निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । 

यस्तै विपक्षीको हकमा यसबारे १५ दिनभित्र आन्तरिम आदेश किन दिन नपर्ने हो भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ । 

जसपा ०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । सो दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले ‘केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो । 

कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु  नागरिकता सहित उपस्थित हुनुपर्ने आयोगको निर्णयपछि आफूलाई ‘अन्याय भएको’ भन्दै  ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।