एमालेको अन्तरकथा : ओली र नेपाललाई कक्रक्क पार्ने को हो ?
गत चैत महिनामा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको थियो । सो भेलामा माधव नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक दस्ताबेज घनश्याम भुसालले लेखेका थिए ।
कार्यकर्ता भेलामा समापन मन्तव्य दिने क्रममा बरिष्ठ नेता नेपालले अब केपी ओलीसँग सँगै बस्न नसकिने भएकाले बेग्लै पार्टी बनाएर जानुपर्ने आशय प्रकट गरे । त्यसबेला केही नेताहरु बेग्लै पार्टी बनाएर जानुपर्ने पक्षमा थिए । तर, भेलाको अन्तिममा एमाले नेता भुसालले अबको गन्तव्य ‘न समर्पण, न विभाजन’ हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने र पार्टी विभाजन पनि नगर्ने भुसालको प्रस्ताव थियो । अन्ततः माधव नेपाल समूहको सो राष्ट्रिय भेलाले पार्टी विभाजन नगरी एमालेमै बसेर केपी ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गर्ने लाइन पास गर्यो । पार्टी विभाजनसम्म जाने लाइन फेल भयो ।
यही क्रममा केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारवाही गरे । यो कारबाहीपछि केही नेताले झनै खरो रुपमा नयाँ पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहे । नेता नेपालले भुसाललाई नयाँ पार्टीको महासचिव बन्न प्रस्ताव गरे । तर, भुसालले पार्टी फुटाएर नयाँ बनाउन नसकिने भन्दै विभाजनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहे । आफूहरुले जीवनभर दुःख गरेको एमाले पार्टी महेश बस्नेतहरुलाई जिम्मा लगाएर हिँड्ने हो भने भित्रबाट महेश बस्नेतले एमाले सिध्याउने र बाहिरबाट आफूहरु पनि सिद्धिने भुसालले तर्क गरिरहे ।
भुसालले राष्ट्रिय भेलाले पास गरेको लाइनलाई स्मरण गराउँदै पार्टीलाई विभाजनसम्म जानबाट रोके । माधव पक्षको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भुसालले तलसम्म समानान्तर गतिविधिहरु गर्दै जाऔं, तर पार्टी विभाजन नगरौं भन्ने अडान लिए । अन्ततः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले विभाजनमा जाने निर्णय लिएन, पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लियो ।अन्ततः सबै नेताहरु एमाले विभाजन गर्नुहुँदैन, पार्टीमै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा आए । यही कारण बागमती प्रदेश सरकार जोगियो, बजेट पनि पास भयो । यससँगै पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएका उभिएका नेताहरु स्थायी कमिटीमा कमजोर बने । अर्कोतर्फ पार्टी फुटाउनुहुँदैन भन्नेहरु बलियो बन्दै जान थाले ।
सुरुमा एमालेको माधव नेपाल समूहमा ‘दुई लाइन’ देखियो । त्यहाँभित्र ‘आठौं महाधिवेशनको टिम’ र ‘नवौं महाधिवशेन’को टिमबीच दुरी बढ्न थाल्यो । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल केपी ओलीतिरै थिए भने वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य लगायतका नेताहरु झलनाथ खनालको पक्षमा उभिएका थिए । नवौं महाधिवेशनमा भने आठौंको टिममा माधव नेपालसमेत मिसिन आइपुगेका थिए ।
अन्ततः माधव नेपाल समूहमा मतभेद बढ्दै जाँदा आठौं महाधिवेशनको टिमचाहिँ पार्टी फुटाउनुहुँदैन भन्ने लाइनमा उभियो भने नवौं महाधिवेशनमा ओली समूह त्यागेका केही नेताचाहिँ नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिन पुगे ।
माधव नेपाल समूहमा यसरी दुई लाइन संघर्ष चर्किएको ओली समूहले थाहा नपाउने कुरै भएन । त्यसपछि केपी ओलीले नेपाल समूहलाई फुटाउने केही उपायहरु अवलम्बन गरे ।
ओलीले सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यलाई बेग्लाबेग्लै बालुवाटारमा बोलाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे सोच्न र माधव नेपाललाई छाडेर आफूतिर आउन आग्रह गरे । त्यसैगरी योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल दुई जनालाई एकमुष्ट भेटेर ओलीले सोही प्रस्ताव राखे । तर, भुसाल र भट्टराईले ओलीलाई पार्टीको भविष्यबारे सोच्नोस् भन्ने जवाफ दिए । उनीहरुले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बाहेकको नेकपा एमालेको परिकल्पना नगर्न सुझाए । पार्टी एकता हुनुपर्ने लाइनमा भए पनि आफूहरु माधव नेपाललाई छाडेर नआउने उनीहरुले ओलीसमक्ष अडान राखे । बरु यसबीचमा ओली र माधव नेपालबीच होटल मेरियटमा उनीहरुले वार्ता गराए, तर सो वार्ता सफल भएन ।
माधव नेपाललाई हटाएर घनश्याम, योगेश र गोकर्ण विष्टहरुको टिमलाई एमालेमा ल्याउने ओलीको ‘व्यक्तिगत डिल’ सफल भएन । त्यसपछि ओलीले माधव नेपाल समूहलाई फुटाउने दोस्रो ‘ट्रिक’ शुरु गरे ।
ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर ०७५ जेठ २ मा फर्कन तयार रहेको बताए । यसो गर्दा माधव नेपाल नआउने तर घनश्यामहरू आउने ओलीको बुझाइ थियो । जेठ २ को कार्ड खेल्दा माधव नेपाल समूह फुट्छ भन्नेमा ओली ढुक्क थिए ।
ठीक त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एमालेका २३ सांसदले बुझाएको हस्ताक्षर चर्चामा थियो । त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको खण्डमा मात्रै जेठ २ मा फर्कन सकिने शुरुमा ओलीले अडान राखेका थिए । कार्यदल ब्यूँतिएर जेठ २ मा फर्कनेबारे छलफल चलाइरहेको थियो । तर, यो बहसमा पनि एमाले नेता भुसालले हस्ताक्षर फिर्ता कुनै हालतमा नलिने अडान राखे ।
