सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि भन्दै सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, त्यही कार्यदलसँग सामान्य छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नियुक्त गरेपछि कार्यदलमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदललाई थाहै नदिई आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालय बाँडफाँट र राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड बनाएर कार्यदलले सरकारलाई राय सुझाव दिने  भनिए पनि आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा कार्यदललाई पत्तो नै नदिएपछि कार्यदलमा असन्तुष्टि देखिएको हो ।

कार्यदलका संयोजक खड्कालाई तपाईंहरुको सुझावकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा खड्काले मन्त्री नियुक्तिबारे आफूहरूलाई थाहै नभएको बताए ।

‘मन्त्री नियुक्तिबारे केही थाहा छैन । मन्त्री बनाएको नै थाहा हुँदैन भने यो कार्यदल भनेर हल्ला गर्नुको केही अर्थ छैन’, खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘न त मन्त्री बनाएको थाहा हुन्छ, न केही गरेको थाहा हुन्छ, अनि केकोे कार्यदल ?’

यो पनि

कार्यदलको काम र क्षेत्राधिकार कति ?

खड्का नेतृत्वको कार्यदलको सदस्यमा काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ छन् । त्यसैगरी जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव कार्यदलमा छन् ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठलाई देउवाले राज्यमन्त्री बनाएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा जस्तै आम जनसमुदायमा पनि प्रश्न उठेको छ । देउवाले गण्डकी प्रदेशमा दलित नेतालाई बाइपास गरेर ठेकदारलाई मन्त्री बनाएको चर्चा चलिरहेकै बेला सङ्घमा पनि घरानियाँ व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै देउवा सरकारमाथि आलोचना भएको छ ।    

यो पनि

मेरो पहिलो प्राथमिकता खोप : नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री