जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पाउने लगभग निश्चित भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद धरापमा परेको छ । सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुरले पनि ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ वा जसपामै रहेर मात्रै सांसद पद जोगिने छ ।

निर्वाचन आयोगले गठन गरेको इजलासले हेड काउन्ट गर्ने भनी आयोगमा नागरिकताका साथमा कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षलाई आदेश दिएको छ । साउन ११ गतेका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई बोलाइएको छ । उपेन्द्र यादवसँग कार्यकारिणी समितिको बहुमत छ । पछिल्लो सूचनाअनुसार ५१ सदस्यीय मध्ये ३३ जना सदस्य उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् ।

बहुमत उपेन्द्र यादवको पक्षमा हुने निश्चित भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको पद धरापमा परेको हो । निर्वाचन आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त आयोधी प्रसाद यादवका अनुसार हेड काउन्टपछि एउटा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गराउन भन्छ । नयाँ पार्टी दर्ता गराउने पक्षमा रहेका सांसदहरुको पद स्वतः जान्छ ।

यो व्यवस्था राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा उल्लेख छ । सो ऐनको दफा ३२ अनुसार निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिनेछ । दफा ३१ अनुसार कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।

कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भनि सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि महन्थ ठाकुरले पार्टीमा अझै ४० प्रतिशत पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् तर सो प्रतिशत पुग्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । यता, सर्वोच्च अदालतमा उनले रिट पनि दायर गर्न लगाएका छन् । आयोगले हेडकाउन्ट गर्ने भनि आदेश दिएपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको बहस आज सकिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म परिणाम बाहिर आएको छैन । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादसम्बन्धी निर्णय आउन बाँकी रहेको अवस्थामा अदालतले सो प्रकृयालाई रोक्न आदेश दिन नमिल्ने उपेन्द्र यादव पक्षका अधिवक्ताहरूको दावी रहेको छ ।

पूर्व प्रमुख आयुक्तले पनि आयोगले गठन गरेका इजलासलाई अदालत सरह नै मानिन्छ । बहस भइरहेको छ, मुद्दा किनारा लगाउने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन । तर, अदालतमा कसरी बहस हुन्छ, कसलाई नजिर बनाउँछ, कुन कानुनलाई टेकेर बहस हुन्छ त्यसमा भर पर्ने उनले बताए ।

महन्थ ठाकुर पक्षमा स्वयं ठाकुर आफैं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, एकवाल मियाँ, लक्ष्मणलाल कर्ण, निर्जला राउत, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, विमलप्रसाद श्रीवास्तव संघीय सासद हुन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसदहरु जितेन्द्र प्रसाद सोनार, डा.डिम्पल झा, सुरेश मण्डल, अभिराम शर्मा, परमेश्‍वर साह, उपेन्द्र महतोसहित १७ जना सांसद छन् । उनीहरुले जसपा छाडेर नयाँ पार्टी गठनमा संलग्न भए भने संसद पद जान्छ ।

यद्यपि संघीय तथा प्रदेश सांसदमध्ये को जसपामा बस्ने र कसले नयाँ पार्टी गठनमा सहभागी हुने कुराको अहिले निश्चित भएको छैन । भोलि पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त भइसकेपछि सांसदहरु को कता जाने निर्णय गर्नेछ । आफ्नो सांसद पद जोगाउनका लागि भएपनि अधिकांश सांसद जसपामा जाने देखिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि झन अन्योल

जसपा ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले दिने प्रतिकृया आधारमा थप निर्णय लिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले हेडकाउन्टका लागि दिएको आदेशलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि ठाकुर पक्षको यस्तो धारणा आएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले अदालतको आदेश प्राप्त गरेपछि निर्वाचन आयोगको कस्तो प्रतिकृया आउँछ, त्यसको आधारमा थप निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए ।

सोमबार ११ बजेदेखि कार्यकारिणी समितिको सनाखत सुरु भएर पाँच बजेसम्म चल्ने र त्यसबीचमा अदालतको विषयमा आयोगको पनि केही प्रतिकृया आएपछि मात्रै थप निर्णय लिने छलफल भएको ती सदस्यले बताए ।

जसपा ठाकुर पक्षले शुक्रबार निर्वाचन आयोग र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले अन्तरिम दिएन ।  उता, निर्वाचन आयोगमा जाने अघिल्लो दिन उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरु गोदावरीको एक रिसोर्टमा भेला भएका छन् । कार्यकारिणी सदस्यलाई प्रशिक्षण भन्दै रिसोर्टमा राखिएको हो ।