०७६ जेठमा तत्कालीन संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माणधिन लघु औद्योगिक ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । त्यो समयमा औद्योगिक ग्रामको काम झण्डै ५५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको थियो । ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउनेगरी त्यतिबेला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिईएको थियो। तर, हाल भने निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दा पनि ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

उद्योग मन्त्रालयले ग्राम सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएपनि प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा उदासिनता देखाएको हो ।  प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि हालसम्म कार्यविधिनै बनाउन सकेको छैन । जसका कारण निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ।

ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ऐन नबनाएकाले कार्यविधि बनाउन केही समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुकुन्द नाथ योगी  प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐन नुहुँदा कार्यविधि बनाउने बाटो नखुलेको बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘करिब एक वर्षअघि नै लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ। तर, मन्त्रालयले पारित गर्न सकिरहेको छैन।’

कार्यविधि पारित नभएकाले निर्माण सम्पन्न भएपनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा समस्या भएको योगी बताउँछन् ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुको बिक्रीका लागि एउटै केन्द्र बनाउने लक्ष्य अनुरुप लघु औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको हो । औद्योगिक ग्रामबाट कर्णालीका विभिन्न सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तु एकै ठाउँबाट बिक्री गर्ने भनिएको थियो।

उनी भन्छन्, ‘जतिसक्दो कार्यविधि पारित गरेर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’ उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक कार्यविधि सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको  छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले कार्यविधि पारित गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘हामी कार्यविधिलाई जतिसक्दो चाँडै सम्पन्न गर्ने सोचमा छौँ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन नभएकाले केही अलमल भईरहेको छ,’ उनले भने।

तत्कालिन उद्योग मन्त्री यादवले औद्योगिक ग्रामको स्वामित्व  प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, बीचमा केही समय राजनीतिक विवादले उनी बाहिरिए । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि पुनः मन्त्रालय उनले नै  चलाइरहेका छन्। तर, आर्थिक क्षेत्रको हवका रुपमा लिइएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि उनले ध्यान नदिएको उद्यम व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा उद्यम समिति संयोजक समेत रहेका व्यवसायी कविराज खत्री प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् । केन्द्र सरकारले त आफै सञ्चालन गर, प्रदेशका आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर भनेर जिम्मा लगाएको थियो । तर, यत्रो समयसम्म सञ्चालन कार्यविधि बनाउन किन कञ्जुस्याई ? खत्रीले प्रश्न गरे ।

‘उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गरेपछि मात्र सयौं व्यक्तिले रोजगारी पाउने हुन्,’ उनले भने,‘ यो विषयमा कर्णाली सरकारले बुझ्नुपर्ने हो । उद्योगीहरुसँग न त प्रदेश सरकारले राय माग्छ न त सुझाव । तर, प्रदेशका मन्त्रीहरु औद्योगिक क्रान्तिका भाषण फुकिरहन्छन्। यसरी त समृद्ध कर्णाली कसरी होला ?’

कर्णालीमा हालसम्म कुनैपनि मझौला तथा ठुला उद्योगहरु छैनन् । कर्णालीमा आर्थिक आम्दानीका स्रोतहरु प्रशस्त छन् । तर, स्रोतहरु परिचालन गर्न सरकार कटिबद्ध छैन् ।

जर्मन अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) सँगको समन्वयमा निर्माण गरिएको ग्रामका चारवटा भवनमा ६२ वटा सटर रहेका छन् ।

झण्डै १५ करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा ग्राम निर्माणको जिम्मा एसबीए/ रविन जेभीले ०७४ फागुनबाट लिएको थियो ।