काठमाडौं । धितोपत्र व्यवसायका लागि थप ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने भएको छ । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली–२०६४ लाई संशोधन गर्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

हालसम्म बजारमा ५० ओटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन भइरहेकोमा संशोधित नियमावलीले तोकिएको सीमाभित्र रहेर आवेदन दिने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब नियमावलीले रू. १० करोडदेखि १ अर्बसम्मको चुक्ता पूँजी तोक्ने र पूँजी र अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स दिइनेछ । यो समितिको प्रस्तावित चुक्ता पूँजी भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट पनि केही संशोधन हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको बजारमा यति चुक्ता पूँजी जरुरी भएको उनको तर्क छ ।

‘ब्रोकर लाइसेन्सको अनुमति बैंकको सहायक कम्पनी र अन्य ब्रोकरलाई पनि दिने गरी नियमावली बन्न लागेको हो,’ उनले अभियानसँग भने । यो व्यवस्था आएपछि यसअघिको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद पनि टुंगिने भएको छ । ‘हाल भएका ब्रोकर कम्पनीहरूको पूँजी पनि कम छ । प्रविधिमा पनि चाहेजस्तो लगानी गर्न सकेका छैनन् । यसैले ठूलो पूँजी भएको र प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएको ब्रोकर कम्पनी खोल्न जरुरी भएकाले चुक्ता पूँजीको सीमा बढाइएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी रू. २ करोड रहेको छ ।

बोर्डले नियमावली संशोधनका लागि ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाल रहेका छन् । सहसचिव दंगालको समितिलाई नियमावली संशोधनका लागि सेबोन सञ्चालक समितिले १ साताको समय दिएको थियो । ‘अब उक्त समितिले संशोधित विनियमावलीको मस्यौदा सञ्चालक समितिमा बुझाउनेछ । यसपछि हामीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछौं । नियमावली पास भएर आएपछि यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं,’ उनले भने ।

धितोपत्र व्यवसायको नीतिगत व्यवस्थामा बोर्डको भूमिका हुने भएकाले लाइसेन्स दिने अधिकार भएको अध्यक्ष ढुंगाना दाबी गर्छन् । तर, ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स सिफारिश यसअघि जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्पmत हुनेछ । बजारमा नेप्सेको अधिकार बोर्डले लिएको भन्ने गलत हल्लाप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ढुंगाना यसको अधिकार बोर्डको भएको र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारीसमेत बोर्डको रहेको बताउँछन् । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।