विसं २०७३ साल भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्‍यो । वरिष्ठताको क्रम मिचेर नयाँ ‘हाकिम’ चयन गरिँदा प्राधिकरणभित्र असन्तोष फैलियो । कार्यकारी प्रमुखको पद ताकेर बसेका केही सिनियर कर्मचारीहरूले राजीनामा नै दिए । तथापि ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ऊर्जाशील घिसिङले आफ्नो योग्यतालाई ४ वर्षको अवधिमा प्रमाणित गरेर देखाए ।

विसं २०७३ को तिहारमा लक्ष्मीपूजाको राति देशैभर कतै पनि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएन । सबैतिर झिलिमिली भयो । कुलमानको यो एउटा सुरुवाती परीक्षण थियो । यही परीक्षणको सफलताबाट हौसिएर उनले विसं २०७३ चैत १ देखि नेपालमा लोडसेडिङको विधिवत अन्त्य गर्न सफल भए । उज्यालो नेपालको परिकल्पना साकार भयो । कुलमानको चर्चा चुलियो । उनको चारैतिर वाहवाही चल्यो ।

एउटा अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए– ‘मैले पढाइका क्रममा काठमाडौँ आएपछि बल्ल बिजुली बत्ती देखेको हुँ ।’ रामेछापको विकट गाउँमा अन्धकार भोगेर बाल्यकाल गुजारेका उनले काठमाडौँमा प्राप्त जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्दा सिङ्गो देशलाई अटुट बिजुली बत्तीको प्रकाश दिलाउन सफल बने ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्रै उनको परिचय होइन । वर्षाैंदेखि घाटामा डुबेर नाजुक बनेको संस्थालाई कुलमानले नयाँ जीवन दिएका थिए । आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाई प्राधिकरणको वित्तीय सबलीकरण गर्न उनले अहोरात्र सेवा गरेका थिए । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गरी उनले आफ्नो कार्यकुशलता सिद्ध मात्र गरेका थिएनन्, प्राधिकरणको गुमेको साख पुनः स्थापितसमेत गरेका थिए ।

चार वर्षे कार्यकालको उपलब्धि

अन्धकार युगको अन्त्य: हिउँदयामको समय नेपालका अधिकांश सहरमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो  । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, भारतबाट विद्युत् आयात, प्रसारण लाइन विस्तार र व्यवस्थापकीय चुस्तता मिलाएर उनले नेपालभर चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा सुचारु राख्न सफल भए ।

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय सबलीकरण : अर्बाैं रकम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान उनको टिमले अथक मिहिनेत गरेको थियो । फलतः आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा प्राधिकरण पहिलो बनेको थियो  ।

विद्युत् चुहावटमा कमी : कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरेका थिए । परिणामस्वरूप चुहावट दर २६ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

अवरुद्ध विद्युत् आयोजनालाई पूर्णता : त्रिशूली– थ्री ए, चमेलिया र कुलेखानी–३ जस्ता अवरुद्ध आयोजनालाई घिसिङले निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेका थिए । लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उनैले पूर्णताको अन्तिम चरणमा पुर्याइदिएका​ थिए । यद्यपि कोभिड–१९ महामारीका कारण उक्त परियोजना उनको कार्यकालमा पूरा हुन सकेन ।

साङ्गठनिक सुधार : प्राधिकरणभित्र रहेको कामचोर, भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरी सङ्गठनमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न कुलमानको नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण काम ग¥यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराई प्राधिकरणमा भइरहेको अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य ग¥यो भने कर्मचारीहरूलाई कामप्रति प्रतिबद्ध हुन सधैँ निर्देशित एवम् उत्प्रेरित ग¥यो ।

विद्युतीकरणको कार्य विस्तार : विद्युत् सेवा नपुगेका गाउँठाउँमा विद्युतीकरणको कार्य विस्तार गर्न उनले भरपूर संस्थागत, आर्थिक एवं भौतिक प्रबन्ध मिलाएका थिए । कुलमान नियुक्ति हुनुअघि करिब ६५ प्रतिशत जनताको घरमा विद्युत् सेवा पुगेको अवस्था थियो भने उनको कार्यकालको अन्त्यतिर देशका लगभग ८७ प्रतिशत जनताको घरमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएको थियो ।

विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि : विद्युत् परियोजनाहरूमा सर्वसाधारण एवम् निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा अधिकतम प्रयासहरू गरेका थिए । सरकारले ल्याएको नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम एवम् हरेक घरधनी, विद्युतको सेयरधनीजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न उनको ठूलो देन रहेको थियो । नेपालीहरूकै लगानीबाट विद्युत् परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने कुरा उनले यसअघि नै चिलिमे हाइड्रोको सफल कार्यान्वयन गरेर देखाइसकेका थिए ।

उनका यिनै उपलब्धि र योगदानको जगमा आज सिङ्गो नेपाल उज्यालो भएको छ । अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोहोर्‍याउने​ अगुवाका रूपमा उनलाई सबै नेपालीले स्वीकारेका छन् ।

देशैभर उनको वाहवाही भयो, तर कार्यकाल थप भएन

तत्कालीन प्रचण्ड सरकारका पालामा प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएका उनलाई सर्वत्र वाहवाही र पुनः नियुक्तिको अपिल गरिँदासमेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नसुनेझैँ गरे । कुलमानको उचो व्यक्तित्वका कारण आफू छायाँमा परेको महसुस गरेर नै हुनुपर्छ, अभिमानी ओलीले व्यापक जनदबाबका बाबजुद पनि कुलमानलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिन चाहेनन् । ओलीको अनिच्छाकै कारण देशका होनहार नायकले निन्याउँरो अनुहार बनाएर घर फर्किन विवश हुनुपर्‍यो  ।

फेरि कुलमान किन ?

देशमा भर्खरै सत्तापलट भएको छ । दुई तिहाइको दम्भ देखाई संसद्को असामयिक अवसान गराउने ओली सत्ताच्युत भएका छन् । यसअघि कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको माओवादीसमेतको ओलीविरोधी गठबन्धन अहिले सत्तामा पुगेको छ । ओलीले नियुक्त गरेका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालसम्म उल्लेख्य परिणाम देखिने गरी प्राधिकरणलाई नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । घोषित लोडसेडिङ छैन, तर अनियमित रूपमा घरिघरि बत्ती गइरहन्छ । त्यसैले सेवाग्राहीहरू फेरि लोडसेडिङ दोहोरिन्छ कि भन्ने आशङ्का गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतै नयाँ सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ ।

लोडसेडिङ र अन्धकार युगको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि मात्र होइन, घिसिङको कार्यकालमा थालिएका विद्युत् प्रणालीको अटोमेसन र डिजिटाइजेसनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न पनि उच्चतम् कार्यक्षमता भएको नेतृत्व प्राधिकरणलाई अहिले आवश्यक परेको छ । सबै ग्रामीण दूरदराजसम्म विद्युतीकरण गरी विद्युत् सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता ढाउने, स्मार्ट मिटरलाई देशव्यापी बनाउने, भूमिगत प्रसारण लाइनको काम पूरा गर्ने, बढ्दो विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र भविष्यमा विद्युत् निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू सम्भव तुल्याउन कुलमानजस्ता कुशल पात्रको विद्युत् प्राधिकरणमा पुनरागमन हुनु सर्वथा उचित हुनेछ ।

हेरौँ– देशको आवश्यकता र जनताको उपयुक्त मागलाई देउवा सरकारले सम्बोधन गर्छ कि !