हस्ताक्षरबारे अदालतलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने र निशर्तरुपमा जेठ २ मा फर्कनुपर्ने भुसालले दह्रो अडान राखे । कुनै हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइन्न भन्नेमा माधव नेपाल र घनश्याम भुसाल एकमत भएर उभिए । पछि उनीहरुलाई सबैले साथ दिए । र, हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तविनै ओली पक्ष जेठ २ मा फर्कन तयार भयो र कार्यदलले १० बुँदे सहमति जारी गयो ।
१० बुँदे सहमति जारी गर्न एमाले कार्यदलका सदस्यहरुले प्रशव पीडा भोगेका थिए । लगभग एक हप्ता लगाएर असार २७ गे मध्यरातमा १० बुँदे जारी गरिएको थियो । यो १० बुँदेबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने ओली पक्षको मनसाय थियो भने माधव समूहका नेताहरु चाहिँ आफैंभित्र विवादमा रुमलिएका थिए ।
एमाले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो । अदालतको फैसलाबाट सत्ताच्युत हुनु परेपछि केपी ओली आक्रोशित बने । बालकोटमा बार्दली सभा गरेर उनले माधव नेपाललाई गद्दार घोषणा गरे । एमालेभित्र सग्लिन लागेको वातावरण फेरि धमिलो भयो । ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । तर, फेरि पनि ओली पक्ष र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले ओलीलाई दबाव दिने काम गरे । अन्ततः ओलीले कारवाही नगर्ने र ‘आम माफी’ दिने घोषणा गरे ।
ओली पक्षले जेठ २ मा फर्कने भने पनि माधव नेपाल प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भन्दै बैठकमा जान मानेनन् । त्यस्तै १० बुँदेलाई पनि माधव नेपालले मानेनन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि बरिष्ठ नेता नेपाल यतिबेला पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने अडानबाट चाहिँ पछि हटेका छन् । माधव समूहको पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकले ‘पार्टी एकतामा जोड दिने’ नीति पास गरेको छ । कतिपय शक्तिहरुले यसबीचमा देउवा सरकारमार्फत अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउन चाहेका थिए । तर, माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेशको च्याप्टर क्लोज गरिदिएको छ ।
दुई अध्यक्षको प्रस्ताव
एमालेभित्र अब ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउने भय समाप्त भइसकेको छ । त्यसैगरी माधव नेपाल पक्षले पार्टी फुटाउने पो हो कि भन्ने ओली पक्षको भय पनि हटिसकेको छ । किनभने, पार्टी विभाजन गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनका नेताहरु माधव नेपाल समूहमा अल्पमतमा परेका छन् । घनश्याम भुसालले भन्दै आएको ‘न आत्मसमर्पण, न विभाजन’ को लाइन नै अहिले माधव समूहको आधिकारिक लाइन बन्न पुगेको छ ।
यो अवस्थामा यतिबेला एमालेको बहस ‘दुई अध्यक्ष’ गएर थुरिएको छ । आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि माधव नेपाललाई पनि दोस्रो अध्यक्ष बनाएर दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने र महाधिवेशनपछि एउटै अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्ने गरी दोस्रो तहका नेताहरुले प्रयास गरिरहेका छन् ।
माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउने सन्दर्भमा एमाले नेता घनश्याम भुसालले केही दिनअघि रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘यो प्रस्ताव कमरेड ओलीका नजिक मान्छेहरूबाट सुनेको हुँ र त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई सिस्टममा फर्काउञ्जेलसम्मका लागि एउटा अन्तरिम व्यवस्थाका लागि जान सकिन्छ भन्ने अर्थमा मैले त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन्नँ ।’
अब नेकपा एमालेभित्र १० बुँदे सहमतिलाई थप व्याख्या गर्दै आगामी महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका बनाउने र सोही अनुसार सहमति गरेर अगाडि जाने प्रस्तावको ‘होमवर्क’ भइरहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । यसको खाका बनाएर ओली र नेपाललाई दिइसकिएको र त्यसमा सहमति जुटेपछि ओली–नेपाल भेटवार्ता हुने र सहमति हुने एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
यो कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन कि एमाले अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच चर्कँदै गएको विवादलाई मथ्थर पार्न र पार्टी एकता जोगाउनका लागि पहलकदमी गर्नेहरूमा केपी ओली पक्षकै दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको पनि योगदान छ । ओली पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुले पनि पछिल्लो समय माधव पक्षलाई कारवाही नगर्न र सहमतिमा आउन ओलीमाथि निकै ठूलो दबाव दिए । यही दबावका कारण ओलीले गद्दार घोषणा गरिसकेका माधव नेपाललाई ‘आम माफी’ घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि केपी ओली र माधव नेपालले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट एक अर्कालाई गाली गर्ने क्रम नरोकिएका कारण बन्न लागेको एकताको वातावरण बिग्रने गरेको नेताहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ महेश बस्नेतको अभिव्यक्तिले पनि आगोमा घिउ थपिदिने गरेको नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि अबको केही दिनमै दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जाने गरी ओली र नेपालबीच सहमति जुट्ने कार्यदलका सदस्यहरुको दाबी छ । अब एमालेभित्र विवाद सकिएको नेताहरुले बताएका छन् । यसैका लागि आइतबार पनि सिंहदरबारमा एमाले कार्यदलको बैठक बसेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’