउँदो बाटो निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा हामी सबै परम्पराको दलदलमा भासिएर निसासिने छौँ । 

चीनबाहेक विश्व अर्थतन्त्र इतिहासकै सर्वाधिक निराशाजनक अवस्थामा छ । दुई वर्षदेखि जारी कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान नै अहिलेको मूल प्राथमिकता हो । अङ्ग्रेजी शब्द रिभाइभल र युनानी शब्द आनास्तासिसबाट प्रचलनमा ल्याइएको पुनरुत्थान को अर्थ हो पुनः जीवित हुनु अर्थात् फेरि खडा हुनु । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला सजिलो ढङ्गले स्वस्फुर्त रूपमा पुनरुत्थान हुनसक्ने अवस्थामा छैन । फेरि पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान आज सम्पूर्ण विश्व अगाडिको साझा चुनौती हो । तर गज्जबको कुरा के छ भने यस पटक अर्थ व्यवस्थाका कन्सल्टेन्टहरू सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण, उदारीकरण र सरकारी स्वामित्वमा बचेखुचेका संस्थानहरू निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पनुपर्ने र सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपले खुला गर्नुपर्ने नाराबाजी र पर्चा पम्प्लेटसहित अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आइपुगेका छैनन् ।

यति ठूलो महामारीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ भन्दै नवउदारवादका प्रवक्ताहरू धारा प्रवाह स्पिच थेरापीको तयारीसहित हुल बाँधेर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा भर्चुअल रूपमै भए पनि आइपुग्नुपर्ने हो । उनीहरूले ढिलो गर्नुका पछाडिको अर्थ बुझ्न केही समय लाग्ने नै देखियो । आशा छ उनीहरू १९३० को ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन र सन् २००८ को आर्थिक मन्दी लगत्तै जसरी उदारीकरण र नवउदारवादको प्रवक्ता बनेर आएका थिए केहि समयपछि फरक शैली र हाउभाउमा त्यसैगरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका उपदेशहरू बोकेर फाइनान्सियल डिभेडमा भाग लिन जरुर आउनेछन् ।

सम्भवतः विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विश्वका शक्तिशाली वित्तीय निकायहरूले कुनै रणनीतिक योजना बनाइसकेपछि उनीहरू त्यही योजनालाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको ब्लु प्रिन्टका रूपमा व्याख्या गर्दै आउनेछन् । तर उनीहरूलाई यस पटक केही सङ्कोच अनिवार्य छ । किनभने मानिसहरूले उनीहरूका विगतका उपदेश नतिजामुखी र प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थालाई बिर्सेका छैनन् । त्यसकारण यसपटक अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको वाक् कलाले विश्व अर्थ प्रणालीमा साँघुरिएको विकल्पहरूलाई फराकिलो बनाउने वाचाहरू मात्रै वास्तवमा उत्साहको उत्तेजना सिर्जना गर्न योग्य हुने छैनन् । यो कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थानका चुनौतीहरू जस्ता छन्, तिनको सामना गर्न कठिन छ । उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा मुलुकको योगदान शून्य बराबर छ । गएको आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा मुलुकको व्यापारघाटा ११ खर्ब आसपास छ । आयात अनपेक्षित रूपमा फराकिलो हुँदैछ भने निर्यातका विकल्पहरू साँघुरिने क्रम रोक्न सकिएको छैन । नेपालसँग व्यापारका लागि अलिकति कठिन मानिएको पाकिस्तानबाट गएको आर्थिक वर्षमा छोकडा र मकैको आयात हेर्दा नेपाल परजीवीको दलदलमा फस्दै गएको अनुमान गर्न कठिन छैन । भारत र चीनसँग हाम्रो पहिलादेखि नै व्यापक अन्तरको फराकिलो व्यापारघाटा छ । त्यहाँ ट्रेड डेफिसिटलाई ब्यालेन्सबारे यस राज्यले परिकल्पनासम्म गरेको छैन । हुँदा–हुँदा पाकिस्तानसँग समेत व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्नुले हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कले के इङ्गित गरेको बुझ्न कठिन नहोला ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही विज्ञहरूले यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पपुलर बनेको ग्लोबल सप्लाई चेनको कुरा उठाएका छन् । त्यसमा केही सत्यता छ । ग्लोबल सप्लाई चेनको प्रवेशले नेपाललाई केही मुनाफा हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर नेपालजस्तो आयातमुखी मुलुकका लागि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको निर्विकल्प ब्रह्मास्त्र भने ग्लोबल सप्लाई चेन मात्र हुन सक्दैन ।  कतिपयले ४० हजार आसपासको डिम्याट खाता र सेयर बजारमा बढ्दो लगानीलाई आर्थिक पुनरुत्थानको स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले पुँजीगत खर्चलाई तीव्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उपयुक्त विकल्पहरू आर्थिक पुनरुत्थानका आंशिक उपाय पक्कै हुन् । तर ती विकल्पले पुनरुत्थानका सम्पूर्ण ढोकाहरू खोलिँदैनन् ।

हामी के भन्न सक्छौँ भने अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानका लागि बजेटले आम मानिसको दैनिक जीविका सुरक्षित बनाउन, खर्चका लागि उनीहरूको हातमा पैसा आउने वातावरण यथाशीघ्र सिर्जना गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, व्यापार बिजनेस गर्नेहरूलाई पर्याप्त पैसा उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ । बरु त्यसका लागि सरकार निकट वा सरकारी स्वामित्वको क्रेडिट ग्यारेन्टी प्रोग्राम लन्च गरे हुन्छ । तेस्रो, सरकार मातहतका संस्थानहरूमा चुहावटमाथि पूर्ण नियन्त्रण, हरेक सरकारले अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य, चुस्त व्यवस्थापन र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।

यस्तो किन आवश्यक छ भने यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा वास्तविक ग्रोथ रेट निकै कम छ । गएका दुई वर्षको असरले सन् २०२२ मा पनि वास्तविक जीडीपी ग्रोथमा गिरावट आउन सक्छ र यसले निकट भविष्यमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट सिर्जना गर्नसक्छ । यदि गहिरो र लामो आर्थिक गतिको सुरुवात भयो भने त्यसले हाइड्रो, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने छ, जसको असर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा देखा पर्नेछ । सम्भावित आर्थिक सङ्कुचनबारे अर्थशास्त्रीहरूले त्यति धेरै चिन्ता जाहेर त गरिहालेका छैनन् तर उनीहरूको दिमागको कुनै कुनामा अर्थ सङ्कुचनको भय लुकेर बसेको अन्दाज गर्न कठिन छैन ।